काठमाडौं – देशभर जारी नर्सहरूको आन्दोलनप्रति ‘मायाको पहिचान नेपाल’ले पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाएको छ। नर्सहरूको न्यायोचित मागहरूलाई समर्थन गर्दै सरकारले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

मायाको पहिचान नेपालले निकालेको वक्तव्यमा भनिएको छ “दिनरात बिरामीको ज्यान बचाउन आफ्ना जीवन समर्पित गर्ने नर्सहरू अहिले आफ्नै अस्तित्वका लागि सडकमा सङ्घर्ष गर्न बाध्य भएका छन्, जुन अत्यन्त दुःखद र लज्जास्पद अवस्था हो।”

हाल नेपाल नर्सिङ सङ्घको संयोजकत्वमा नर्सहरूले स्थायी दरबन्दी, जीवनयापन गर्न सक्ने न्यूनतम तलब, सुरक्षित कार्य वातावरण र पेसागत मर्यादाको माग गर्दै देशभर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। आन्दोलनरत नर्सहरूले सरकारलाई पटक–पटक चेतावनी दिँदै आए पनि माग पूरा नभएपछि उनीहरू सडकमा निस्कन बाध्य भएका हुन्।

नर्सहरूले सरकारबाट तलब वृद्धि, सेवा–सुविधा र कामको स्थायित्वबारे ठोस योजना नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा श्रमिकको सम्मान र सुरक्षाको सुनिश्चितता नगर्ने सरकारी रवैयाको कडा आलोचना गर्दै आएका छन्।

‘मायाको पहिचान नेपाल’ले जारी वक्तव्यमा राज्य र सरकारको प्रमुख दायित्व नागरिकको स्वास्थ्य र स्वास्थ्यकर्मीको सम्मान हुने बताएको छ। वक्तव्यमा भनिएको छ “सरकारले नर्सहरूको शोषणलाई बेवास्ता गर्दै उनीहरूलाई न्यून तलब र असमान व्यवहारको दलदलमा धकेलेको छ, जसले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको नैतिकता र मानवतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।”

संस्थाले नर्सहरूको आन्दोलनलाई न्यायपूर्ण र व्यवहारिक ठहर गर्दै सरकारलाई तत्काल माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ। वक्तव्यमा भनिएको छ, “जीवनयापन गर्न सक्ने तलब, सुरक्षित कार्य वातावरण, पेसागत मर्यादा र स्थायित्वका माग कुनै कृपा होइनन्, मौलिक अधिकार हुन्।”

‘मायाको पहिचान नेपाल’ले नर्सहरूको माग तुरुन्त पूरा गर्न, उनीहरूलाई योग्य तलब र सुविधा सुनिश्चित गर्न, र स्वास्थ्यकर्मीहरूको सम्मान र मर्यादा पुनर्स्थापित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ

वक्तव्यमा भनिएको छ, “हामी नर्सहरूको सङ्घर्षसँग एक मन, एक आवाज भएर उभिएका छौँ। न्यायको यो लडाइँ नर्सहरूको मात्र होइन, सम्पूर्ण श्रमिक वर्गको लडाइँ हो।”

‘मायाको पहिचान नेपाल’ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सशक्तीकरण र समानताको अभियानमा सक्रिय संस्था हो, जसले विगतमा पनि स्वास्थ्यकर्मी, महिला श्रमिक र सामाजिक न्यायका मुद्दामा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ।

नर्सहरूको समस्या : सातै प्रदेशमा कार्यदल