नेपाल र भुटान जस्ता हिमालको शीतल नाताले गाँसेका देशबीच कहिल्यै आँसुको नदी बग्ला भनेर सायद कसैले कल्पना गरेको थिएन। तत्कालीन राजदरबारको चमक र मैत्री मुस्कानभित्र लुकेको थियो, लाखौँ मानिसको विस्थापन, चुपचाप रुँदै बाँचिरहेको एउटा वास्तविक कथा।

नेपालमा पञ्चायती शासन, स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको निरङ्कुश सत्ता। भुटानको राजतन्त्रभन्दा केही फरक आफ्ना नागरिकलाई देशै निकाला भने गरेनन् नेपालका राजाले। शरण लिएको ठाउँमा मरणको अवस्थामा पुर्‍याएन आफ्ना नागरिकलाई। भुटानी शरणार्थीका हकमा भने यी दुवै देशका राजाले प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको भिख मगन्ते बनाए। नेपालमा यति बेला ज्ञानेन्द्र शाह राजा छैनन् र पनि उही मानसम्मान भुटानबाट पाइरहेका छन्।

भुटान भने आफ्ना नागरिकलाई बन्दुकको कुन्दाले हानेर नेपालमा विस्थापित गरिआएको छ। फेरी फर्केर आइस भने खैरात छैन भनेर धम्की दिइरहेको छ। बोल्नेलाई जेल कोचिरहेको छ। सजाय भुक्तान गरेपछि बास खोसेको छ। समर्थकहरूको घेरामा राजशासन चलाइरहेका छन् भुटानका राजा।

गत वर्ष असोजमा नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले चार दिने भुटान भ्रमण गरे। दुई देशका राजपरिवारबीचको सम्बन्धलाई पुनः ताजा पारे। नेपालले भुटानको सुत्केरी स्याहार गरेको प्रसङ्ग त झनै चिनारी बनिसकेको छ।

हालका राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङचुक नेपालमै जन्मिएका हुन्। उनी नेपाल प्रति गहिरो माया रहेको भन्छन्। आफ्ना नागरिकलाई देश निकाला सुरु गर्ने भुटानका पूर्वराजा जिग्मे सिङ्गे वाङचुकका छोरा हुन् जिग्मे खेसर। उनले पनि डिसेम्बर २०२४ मा भारत भ्रमणबाट फर्कँदा काठमाडौँको विमानस्थलमा ट्रान्जिट भिजिट गरे। स्वयम्भू र बौद्धनाथको दर्शन गरे।

तर, यही राजनैतिक मित्रता र पारिवारिक नाताको पर्दा पछाडि लुकेको, र लुकिरहेको छ एउटा अँध्यारो इतिहास। यी दुवै देशका राजा भेट भएका बेला भुटानी शरणार्थीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने बारेमा भने शब्द सम्म उच्चारण गरेको सुनिँदैन। यो मानवीय नाताले पनि उठ्नु पर्ने कार्य किन उजागर गर्न चाहँदैनन्? यी दुई देशका राजा। जहाँबाट हजारौँ नेपाली भाषी भुटानीहरू आफ्नै भूमिबाट उखेलिए, र आजसम्म पहिचानविहीन भएर बाँचिरहेका छन्।

स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा सुरु भएको यो अन्याय, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको शासनदेखि हालसम्म पनि कायमै छ। दरबार हत्याकाण्डपछि बंस नाश हुँदा राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले भुटानी शरणार्थीमाथि कहिल्यै आवाज उठाएनन्।

भुटानका राजा नामग्याल पनि जिग्मे सिग्मे भन्दा चतुर र धूर्तमा कम देखिँदैनन्। नेपालको शरणार्थी शिविर हुँदै तेस्रोदेश पुनर्वास कार्यक्रममा अमेरिका पुगेका नागरिकलाई जिम्मा लिन्छन्, तर,डिपोर्ट भएर पारो विमानस्थलमा उत्रे लगत्तै देश निकाला गर्छन्। जुन मुद्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो।

भुटानी राजा प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको वकालत गर्ने आफ्ना नागरिक लखेटिरहेका छन् भने नेपालमा जनताले सत्ताच्युत गरेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह निरीह बनेर सडकमा नारा लगाउन समर्थकहरू खटाइरहेका छन्। ज्ञानेन्द्रले न हिजो सत्तामा हुँदा भुटानी शरणार्थीको समस्याबारे बोले, न आज उनी बोल्न सक्छन्।

