काठमाडौँ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मन्त्री कुलमान घिसिङ पछिल्ला दिनमा फेरि विवादमा तानिएका छन्।

६ महिना कार्यकालका लागि नियुक्त भएका घिसिङले ५० वर्षे गुरुयोजनाको घोषणा गर्दै आफ्नो योजनालाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणका रूपमा चित्रित गरे पनि राजनीतिक वृत्तमा यसलाई ‘स्टन्टबाजी’ को रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ।

फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा चुनाव समयमै सम्पन्न हुनेमा संशय बढिरहेका बेला मन्त्री घिसिङले काठमाडौँ उपत्यकाको दीर्घकालीन सहरी विकासका लागि ५० वर्षे गुरुयोजना बनाउने घोषणा गरेका हुन्। बागमती सफाइ महाअभियानको ६५०औँ हप्ताको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले उपत्यकाको विकासका सबै क्षेत्र (ढल, सडक, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन केन्द्र र विद्युत् संरचना)लाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिए।

तर, मन्त्री घिसिङको यो ५० वर्षे गुरुयोजना सार्वजनिक भइरहेकै बेला विद्युत् महसुलको विवाद फेरि सतहमा आएको छ।

घिसिङले ठुला उद्योगहरूले प्रिमियम महसुल नतिरेकाले उनीहरूको लाइन कानुनअनुसार काटिएको दाबी गरेका छन्। उनले फेसबुकमार्फत लेखेका टिप्पणी सार्वजनिक भएपछि एमालेले आपत्ति जनाएको छ।

घिसिङका अनुसार, लोडसेडिङको समयमा विशेष सुविधा पाएका उद्योगहरूले नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिरेका छैनन्। उनले स्पष्ट पारे, “यो निर्णय नयाँ होइन, विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता उठाउने प्रयास गर्दा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण असफल भएको हो।”

उनले २०८१ चैत ११ गते बक्यौता उठाउन विद्युत् नियमन आयोगमा आधिकारिक पत्राचार गरेको दिनमै आफूलाई पदबाट हटाइएको पनि स्मरण गराए।

घिसिङले अहिले पनि बक्यौता नतिर्ने ग्राहकहरूका समर्थनमा सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरू मार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै यस्तो गतिविधिप्रति सचेत रहन सबैलाई आग्रह गरे। “यदि उद्योगीहरूलाई मेरो निर्णयमा आपत्ति छ भने, उनीहरू अदालत जाउन्,” उनले चुनौती दिए।

नेकपा (एमाले) र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री घिसिङबीच अहिले दोहोरी चलेको छ। घिसिङले उद्योगीहरूबाट बक्यौता उठाउने दृढता जनाएपछि एमालेले उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।
घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी हुँदा एमाले नेतृत्वको सरकारकै निर्देशनमा ती उद्योगहरूको लाइन पुनःजोडिएको थियो। सोही कारण उनलाई त्यतिबेला पदमुक्त गरिएको थियो।

अहिले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले उनलाई तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ, जसपछि पुरानो विवाद पुनः सतहमा आएको हो।

मन्त्री बनेपछि घिसिङको निर्देशनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेका २५ उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटेको छ। यो निर्णयपछि प्रभावित उद्योगहरूले उत्पादन बन्द गरेका छन् भने श्रमिकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका श्रमिक नेता कमल गौतम आन्दोलनका क्रममा ढलेका थिए, जसपछि उनको निधन भएको छ।

विद्युत् आपूर्तिमा रोक लागेपछि करिब २ हप्तादेखि ती उद्योगहरू बन्द छन् र करिब ३०० मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ।

एमालेले विद्युत् लाइन काटिएको घटनामा आपत्ति जनाउँदै प्राधिकरणमाथि दमनकारी कदम उठाएको आरोप लगाएको छ। पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले उद्योगहरूका समस्या छलफलमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा एकल निर्णय गरेर देशको उत्पादन र रोजगारी सङ्कटमा पार्ने काम गरेको बताए।

तर मन्त्री घिसिङ अडिग छन्। उनले भनेका छन्, “कानुनभन्दा माथि कोही छैन। महसुल नतिर्नेले जेसुकै दबाब दिए पनि प्राधिकरण कानुनी सीमाभित्र रहेर मात्रै काम गर्छ।”

एकातिर मन्त्री घिसिङ ५० वर्षे सहरी गुरुयोजना सार्वजनिक गर्दै भविष्यको चित्र कोर्दैछन् भने अर्कातिर विद्युत् महसुल विवाद र राजनीतिक दोहोरीले उनको वर्तमान चुनौतीपूर्ण बनेको छ। तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका घिसिङ अब दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने कि तत्कालको विवादमा अल्झिने भन्ने जिज्ञासा बढेको छ।