काठमाडौँ – हाल ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रकाशित सामग्रीहरूमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले आपत्ति जनाएको छ। अत्यन्तै भ्रामक र समुदायलाई दिशाभ्रममा पार्ने खालका सामग्री नराख्न खबरदारी गरेका छन्।

समुदायले भनेको छ, बिडिएसले केही ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूलाई भर्ती गरी, उनीहरूबाट पहिले नै तयार पारिएका सन्देशहरू पढाइरहेको देखिन्छ, जसमा नेपालमा लैङ्गिक विरोधी आन्दोलन भइरहेको भनी प्रचार गरिएको छ।

नेपालमा, अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूझैँ, पितृसत्तात्मक सोच र अभ्यासका गहिरा जरा रहेका छन्, जसले महिला र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई प्रभाव पारेका छन्।

तर पछिल्ला दशकहरूमा परिस्थितिमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ। महिला र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक दुवै समुदायले मतदान गर्ने अधिकार उपभोग गरिरहेका छन्, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार भएको छ, र सार्वजनिक जीवनमा सहभागिता बढ्दो क्रममा छ।

यस्ता संरचनात्मक परिवर्तनहरूमा समय लाग्छ, तर नेपाललाई एण्टी–जेन्डर (Anti-Gender) भएको देशका रूपमा चित्रण गर्नु वास्तविकता विपरीत र अत्यन्तै अन्यायपूर्ण हो।

ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले पछिल्ला वर्षहरूमा पश्चिमी देशहरूबाट उठेका अवधारणाहरूलाई बिना सन्दर्भ, बिना अनुसन्धान सिधै नक्कल गरी प्रयोग गरेको देखिन्छ, जसले नेपालको सामाजिक यथार्थ बुझ्न र सुधार गर्न सहयोग गर्नुको सट्टा भ्रम फैलाउने काम गरेको छ।

समुदायका सदस्यहरूले आरोप लगाएका छन् कि यस्ता भ्रामक प्रचारहरू प्रयोग गरेर संस्थाले समुदायभित्रै उठेका पारदर्शिता र जबाफदेहीताका सवालबाट ध्यान हटाउने प्रयास गरेको छ।

ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले विगत १३ वर्षमा प्राप्त गरेको दातृ कोष, त्यसको खर्च, तलब असमानता, र आन्तरिक निर्णय प्रक्रियाबारे समुदायलाई अहिलेसम्म स्पष्ट जानकारी दिएको छैन।

वार्षिक अडिट प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको, बजेट प्रयोगमा अस्पष्टता रहँदै आएको, र संस्थाभित्र तलब असमानता चरम रहेको समुदायका कार्यकर्ताहरूको भनाइ छ। कतिपयलाई १५ हजार रुपैयाँ तलब दिइने र केही उच्च पदस्थलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म तलब पाउने व्यवस्था भएको उदाहरण उनीहरूले दिएका छन्।

समुदायको नाममा चल्ने संस्थाले सबैभन्दा पहिले समुदायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउँदै उनीहरूले भनेका छन् “भ्रामक प्रचारले हाम्रो आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने काम मात्र गरेको छ। हामीलाई विकासका नाममा विदेशी एजेन्डा बेच्ने माध्यम बनाउन खोजिएको छ।” उनीहरूले जोड दिएका छन् कि ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले आफ्नो ध्यान पारदर्शिता, जबाफदेहिता र समुदायको वास्तविक सशक्तीकरणमा केन्द्रित गर्नुपर्छ।

समुदायका सदस्यहरूको भनाइमा, ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले अहिलेसम्म न आफ्ना अडिट प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, न दातृ निकायहरूबाट प्राप्त कोषको विवरण प्रस्तुत गरेको छ। बरु, संस्थाले आफ्नो आलोचक समुदायका सदस्यहरूलाई धम्की दिने र बदनाम गर्ने प्रवृत्ति अपनाएको आरोप पनि लगाइएको छ। संस्थाभित्रको सत्ता र स्रोत वितरण केही व्यक्तिहरूमै केन्द्रित हुँदै गएको र समुदायका वास्तविक आवाजहरू दबाउने प्रयास भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

समुदायले यसै सन्दर्भमा भनेको छ, नेपालमा कुनै पनि लैङ्गिक विरोधी आन्दोलन छैन, बरु अधिकार सुनिश्चितताका लागि समुदायले निरन्तर रचनात्मक सङ्घर्ष गरिरहेको छ। ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले भने आफ्नो असफलता, अपारदर्शिता र जवाफबिहीनतालाई लुकाउन यस्ता भ्रामक कथा सिर्जना गरेर समुदायलाई पुनः विभाजन गर्ने प्रयास गरेको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले सरकार, दातृ निकाय र नागरिक समाजलाई संस्थागत पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न र समुदायभित्र उत्तरदायी नेतृत्व विकास गर्न आह्वान गरेको छ। उनीहरूले भनेका छन्, “समुदायका नाममा चल्ने संस्थाले समुदायकै हितमा काम गर्नुपर्छ। हाम्रा सङ्घर्षलाई बदनाम बनाउने, भ्रम फैलाउने र बाह्य स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने अभ्यास अब सह्य हुने छैन।”

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायकी अभियन्ता, लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक नुमा लिम्बु चञ्चलाले सामाजिक सञ्जालमा लेखिकी छन्, भ्रामक प्रचार रोकिनुपर्छ, र साँचो जबाफदेहिता सुरु हुनुपर्छ।

आन्दोलनको नाममा प्राप्त भएको जनविश्वास, दातृ कोष र संस्थागत संरचनाहरू पारदर्शी रूपमा सञ्चालन हुँदा मात्रै नेपालमा लैङ्गिक र यौनिक न्यायको अभियानले दिगो रूप लिन सक्छ।