नेपाल र भुटानका राजाहरूबीचको गहिरो सम्बन्धको छायामा दसौँ हजार भुटानी शरणार्थीको पीडा र न्यायको आवाज भने दबाएर राखिएको छ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको शासन काल २०६१ मा परराष्ट्रमन्त्री बनेका रमेशनाथ पाण्डेले रसियाको नेपाली दूतावासमा दिएको अभिव्यक्ति त झन् बुझेर बुझी नसक्नुको थियो। पाण्डेसँग कुरा गरेका नेपाली व्यवसायीहरूका अनुसार भुटानी शरणार्थीको चासो राख्दा परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले शरणार्थीको पक्षमा भन्दा पनि भुटानको पक्षधर हुन चाहेको दर्सिन्थ्यो।

भुटानी शरणार्थी समस्याबारे सोध्ने उनीहरूलाई थर्काउँदै पाण्डेले भनेका थिए,“भुटानीको कुरा निकाल्न कसले लगायो?” उनी अति नै अनौठो जवाफ दिएर पन्छिएका थिए। उनले भनेका थिए, यिनीहरू कसरी भुटान फर्किन्छन्, म पनि हेर्छु। जुन देशमा शरण लिएर बसेको छ, जोसँग न्यायको आशा छ, त्यही देशको जिम्मेवार अधिकारीले भुटानको भन्दा झन् खरो गरी भुटान फर्काउन नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए। पाण्डेले भनेजस्तै आजसम्म भुटानी शरणार्थीहरूको समस्या जिल्लिएर रहेको छ।

उनका पालामा कुनै दिन पनि भुटानसँग वार्ता गरेको चाल पाइएन। बरु उल्टै वर्षौँदेखि दुईदेशका नागरिक खुला रूपले आउने जाने गरेको व्यवस्था भने आज भङ्ग भएको छ। तर, भुटानको राजपरिवार र त्यहाँका मन्त्रीहरू खुला रूपले नेपालमा आउँछन् जान्छन् र नेपालबाट उच्चस्तरको सम्मान दिइन्छ। यहाँ प्रश्न उठ्छ यहाँ किन यस्ता भ्रमणका बेला जल्दोबल्दो समस्या समाधान गर्न दुवै पक्षबाट चर्चा चल्दैन?

नेपाल र भुटानबीच राजनीतिक तहमा आवतजावत बाक्लिँदै जानुको इतिहास पनि भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यपछि मात्र थालनी भएको हो। शरणार्थी समस्या आउनु अघि दुई देशबीच खास राजनीतिक सम्पर्क भएको पाइँदैन।

भुटानले के प्रस्ताव गर्छ, नेपाल किन मौन बस्छ, अब कुन बाटो लिने भन्ने आजसम्म प्रस्ट पारिएको छैन। तर, शरणार्थीहरू दिनानुदिन विलय भइरहेका छन्। उनीहरूको आवाज सुनिदिने जिम्मा लिएको नेपाल स्वयंले पनि ध्यान दिन चट्टकै छोडेको देखिन्छ।

नेपाली भाषी भुटानीहरूले मात्र नभएर नेपाली नागरिकहरूले भुटानको सिमानामा छिर्न समेत पाउँदैनन्। भुटानका लामा तथा कतिपय बुद्धिजीवीहरू भने खुला रूपले यहाँ आउँछन् र नेपालले उनीहरूलाई सत्कार गर्न कुनै ठाउँ बाँकी राख्दैन। यस्तो परिस्थितिमा भुटान र नेपालको सम्बन्ध प्रगाढ कसरी छ भन्न सकिन्छ? यो कस्तो सम्बन्ध हो? पछिल्लो पटक नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भुटान भ्रमण गर्दा भुटानी शरणार्थीहरूको समस्याबारे छलफल गर्लान्, भुटान फर्किन पाइएला भन्ने आशा राखेकालाई निराश बनाइदिए।

भुटानका राजाको नेपालप्रति ‘माया छ’ भन्ने प्रचार गरिन्छ, तर, नेपाली भाषी भुटानीको हकमा दुवै देशका राजा र प्रजातन्त्रवादीहरू निर्मम बनेका छन्। जसलाई ज्ञानेन्द्रको शासनकालका परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेजस्ता मन्त्रीहरूले समेत सहयोग पुर्‍याए। र अनागरिक भएर अन्यायको भारी झन्डै चार दशकदेखि शरणार्थीहरूले बोकिरहनु परेको छ।

नेपाल र भुटानका राजाहरूबीचको गहिरो सम्बन्धको छायामा दसौँ हजार भुटानी शरणार्थीको पीडा र न्यायको आवाज भने दबाएर राखिएको छ।

