काठमाडौँ – आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मतदान गर्न पाउने कानुनी र व्यवहारिकताबारे छलफल तीव्र बन्दै गएको छ। गृह मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाट औपचारिक सुझाव प्राप्त गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि गएकादेखि अध्ययन वा अन्य प्रयोजनका क्रममा विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न गृह मन्त्रालयले पहल थालेको जनाएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक तयारीका काम अगाडि बढाइएको छ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन र निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ। आयोगले मङ्गलवार उक्त सुझावसहितको पत्र गृह मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ।

२०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले आवश्यकता परे ‘नमुना मतदान’ गरी व्यवहारिक व्यवस्था मिलाउन सकिने सुझाव पनि दिएको थियो। तर, आदेश आएको करिब आठ वर्षपछि मात्रै सरकारले यसको कार्यान्वयनतर्फ ठोस तयारी थालेको हो।

“जे भए पनि छलफल सुरु भएको छ, सके यही चुनावमा, नसके छलफल त भयो,” निर्वाचन आयाेगले भन्याे, “सरकारले आवश्यक व्यवस्था गरे विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिन आयाेग तयार छ।”

गृह मन्त्रालयले यसअघि प्रचलित ऐनमा संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरी निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो। आयोगले आवश्यक रायसहित सो मस्यौदा पुनः मन्त्रालयमा पठाएको आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।

निर्वाचन आयोगका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्न दिने व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिक अधिकारसँग पनि जोडिएको विषय हो, जसका लागि प्राविधिक, कानुनी र कूटनीतिक तयारी आवश्यक छ।

कानुन संशोधनसम्बन्धी तयारी गृह मन्त्रालयमा भइरहेको र व्यवहारिक कार्यान्वयनको पक्षमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अध्ययन गरिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको रायका आधारमा सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग छलफल सुरु गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत मतदानको अवसर दिन कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ। “कूटनीतिक पहलसहित व्यवहारिक र व्यवस्थापन पक्षको अध्ययन भइरहेको छ, तर कुनै टुङ्गो लागेको छैन,”उनले भने।

गृह मन्त्रालयका अनुसार शान्ति–सुरक्षा कायम राख्दै निर्वाचन निष्पक्ष, पारदर्शी र भयरहित ढङ्गले सम्पन्न गराउने लक्ष्यसहित तयारी सुरु गरिएको छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार जिल्ला–जिल्लामा संयुक्त सुरक्षा गस्ती सुरु गरिएको र निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री व्यवस्थापनमा सरकार जुटेको प्रवक्ता काफ्लेले बताए।

हाल करिब ५० लाख नेपाली विभिन्न मुलुकमा रहेका छन्। उनीहरूबाट पठाइने वैदेशिक आम्दानीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्‍याइरहे पनि उनीहरूलाई नागरिकको रूपमा मतदान अधिकार नदिनु लामो समयदेखि विवादको विषय रहँदै आएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गैरआवासीय नेपाली सङ्घ नागरिक समाजले बारम्बार मतदान अधिकारका लागि दबाब दिँदै आएका छन्।

हाल गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोग दुवैले कानुनी संशोधनसँगै प्राविधिक र व्यवस्थापन पक्षको व्यवहारिकता अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। सरकारको योजनाअनुसार अध्यादेशमार्फत आवश्यक कानुनी संशोधन गरी आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन वा त्यसपछि हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने तयारी गरिएको छ।