काठमाडौँ – एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् एवं लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारकर्मी सुनिल बाबु पन्तले आगामी निर्वाचन प्रक्रियामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री, अन्तरिम सरकार र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई खुला पत्र लेख्दै उनले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रको हक व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको बताउँदै राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिएका छन्, “हामी तपाईँका एजेन्डामा चेकबक्स भर्ने वस्तु होइनौँ, हामी पूर्ण नागरिक हौँ, र हाम्रो राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हुनैपर्छ।”

पन्तले नेपालको राजनीति अहिले युवा आन्दोलन अर्थात् जेएनजेड मुभमेन्टपछि नयाँ मोडमा पुगेको भनेका छन्। उनका अनुसार देशको भविष्यका विषयमा नयाँ पुस्ताले चलाएको बहसले राजनीतिलाई नयाँ दिशातर्फ धकेलेको छ, तर परिवर्तनको सतहमा मात्र चकचकी देखिए पनि संरचनागत र व्यवहारगत रूपमा राजनीति अझै पुरानै ढाँचामा अड्किएको छ। उनले सरकार र दलहरूलाई भनेका छन्, “हामी सीमान्तकृत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय र अपाङ्गता भएका नागरिकहरू अझै पनि राजनीतिक प्राथमिकताबाट बाहिरै छौँ।”

पन्तले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिलाई “पुरुष–केन्द्रित” र “एलिट–मुखी” भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनका अनुसार, “सरकार र दलहरू प्रायः पुराना पुरुष नेताहरू वा नागरिक अगुवाहरूसँग मात्र भेटघाट गर्छन्, उनीहरूसँग मात्र कुराकानी गर्छन्, र उनीहरूलाई मात्र राजनीतिक ‘स्टेकहोल्डर’ ठान्छन्। तर लोकतन्त्रको सार भनेको सीमान्तमा रहेका नागरिकको आवाज सुन्ने र उनीहरूको सरोकारलाई केन्द्रमा राख्ने हो।”

उनले दुःख व्यक्त गर्दै भनेका छन्, नयाँ पुस्ताको जेएनजेड आन्दोलनभित्र समेत लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व छैन। “नयाँ आन्दोलनले ‘अब देश यसरी चल्दैन’ भन्ने नारा दिएको छ, तर देश तबसम्म सही बाटोमा अघि बढ्न सक्दैन, जबसम्म यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई केवल दयाको पात्रको रूपमा होइन, समान अधिकार प्राप्त नागरिकका रूपमा हेरिँदैन,” उनले लेखेका छन्।

संविधानको धारा ४२ अनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका सबै निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरिएको भए पनि, पन्तका अनुसार यो प्रावधान व्यवहारमा “सिर्फ एक सुन्दर नारा”मा सीमित भएको छ। उनले लेखेका छन्, “हामीलाई देखाएर प्रगतिशीलता प्रदर्शन गरिन्छ, तर नीतिगत तहमा हाम्रा माग र सरोकारहरू कहिल्यै सम्बोधन गरिँदैनन्।”

खुला पत्रमा पन्तले आगामी निर्वाचनलाई साँच्चिकै समावेशी र लोकतान्त्रिक बनाउन दुई स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्। पहिलो, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै राजनीतिक दलहरूले तत्काल वार्ताका लागि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रण गर्नुपर्ने र समानुपातिक सूचीमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने। दोस्रो, यदि दलहरूले फेरि पनि पाखा लगाउने नीति अपनाए भने समुदाय आफैँले अस्थायी रूपमा आफ्नै राजनीतिक शक्ति निर्माण गरेर समानुपातिक प्रणालीमार्फत आफ्नो आवाज संसदमा पुर्‍याउने। “हामी अब मौन बस्दैनौँ, हामी पनि यो देशका करदाता, मतदाता र नागरिक हौँ,” उनले लेखेका छन्।

पन्तले निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारी पनि स्मरण गराएका छन्। उनले भनेका छन्, “आयोगले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक संरचना र आगामी निर्वाचनका लागि तयार पारिने उम्मेदवारी सूचीमा संविधानको धारा ४२ को भावना अनुरूप लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ।”

उनले भनेका छन्,आयोगलाई यदि दलहरूले आफ्नो संरचना र उम्मेदवारीमा न्यायोचित समावेशीकरण सुनिश्चित नगरे आयोगले सुधारका लागि बाध्यकारी आदेश जारी गर्नुपर्छ, किनकि “समावेशी लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी आयोगकै हो।”

खुला पत्रमा पन्तले प्रधानमन्त्री, अन्तरिम सरकार र सबै राजनीतिक दलहरूलाई प्रत्यक्ष आमन्त्रण गर्दै भनेका छन्,“आगामी निर्वाचनको तयारी र देशको भावी राजनीतिक दिशाबारे हुने छलफलमा हामीलाई अविलम्ब आधिकारिक रूपमा वार्ताका लागि बोलाउन अनुरोध गर्दछौँ। लोकतन्त्रमा नागरिकको ढोका बन्द गर्नु राजनीतिक धर्म होइन।”

उनको यो अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि बेवास्ता भोगिरहेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवाजलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ। पन्तको पत्रले अब राजनीतिक दलहरू र सरकार कसरी प्रतिक्रिया जनाउँछन् भन्ने नयाँ बहसको ढोका खोलेको छ।