भुटानमा नेताहरूको आउजाउ

शरणार्थी समस्या सतहमा आएपछि मात्रै नेपालका नेताहरू भुटानतिर तानिए। भुटानको व्यक्तिगत निमन्त्रणामा नेपालका प्रजातन्त्रवादी भनिने नेता माधवकुमार नेपाल र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री चक्रप्रसाद बास्तोला भुटान पुगे, उनीहरू नेपालमा शरण लिएका भुटानी शरणार्थीहरूसँग कुनै परामर्श नगरी भुटान गएका थिए। कुनै तथ्य सङ्कलन थिएन।

भुटान पुगेपछि उनीहरूले पत्रिकालाई दिएको अभिव्यक्ति भने शरणार्थीहरूका लागि अपमानजनक ठहरियो। भुटानी राजासँग भेटेपछि पत्रकारहरूलाई उनीहरूले भनेका थिए,“शरणार्थी समस्या के रहेछ भन्ने कुरा यहाँ (भुटान) आएपछि मात्र बुझ्यौँ।”

जबकि उनीहरू एक जना पनि भुटानी शरणार्थीसँग परिचित थिएनन्। त्यो टिप्पणीले शरणार्थीहरूको पुरानो घाउमा नुनचुक छर्कियो, पीडा झन् बल्झियो।

चक्रप्रसाद बास्तोलाको निधन भइसकेको छ। माधवकुमार नेपालले भने पछि पनि व्यक्तिगत रूपमा भुटान धेरैपल्ट भ्रमण गरे। उनको पालामा नेपाल–भुटानबीच औपचारिक वार्ता त भएन, तर परिवारसहितको व्यक्तिगत भ्रमण भने भइरह्यो।

भुटानी नागरिकहरूले अर्को देशमा गएर शरण पर्नुपर्ने पीडालाई विश्वका मानवअधिकारवादी, पत्रकार, लेखक र राजनीतिज्ञहरूले टिप्पणी नगरेका भने होइनन्। तर, सरकार सरकारबीच मौनता छ। नेपाल–भुटान वार्तामा खेलबाड भएको छ। भुटानी शरणार्थीलाई वर्ग विभाजन गर्नु नै मूल समस्याको रूपमा रहेको शरणार्थी नेताहरू बताउँछन्।

भुटानीहरू भुटानबाट आउँदै गर्दा नै नक्कली थिए, वा नेपालमा बसेपछि कसैको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण ‘नक्कली’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्न थालियो? यसको छानबिन जरासम्म हुन अति आवश्यक छ।

चार वर्गमा बाँडेर भुटानको मख्सद पुरा गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहयोग गरेको आरोप छ। देउवाले भुटानका राजालाई उनका नागरिकको वर्ग विभाजन गरेर हाइसन्चो बनाइदिए, तर नेपालको शरण परेर मरणको अवस्थामा पुगेका शरणार्थीलाई भने कन्तबिजोगमा परिरहनु पर्ने अवस्थामा पुर्‍याइदिए।

आजसम्म पनि भुटानका उच्च अधिकारी र राजपरिवारका सदस्य नेपाल आउजाउ गर्छन्। बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) सम्मेलनमा सहभागी हुन २०७५ भदौ १३ गते भुटानको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश दसो छिरिङ वाङचुक काठमाडौं आएका थिए।

भुटानका मन्त्रीहरू समेत नेपाल भ्रमण गरिरहन्छन्। उनीहरूलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गरिन्छ। तर, शरणार्थीको शब्दसम्म उच्चारण हुँदैन। प्रश्न उठ्छ,यो कस्तो विडम्बना हो?

विगत केही समय अघि अमेरिकाले जानीजानी केही भुटानी नागरिकलाई भुटान डिपोर्ट गर्‍यो। तर, तिनीहरूले त्यहाँ बास पाएनन्। अमेरिकाले डिपोर्ट गरेका नागरिकलाई बास नदिएको घटनापछि यता युरोपियन संसद्को उच्चस्तरीय टोलीले भुटान भ्रमण गर्‍यो। यो भ्रमणमा भुटानी शरणार्थी र राजबन्दीहरूको विषयमा कुरा उठाउने भनिएको थियो। तर, यो टोलीले भुटानबाट फर्किएपछि यसबारेमा कुनै ठोस प्रतिक्रियासम्म दिएन।

भुटान कसको आडमा र कुन नैतिकताले आफ्ना नागरिकमाथि यसरी जालझेल गरी आएको छ भन्ने नेपालले तथ्य केलाउनु पर्दा सन् १९९० को दशक यताका घटना र नेपाल भुटानबीच ऋखंलावद्ध भएका वार्तामा के भए? किन अल्झियो भन्ने बारे खोजबिन हुन आवश्यक छ।

जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने रहेको मौकामा नेपाल–भुटानबीच अल्झिएको मानवीय मुद्दाले निकास पाउने अर्को आशा भने जीवितै रहेको बताउँछन् भुटानी शरणार्थीहरू। यो केवल नेपालको आन्तरिक भ्रष्टाचारसँग जोडिएको विषय मात्र होइन र, सतही छानबिन गरेर समाधान गर्न पनि सकिँदैन।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सुरुदेखिनै निष्पक्ष छानबिन हुन्छ, अनि भुटानका राजा जिग्मे खेसर नाम्ग्याल तथा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालको धारणा सार्वजनिक गराउन गर्न वर्तमान सरकार सफल हुने विश्वास गरेका छन् भुटानी शरणार्थीहरूले।

नेपालमा जेनजी आन्दोलनको बलमा नागरिक सरकार बनेको छ। राजा र राजनीतिक दलहरूले समाधान गर्न नसकेको भुटानी शरणार्थी समस्याले आज कसरी ‘नक्कली भुटानी’ को बिल्ला भिर्न बाध्य भयो? कसरी अनैतिक भ्रष्टाचार भयो र नेपाल किन र कसका कारणले विश्वमाझ बदनाम भयो? यी प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भन्ने जेनजीहरूको अडान र आवाजलाई स्वागत गरेका छन्।

जेनजीको आव्हानमा गठन भएको वर्तमान सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्दा, सक्कली भुटानीहरूलाई कसरी नक्कली बनाइयो? के भुटानीहरू भुटानबाट आउँदै गर्दा नै नक्कली थिए, वा नेपालमा बसेपछि कसैको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण ‘नक्कली’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्न थालियो? यसको छानबिन जरासम्म हुन अति आवश्यक छ।

नेपालको साझा एजेन्डा

सन २००७ सम्म नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको साझा एजेन्डा थियो, भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्ने। भुटानसँग वार्ता गरेर दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने प्रतिबद्धता थियो। त्यसै क्रममा नेपाल र भुटानबीच १५ चरणसम्म वार्ता पनि भए। तर ती सबै वार्ताहरू अन्ततः अर्थहीन साबित भए। वार्ताहरू मात्र नभई नेपालका राजनीतिक दलहरूले दिएका आश्वासनहरू पनि उसै बिलाए।

शरणार्थी शिविर बसेको क्षेत्र जेनजी आन्दोलनले अस्ति मात्रै प्रधानमन्त्री पद छोडेर ज्यान जोगाउँदै भागेका केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको निर्वाचन क्षेत्र पर्छ। न ओलीले न शर्माले दुवै मौन बसे। विश्वप्रकाशले आजका दिनसम्म शरणार्थीहरूको शिविरमा भ्रमण र भुटानी शरणार्थीको पक्षमा आवाज उठाइएको पाइँदैन।

आरजु राणा, प्रेम राईलाई अनुसन्धान गरेर मात्र शरणार्थीका नाममा भएको भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन। यसको जरोमा पुग्न भने जरुरी छ।

तर, कांग्रेस पार्टी भने नक्कली भुटानी प्रकरणमा जोडिएको घटना बाहिर आउनु आम नेपालीका लाजमर्दो विषय भएको छ। कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बनेका बालकृष्ण खाँण पक्राउ परे, धरौटी बुझाएर रिहा भए। आरजु राणा देउवाको नाम मुछिने बित्तिकै सरकार ढल्यो। छानबिन नै रोकियो।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा, “आज सिंहदरबार जल्यो, नेताका घर जले, त्यो सबै यही भुटानी काण्डको मूल रूप हो।” छानबिन सुरु हुनासाथ सरकार ढल्यो। ढल्दै गर्दा छानबिन रोकियो। त्यसपछि जब जनताका जेनजी सन्तानहरू सडकमा निस्किए, “छानबिन गर” भन्दै आवाज उठाए, उनीहरूलाई गोली ठोकियो। त्यो पहिलो गोली, वास्तवमा भुटानी काण्डको पहिलो प्रतिकार थियो।

नेपालमा जब ‘जेनजी आन्दोलन’ सुरु भयो, त्यसको एउटा मर्म थियो, भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्य गर्ने। भुटानी शरणार्थी समस्या सामान्य छानबिनले समाधान हुने छैन। पैसा उठाइएको छ, मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय भइसकेको छ। भुटानीहरूलाई खानपिन बन्द गर्ने, आफ्नै नागरिकलाई ‘भुटानी’ बनाएर पठाउने, यी सबै कुरामा सुरुदेखि छानबिन हुनैपर्छ। जुन बाटो नेपालको जेनजी आन्दोलनले प्रस्ट रूपमा कोरिदिएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नौलो भने होइन। क्याम्पमा खटिएका प्रहरी अधिकारीदेखि आरसिओहरूको सेटिङ गृह सचिवसम्म हुने गरेको घटनाहरू बाहिर आएकै थिए। अहिले पनि शरणार्थीको हकमा आएको रकम दुरुपयोग गरे भन्ने गुनासो क्याम्पहरूमा विद्यमान छ। क्याम्पको आरसिओ बनेका निर्मल खनाललाई प्रहरीले पक्राउ नै गरेको थियो।

