काठमाडौं – नेपालका प्रमुख उद्योगीहरूको सामूहिक समूहले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा माग गरिएको विवादित ‘डेडिकेटेड/ट्रङ्क लाइन’ महसुलको किस्ता बुझाउन अस्वीकार गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूले यो अडान कानुनी शासन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थिरताको पक्षमा लिइएको स्पष्ट गर्दै भनेका छन्, यो कदम वैध शुल्क तिर्नबाट पन्छिनका लागि होइन, बरु प्रमाणविहीन बिलिङ र स्वेच्छाचारी प्रशासनिक निर्णयको प्रतिरोधका रूपमा उठाइएको हो।

उद्योगीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, उनीहरू प्रत्येक नेपाली नागरिक र सुशासनका लागि हालै आन्दोलनमा उत्रिएको युवा पुस्ता ‘जेनजी’ लाई अपिल गर्दैछन्। उनीहरूको भनाइमा, यो संस्थागत स्वेच्छाचारिता र प्रमाणहीन शक्तिको विरुद्धको लडाइँ हो, जसले हरेक नेपालीको आर्थिक भविष्यमाथि खतरा सिर्जना गरेको छ।

उद्योगीहरूको सामूहिक अस्वीकार सात वर्ष लामो संस्थागत कमजोरी र अन्यायमा आधारित रहेको स्पष्ट गरिएको छ। उनीहरूको भनाइमा, यो विवाद कुनै एक वा दुई कम्पनीको मात्र नभई देशभरका ३० भन्दा बढी ठुला उद्योगहरूको साझा समस्या हो। विगत सात वर्षदेखि कुनै पनि उद्योगले ‘डेडिकेटेड लाइन’ सेवा प्रयोग गरेको ठोस प्रमाण प्राधिकरणसँग नभएको कुरा स्वीकार गर्दा पनि महसुल असुल्ने प्रयास हुनु संस्थागत कमजोरीको प्रमाण हो। उद्योगीहरू भन्छन्, जब प्राधिकरणसँग सेवा प्रयोग भएको प्रमाण नै छैन, त्यस्तो अवस्थामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कुनै वैधानिक कारण रहँदैन।

उनीहरूले आफ्नो माग पारदर्शी र न्यायपूर्ण रहेको दाबी गर्दै प्राधिकरणद्वारा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन र टीओडी मिटर डाटाका आधारमा मात्र दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उद्योगीहरूको भनाइमा, लोडसेडिङको समयमा उद्योग सञ्चालन भएको कुनै प्रमाण नभएकाले बिलिङको आधार नै सन्दिग्ध छ, र त्यसरी उठाइएको महसुल दाबी कानुनी दृष्टिले अमान्य ठहरिन्छ।

उनीहरूले प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रिया लत्याउँदै उद्योगहरूलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन लगाए पनि त्यसको लागि कुल विवादित रकमको पाँच प्रतिशत बैङ्क ग्यारेन्टी बुझाएपछि सो सम्पूर्ण प्रक्रिया एकतर्फी रूपमा रद्द गरिदिएको आरोप लगाएका छन्। उद्योगीहरूले यसलाई संस्थागत अन्याय र कानुनी शासनप्रतिको घोर उपेक्षा भनेका छन्।

उनीहरूले बिजुली काट्ने धम्कीलाई ऋण उठाउने वैध रणनीति होइन, बरु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मघाती नोक्सान पुर्‍याउने कदमका रूपमा चित्रण गरेका छन्। उद्योगीहरूको भनाइमा, अहिले विवादमा संलग्न उद्योगहरूले १५ हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्। यदि बिजुली काटियो भने यी उद्योगहरू बन्द हुनेछन्, हजारौँ परिवारको रोजीरोटी खोसिनेछ र अहिलेको आर्थिक मन्दीको समयमा यो एक ठुलो सामाजिक सङ्कटमा परिणत हुनेछ।

उनीहरूले विवादमा रहेका उद्योगहरू प्राधिकरणका विश्वसनीय उपभोक्ता हुन्, जसले मासिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नियमित महसुल बुझाउँदै आएका बताएका छन्। यसरी निरन्तर राजस्व बुझाउँदै आएका उद्योगहरूलाई विवादित ऋणको बहानामा बिजुली काटेर दबाब दिनु राष्ट्रिय हितविपरीत कदम हो, जसले राज्यकै राजस्वको स्थायित्वमा पनि गम्भीर असर पार्छ।

उद्योगीहरूले विगतमा घटेको एउटा घटनाको उदाहरण दिँदै भनेका छन्, सन् २०२२ मा २३ वटा उद्योगको २२ दिनका लागि बिजुली काटिँदा उद्योग क्षेत्रले करिब १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति बेहोरेको थियो, जबकि राज्यले भन्सार, अन्तःशुल्क र आयकरसमेत गरी करिब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाएको थियो। यसरी ४:१ को क्षतिको अनुपात देखाउँछ कि राज्यका आक्रामक कदमहरूले देशलाई नै ठुलो आर्थिक क्षति पुर्‍याउने सम्भावना रहन्छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यो विवाद नेपालको सुशासनको परीक्षाको घडी बनेको छ। प्राधिकरणले सुरुमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता दाबी गरे पनि पछि गठित लाल आयोगले विस्तृत अध्ययनपछि त्यसलाई घटाएर ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठाउन सिफारिस गरेको थियो। उद्योगीहरूको भनाइमा, यो ठुलो भिन्नताले सुरुको बिलिङ प्रणाली स्वेच्छाचारी र आधारविहीन थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ।

उनीहरूले सरकार र प्राधिकरणलाई न्याय र जबाफदेहिताको पक्षमा उभिन आग्रह गर्दै भनेका छन्, सुशासनका सिद्धान्तहरूमा युवा पुस्ताले स्थापना गरेका मापदण्डहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। उद्योगीहरूले माग गरेका छन् कि प्राधिकरणले टीओडी मिटर डाटाको आधारमा पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित दायित्व निर्धारण गरोस्, तत्काल बिजुली काट्ने धम्की र स्वेच्छाचारी कदमहरू रोकोस्, र प्रशासकीय तथा कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गरोस्।

उनीहरूको भनाइमा, उद्योगीहरू भुक्तानीको विरोधमा होइनन्, तर प्रमाणहीन र स्वेच्छाचारी शक्तिको विरोधमा छन्। जबसम्म प्रमाणमा आधारित न्याय हुँदैन, तबसम्म राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र १५ हजारभन्दा बढी नागरिकको रोजीरोटीको सुरक्षाका लागि उनीहरूको अडान यथावत् रहनेछ।

विज्ञप्तिमा उद्योगीहरूले भनेका छन्, यो विवाद केवल उद्योग क्षेत्रको समस्या मात्र नभई समग्र राष्ट्रको आर्थिक मर्यादा र कानुनी शासनको प्रश्न हो। उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्, यदि प्रमाणका आधारमा न्यायसम्मत निर्णय नआए, देशको औद्योगिक उत्पादन, रोजगार, र राजस्व सबै प्रभावित हुनेछन्।