काठमाडौँ – भ्रष्टाचारविरुद्ध खरो कदम चाल्न संविधानसभा सदस्य तथा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारका अग्रणी अभियन्ता सुनिल बाबु पन्तले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई सुझाव दिएका छन्।

हालै सम्पन्न जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकारको प्रमुख म्यान्डेट नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने रहेको स्मरण गराउँदै पन्तले गृहमन्त्रीसँगको भेटमा सो जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकार थप सक्रिय हुनुपर्ने बताएका हुन्।

उनले भने, “जेनजी आन्दोलनले देशमा परिवर्तनको आशा जगाएको थियो। तर भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही नगर्दा जुनसुकै सरकार बने पनि उस्तै भाष्य बन्दै गएको छ। यदि तत्काल कारबाहीमा उत्रनुभयो भने जनतामा सरकारप्रति आशा र विश्वास पुनः बढ्नेछ, नत्र यो सरकार पनि उस्तै भन्ने धारणा जनतामा फैलिँदै जानेछ।”

पन्तले गृहमन्त्री अर्याललाई यसअघि नै छानबिन भइसकेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइलहरू पुनः खोली कारबाही अघि बढाउन सुझाव दिए। साथै उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्वका लागि कानुन संशोधन गर्न आग्रह गरे।

उनका अनुसार, “संविधानको धारा ४२ मा सबै समुदायको सामाजिक न्याय र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था छ। तर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अझै पनि राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व हुन सकेका छैनन्। यो संवैधानिक प्रावधान व्यवहारमा उतार्न अब ढिला गर्न मिल्दैन।”

नेपालमा पहिलो पटक समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्न सफल मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका पन्तले गृहमन्त्रीलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर नीतिगत छलफल गर्न र कानुन संशोधनमार्फत उनीहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न औपचारिक पत्र समेत बुझाएका छन्।

संविधानको धारा १८ ले सबै नागरिकलाई समानता, अवसर र गैर–भेदभावको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ४२ ले राज्यका सबै निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्छ। पन्तले बुझाएको पत्रमा भनिएको छ,“हालसम्मका कानुनी संरचना र निर्वाचन प्रणालीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छैन। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्म नै सबै समुदाय, जात, क्षेत्र, भाषा, धर्म, लिङ्ग र लैङ्गिक पहिचानका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो।”

पन्तले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्, निर्वाचन कानुन संशोधन वा आगामी अध्यादेशमार्फत संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयन हुने गरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रावधान थप गरियोस्।

पन्तले यो सरकार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू र अपाङ्गता भएका समुदायहरू सहितका सबै सीमान्तकृत वर्गहरूको पनि सरकार हो भन्ने कुरा औँल्याए। उनले यी समुदायहरूलाई सरकारले निम्तो दिएर उनीहरूको आवाज सुन्ने र आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सरकारका विभिन्न निकायहरू र राजनीतिक नियुक्तिहरूमा सीमान्तकृत समुदायहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने सिफारिस पन्तले गरे। उनका अनुसार, शासन व्यवस्थामा नेपालको सामाजिक विविधताको प्रतिविम्ब देखिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधार हो।

संविधानको धारा ४२ अनुसार सीमान्तकृत समुदायहरूको राजनीतिक समावेशिता सुनिश्चित गर्न निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि पन्तले प्रस्तुत गरे।

गृहमन्त्री अर्यालले पन्तसँगको भेटमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सरकार गम्भीर रहेको बताए। उनले उजुरी पर्ने वित्तिकै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए। उनले भने “गिरीबन्धु टीस्टेट जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुनकाण्ड, सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा सरकार आँखा चिम्लेर बस्दैन।”

उनले थपे, “फरार रहेका जीवी राईलाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याउन कूटनीतिक पहल भइरहेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा सरकार कुनै पनि दबाब वा प्रभावमा नपरी अघि बढ्नेछ।”