सेटिङमा चलेका तत्कालीन गृह सचिव नारायणगोपाल मलेगोको आदेशमा मुद्दा नै डिसमिस पारियो। नक्कलीहरू अगाडि, वास्तविक पीडितहरू पछाडि, अहिले पनि यो खेल रोकिएको पाइँदैन। भुटानीका नाममा नेपाली नागरिक तेस्रो देश पुनर्वास नक्कली काण्ड भन्दा अघि देखिकै हो।

आरसिओहरुलाई पैसा बुझाएर नेपाली नागरिक भुटानी शरणार्थी बन्दै तेस्रो देश पुनर्वास सुरुवाती चरणदेखि नै भएको हो। सुरुवातदेखिको छानबिनले यसको पनि सत्य तथ्य उजागर गर्नुपर्नेछ। शिविरभित्रको यातना अझै जारी छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि माओवादीकै सरकारकालमा भयो। त्यसैले अहिले भइरहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनले यतापट्टिको बादल पनि हटाउन जरुरी छ। नत्र यो इतिहास नेपालका लागि एउटा कलङ्क भएर रहनेछ।

यो सबै छानबिन गर्ने नेपालको प्रमुख संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले विवादित बनेको छ। प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईमाथि भुटानी शरणार्थीको नाममा नक्कली बनाएर रकम उठाएको आरोप छ।

आरजु राणा, प्रेम राईलाई अनुसन्धान गरेर मात्र शरणार्थीका नाममा भएको भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन। यसको जरोमा पुग्न भने जरुरी छ।

भुटानी शरणार्थी परिवारका सदस्य तेस्रो मुलुकमा गएर नागरिक बनिसकेका छन्, तर आफ्नै भाषा, धर्म र संस्कृतिसँग नजिक भएको देशको भूमिमा बसेका बाँकी भुटानीहरू अझै पनि पहिचानविहीन, अधिकारविहीन र आशाविहीन छन्।

तिनको पीडा आज पनि त्यही पुरानै स्वरमा गुन्जिन्छ,“हामी भुटानी हौँ, तर भुटानले मानेन। नेपालले पनि सम्हालेन।”

चार दशक बितिसक्दा पनि यो आवाजले अझै कुनै ढोका खोल्न सकेको छैन। अब प्रश्न यही हो, नेपाल र भुटानका सरकारहरू यस आवाज सुन्न तयार छन् कि अझ केही दशक मौनता नै पसार्नेछन्?

माओवादी द्वन्द्व र भुटानी शरणार्थी दुई चुनौती

२०५६ सालमा नेपालका लागि दुई वटा गम्भीर राष्ट्रिय चुनौती थिए, पहिलो, माओवादी द्वन्द्वको समाधान, र दोस्रो, भुटानी शरणार्थीको व्यवस्थापन। संयोग यस्तो पर्‍यो कि, शरणार्थीहरू नेपाल भित्रिएको समय र माओवादी द्वन्द्व उग्र बन्दै गएको समय एकै कालखण्डमा पर्‍यो।

भुटानका विभिन्न विद्यालय र कलेजबाट ज्यान जोगाउन नेपालको शरणमा आएका शरणार्थीहरू मध्ये धेरै शिक्षित वर्गका भुटानी थिए। तीमध्ये केहीलाई माओवादीले “तपाईँहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिदिन्छौँ, नेपालको समस्या समाधान भएपछि भुटानको पनि मद्दत गर्छौँ” भन्ने झुटो आश्वासन दिए।

बस्ने, खाने, सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा, उनीहरूलाई जनसेनामा सामेल हुन दबाब दिए। धेरैले परिस्थितिवश सहमति जनाए, तर उनीहरूमध्ये धेरै जना आज कहाँ छन्, बाँचेका छन् कि छैनन्, कुनै खोजखबर गरिदिने कोही भएन।

माओवादीका केही शीर्ष नेताहरूले पनि भुटानीहरू युद्धमा मारिएको उल्लेख गरेका छन्। तर, ती परिवारहरूको क्षतिपूर्ति, स्थिति र बलिदानको मूल्याङ्कन आजसम्म भएको छैन। शान्ति प्रक्रियामा आए पछि आफ्ना लडाकुहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाएको माओवादीले भुटानी सहयोगीहरूलाई बिर्सियो।

उल्टै यी भुटानीहरू माओवादी समर्थक हुन भन्ने झुटो अभिव्यक्ति दिन भुटानलाई बाटो खोलिदियो। भुटानले लखेटेका केही शिक्षितहरूले बोर्डिङहरूमा पढाए। आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि विद्यालय जान नपाएका बालबालिकालाई शिक्षाको ज्योति दिए। तर आफ्नै ज्योति भने भेट्टाउन सकेनन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि माओवादीकै सरकारकालमा भयो। त्यसैले अहिले भइरहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनले यतापट्टिको बादल पनि हटाउन जरुरी छ। नत्र यो इतिहास नेपालका लागि एउटा कलङ्क भएर रहनेछ। नेपालको शिविरमा रहेका शरणार्थीहरूको लागि अझै पनि सन् १९९० मा नेपाल आउँदा जस्तै अवस्था छ।

शरणार्थीको लामो यात्रा

सन १९९० ताका भारतको दबाबमा भुटान र भारतका सुरक्षाकर्मी मिलेर भुटानीहरूलाई नेपालमा ल्याएर विस्थापित गरेको घटना आजसम्म नसुल्झनु यो अति नै दुखदायी विषय हो। नेपालको शरणमा पर्न बाध्य पारिएका भुटानी शरणार्थीहरूलाई ९० को दशकमा झापा र मोरङका शिविरहरूमा राखिएको थियो।

परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शरणार्थीहरूलाई ससम्मान बस्ने र खाने व्यवस्था मिलाए, युएनएचसीआरसँग आग्रह गरेर। युएनएचसीआरको सहयोगमा शरणार्थीहरू दुखसुख झेलेर बस्न विवश भए। तर, नेपालले सार्वभौम नागरिकताको पूर्ण संरक्षण, दीर्घकालीन समाधान र मानवीय–नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै सम्हाल्न भने सकेन।

यही समस्या सन् २००३ सम्म नेपाल भुटानबीच १५ चरणको वार्तासम्म पुगे। तर ती वार्ताहरूले दीर्घकालीन र न्यायपूर्ण निकास दिन सकेनन्। यसले हजारौँ मानिसलाई तेस्रोदेश पुनर्वास रोज्न बाध्य तुल्यायो; र कतिपयका लागि ती विकल्प समेत अपूर्ण रहिरहे।

राजनीतिक संरक्षण र औपचारिक वार्ता नहुँदा समाधानका बाटाहरू अझ टाढा पुगेका छन्। त्यो माथि ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी’ प्रकरणले यो समस्यालाई नयाँ आयाममा पुर्‍याएको छ।

१ लाख १३ हजारभन्दा बढी शरणार्थीहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (यूएनएचसीआर) र नेपालका दातृ राष्ट्रहरूको पहलमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्याण्ड लगायत देशमा पुनर्वास गरिए। बाँकीका लागि भने यूएनएचसीआरले पुनर्वास कार्यक्रम रोक्ने निर्णय गर्‍यो।

नेपाल सरकारले शरणार्थी हेर्ने निकायहरू (आइओएम, युएनएचसीआर, क्यारिटस, लुथरन आदि) सँग सहकार्य गरेर बाँकी रहेका र परिवार वियोगमा परेका भुटानीहरूको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, तर ती संस्थाहरू पनि आज मौन छन्।

१ लाख १३ हजार शरणार्थीहरूलाई ललिपप देखाएर तेस्रोदेश जान मनाउने तत्कालीन निकाय, पत्रकार, बुद्धिजीवी तथा राजनेताहरू आज शिविरमा बाँकी रहेका शरणार्थीहरूको पक्षमा उभिन किन चाहँदैनन्? किन दुई शब्द बोलिदिदैनन? यो अति नै विडम्बना भएर रहेको छ।

उनीहरूको व्यवस्थापनबारे पटकपटक आग्रह गरेपछि गृह मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेर अनुसूची तयार गर्न खोज्दै थियो। तर, यही बेला, तेस्रो देश पुनर्वासको आवरणमा एउटा गिरोहले सरकारी संयन्त्रका केही अधिकारीसँग मिलेर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिकी सपनाको व्यापार सुरु गर्‍यो।

परिचयपत्र र स्वदेश फर्कने कुनै आधार नहुँदा भुटानी शरणार्थीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सम्मानजनक आवासबाट वञ्चित भई आएको त्यो छानबिन टोलीले सरकारलाई प्रतिवेदन पनि पेस नगरेको होइन। तर, त्यो प्रतिवेदन कागजमै सीमित रह्यो।

अहिले शिविरमा रहेका वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग, गर्भवती र बालबालिकाहरू स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था, युएनएचसीआरले सहयोग गर्न छोडेको अवस्था, नेपाल सरकारले दुख कम गर्ने भन्दा पनि उनै दिनदुखीका नाममा नक्कली भुटानी मुद्दा जन्माएर शरणार्थीलाई मर्नु न बाच्नु पारेको अवस्था विद्यमान छ।

तेस्रोदेश गएका केही भुटानीहरूले यी पीडित भोका नाङ्गा, नागरिकको प्राण बचाउनका निम्ति सहयोग जुटाएर एउटा वृद्धाश्रम बनाउने अनुमति माग्दा समेत नेपालले नदिएको घटनाले आश्चर्यचकित बनाएको छ।

तेस्रोदेश पुनर्वास भएका भुटानी शरणार्थीहरू नेपालको शिविरमा आश्रय लिएका बृद्धबृद्धाका लागि छुट्टै आवासको व्यवस्था गर्ने योजनामा छन्। काम सुरु गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग अनुमति मागेका छन्, तर, स्वीकृति पाएका छैनन्।

यो विषय अब केवल नक्कली प्रकरणको छानबिनले मात्रै पुग्दैन। मानवीय मामला मात्र होइन, राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय बन्न गएको छ। लोकतान्त्रिक संवेदनशीलता, अनुसन्धानको पारदर्शिता र न्यायप्राप्तिको सुनिश्चितताबाट मात्र यो इतिहासको घाउ भरिन सक्छ।

घरमा आएका पाहुनालाई आफू पनि दानापानी दिन नसक्नु र अरूले म सहयोग गर्छु भन्दा पनि रोक्नु यो कस्तो मानवीयता हो? यस घटनालाई मिहिन रूपमा छानबिन गरियोस् र यस्तो अमानवीय कार्यमा संवेदनहीन देखिएका व्यक्तिहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याइयोस् भन्ने भुटानी शरणार्थीहरूको आग्रह छ।

राजनीतिक संरक्षण र औपचारिक वार्ता नहुँदा समाधानका बाटाहरू अझ टाढा पुगेका छन्। त्यो माथि ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी’ प्रकरणले यो समस्यालाई नयाँ आयाममा पुर्‍याएको छ।

स्थानीय गिरोह र कतिपय सरकारी अधिकारीहरू मिलेर तेस्रोदेश पुनर्वासको नाममा दलाली, रकम असुली र मानव–दुर्व्यवहार गर्ने जस्ता आरोप छरपस्ट भएका छन्। यस किसिमको गतिविधिले केवल राष्ट्रिय छवि धूमिल बनाएको छ। तर वास्तविक पीडितहरूका मुद्दालाई भने उल्टै कलङ्कित गरेको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र अनुसन्धानका घटनाले धेरै प्रश्न उठेका छन्।

युएनएचसीआरले त्यस्ता गतिविधि भएको चाल पाए लगत्तै सार्वजनिक सचेतना जारी गरेको थियो। र, पनि नेपालभित्रै भएको दुरुपयोगले यस्ता चेतावनीहरू प्रभावहीन भए। सरकारी संयन्त्र, प्रशासनिक सेटिङ र न्यायिक प्रक्रियामा भएको ढिलाइ छानबिनको मार्गमा अवरोध देखिएको छ।

भुटानी शरणार्थीका सबै कथाहरू आजसम्म आधिकारिक हिसाबकिताबमा समावेश भएका छैनन्। आरके बुढाथोकीको हत्या हुँदा समेत प्रभावकारी अनुसन्धान र जबाफदेहिता आजसम्म सुनिश्चित भएको छैन। आरके बुढाथोकी लगायत अन्य ७ जना प्रमुख भुटानी शरणार्थी नेताहरूको हत्या भएको घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको गुनासो शरणार्थीले सामाजिक सञ्जाल, पुस्तक, आदिका माध्यममार्फत सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

नेपाल सरकारका विभिन्न तहहरू गृह मन्त्रालय, प्रशासनिक इकाइहरू (आरसिओ, सिडिओ), सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सचिवालयहरूको भूमिकामा स्पष्टता छैन। कुन–कसले कहिले कस्तो निर्णय गरे? कस्ता आदेशले छानबिन रोकियो, र किन प्रशासनिक सहकार्यले शरणार्थीको हितमा काम गरेनन् भन्ने प्रश्न विश्व समुदायमा फैलिएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचारका आरोप र गोपनीयताको बचाउले सरकारी जबाफदेहिता कमजोर भएको छ।

छानबिनले आरम्भदेखि आजसम्मको सम्पूर्ण घटनाक्रम, सम्बन्धित अधिकारीहरू, दलाल सञ्जाल र नीतिगत निर्णयहरूको विश्लेषण समावेश गर्नुपर्ने माग उठेको छ। भुटानसँगको वार्तालाई द्विपक्षीय कूटनीतिक भेट मात्र नभई बहुपक्षीय आधिकारिक मञ्च र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षण आवश्यक छ,ताकि दीर्घकालीन नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति पाउन सकियोस्,भुटानी शरणार्थीहरूको साझा आवाज छ, समस्याको समाधान तेस्रोदेश पुनर्वासलाई मात्र विकल्प नठान्दै, स्वदेश फिर्ती गराइयोस्।

नेपालले शरण दिएको छ तर जिम्मेवारी पूरा गरेको छैन; यो विषय अब केवल नक्कली प्रकरणको छानबिनले मात्रै पुग्दैन। मानवीय मामला मात्र होइन, राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय बन्न गएको छ। लोकतान्त्रिक संवेदनशीलता, अनुसन्धानको पारदर्शिता र न्यायप्राप्तिको सुनिश्चितताबाट मात्र यो इतिहासको घाउ भरिन सक्छ।

सरकार, संसद्, न्यायालय, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र सबै—साझेदारीमा काम गरेर मात्र भुटानी शरणार्थीहरूको निकट भविष्य उज्ज्वल बनाउन सकिन्छ। शरणार्थीहरूको आवाज सधैँको लागि किन चुप लाग्यो भनेर इतिहासले प्रश्न गर्छ, आजको जवाफ नै भोलिको न्याय र समुदायको प्रतिष्ठा बन्नेछ।

भुटानको अत्याचार

१९९० को दशकतिर भुटानले नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई देश निकाला गर्दा, उनीहरू नाङ्गोझार अवस्थामा नेपालतिर हिँड्न बाध्य भए। बाटोमै कतिले आफ्ना आफन्त गुमाए, कतिलाई भुटानी सेनाले पक्राउ गरेर आजसम्म पनि बेपत्ता बनायो। एकै परिवारका धेरै पुरुष जेल परे, घरमा रहेका महिला सेनाको हिंसाको सिकार बने। कतिपय बलात्कृत भई अधमरो अवस्थामा बाँचे, कतिपय मरे।

राजाकै आँखा अगाडि सामान्य नागरिकमाथि गोली चलाइयो। कतिपय त भारतको भूमिमा समेत पक्राउ परेर हराए, जसको आजसम्म कुनै खोजखबर छैन। सजाय भुक्तान गरेर जेलबाट रिहा भए पनि देशमा बस्न दिइँदैन। नेपालमा रहेका शरणार्थीले भुटानमा रहेका आफन्तलाई भेट्न पाउँदैनन्। भेटेको थाहा पाउने बित्तिकै सजाय दिइन्छ।

आफ्नो देशको भ्रमण गर्न समेत पाउँदैनन् भुटानी शरणार्थीहरूले। तेस्रोदेश पुनर्वास भएकाहरूले भुटान भ्रमण गर्ने भिसा पाउँदैनन्।

भुटानमा आज पनि करिब ८० हजार नागरिक आफ्नै देशभित्र अनागरिक अवस्थामा बाँच्छन्। कतिपयलाई भुटान सरकारले “तल्लो दर्जा” को नागरिक भनेर हेपेको सुनिन्छ।

गेलेफु ह्यापी सिटीको काण्ड यसको ताजा उदाहरण हो, जहाँ नेपाली भाषी समुदायको घना बसोबास थियो। सरकार अहिले त्यही ठाउँको जग्गा हडपेर “ह्यापी सिटी” बनाउने बहानामा स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति नदिई सेनाबाट विस्थापित गर्दैछ। त्यो जमिनको पुनर्निर्माणमा नेपाली भाषी नागरिकहरूलाई परिबन्दमा पारेर निःशुल्क श्रमदानमा खटाउँदै आएको समाचार सुनिन्छ।

नेपालमा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको छानबिन भएकै अवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भुटानसँग के कति पल्ट वार्ता भए, यसले निकास किन निकाल्न सकेन? भन्ने यावत रिपोर्ट अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरिदिँदा भुटानी शरणार्थीका पक्षमा सदासहायता राखिआएका आम नेपाली नागरिक र विश्व समुदायको पनि मन हलुङ्गो हुने आशा सुनाएका छन् कतिपय बुद्धिजीवीहरूले। छानबिन गर्दा भुटानी राजाको अत्याचारदेखि शरणार्थी शिविर हुँदै नक्कली बनाएर बेच्ने दिनसम्मकै वैकर्म उजागर हुनु अति आवश्यक छ।