काठमाडौं – विदेशी अनुदान लिएर नेपालको संस्कृति, परम्परा र सामाजिक मूल्य–मान्यतालाई धुलिसात पार्ने केही स्वार्थी समूह सक्रिय भएको पाइएको छ। मानवअधिकारका नाममा विदेशी अनुदान ल्याउने र त्यस रकमलाई अमानवीय, असंवैधानिक गतिविधिमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति खुलेर सार्वजनिक भएको हो।

‘जेनजी आन्दोलन’ पछि नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच ल्याउने अभियान चलाइएको आरोप ब्लु डायमन्ड सोसाइटी (नील हिरा समाज) माथि लागेको छ। यस संस्थाले अघिल्ला वर्षहरूमा बालक जन्मेकालाई महिलाको र बालिका जन्मेकालाई पुरुषको नागरिकता माग्दै सरकारी निकायदेखि न्यायालयसम्म गुमराहमा पार्ने काम गरेको थियो। अहिले यही संस्थाले एन्टी–जेण्डर नामको नयाँ विवादास्पद अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ।

संस्थापक अध्यक्ष सुनिल बाबु पन्तसहितका प्रमुख लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नेताहरूलाई किकआउट गरेको ब्लु डायमन्डले यतिबेला फेसबुकमा राखेको भिडियोले व्यापक हङ्गामा मच्चाएको छ। नेपाली जनतालाई ‘विष खुवाएर मार्ने अभियान’ चलाउन पैसा दिए पनि लिने? नेपालको कानुन विपरीतका हर्कत गर्न कसले छुट दिएको हो? यस्ता प्रश्न उठिरहेका छन्, तर ब्लु डायमन्डले अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन।

पन्तको बर्हिगमनसँगै संस्थाको वेबसाइट बन्द गरिएको छ भने ब्लु डायमन्डले आफ्नो गतिविधि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गर्दै आएको छ। मानसिक स्वास्थ्य परियोजनामा १५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म दिएर सुकेटेबीच ‘मनोरञ्जन’ गराउने काम गरेको आरोप पनि यसअघि लागेको थियो।

नेपालको संविधानमा पहिलोपटक सुनिश्चित भएका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका अधिकार कार्यान्वयन गर्न कुनै चासो नदेखाउने ब्लु डायमन्डले कहिले नागरिकतामा ‘अन्य’ वा ‘तेस्रोलिंगी’ उल्लेख नहुने भन्दै हल्ला मच्चाएको छ, कहिले विवाहित व्यक्तिको शल्यक्रिया गराउने नेतृत्व लिएको छ। हर्मोन खान उक्साउने, क्लिनिक सञ्चालन गर्ने लगायतका गतिविधि समुदाय केन्द्रित नभई विदेशी एजेन्डामुखी रहेको भन्दै आलोचना बढ्दो छ।

तर, ब्लु डायमन्ड कब्जा गरेको नेतृत्व जबाफविहीन बन्दै, लुसुक्क विदेशी स्वार्थमा नाचिरहेको देखिन्छ। संवैधानिक अधिकारमा कुनै रुचि नराखी ‘भिजिबिलिटी’ मात्रै देखाउने र डलर पचाउने अभियानमै सीमित भएको आरोप समुदायबाट नै उठेको छ।

गाईजात्रामा ‘ताली पड्काउने’ र दुई–चार हजार रुपैयाँ वितरण गरेर समुदायलाई भुलाउने, त्यसैको नाममा विदेशी अनुदान पचाउने प्रवृत्तिले ब्लु डायमन्डको चरित्र उजागर भएको छ। राज्यका निकायहरू भने यस्ता लुटतान्त्रिक गतिविधि छोप्न उद्यत देखिन्छन्।

यो पनि : नेपाली यथार्थमाथि पश्चिमी आवरण: ब्लु डायमन्डको भ्रामक प्रयोग

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले ब्लु डायमन्डविरुद्ध दर्ता भएका अनियमितताका उजुरीहरूलाई डिसमिस गरेको छ। यसले ब्लु डायमन्ड कब्जा गरेको स्वार्थी समूहलाई विदेशी एजेन्डामा अझ निर्भीकतापूर्वक नाच्ने हिम्मत दिएको छ।

राज्यका सरोकारवाला निकाय मौन रहेपछि समुदायका सदस्यहरूले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामार्फत खबरदारी गर्न थालेका छन्। उनीहरूले आफूभित्रका शोषकविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका छन्।

शेयरका नाममा रकम हिनामिना गरेको प्रहरी प्रशासन र सरकारी वकिलसमक्ष स्वीकार गरेकी तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव गुरुङले ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि आफू उन्मुक्त भएको ठानेकी छन्। तर, उनी अहिले पनि न त शेयर प्रमाणपत्र दिइरहेकी छन्, न त रकम फिर्ता।

त्यस्तै, युएसएआइडीले एचआइभी परियोजनाका लागि उपलब्ध गराएको झन्डै ८ करोड रुपैयाँको हिसाब समेत गायब बनाएको आरोप ब्लु डायमन्डमाथि लागेको छ। कार्यकारी निर्देशक सुवेन ढकाल (मनिषा), सञ्जय शर्मा र प्रकाश निरौलाले पनि सो रकमको हिसाब सार्वजनिक गर्ने दायित्व पूरा गरेका छैनन्।

नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि काम गर्ने एकमात्र संस्था भनेर डङ्का पिट्दै विदेशी अनुदान लिने र त्यसलाई समुदायविरुद्ध नै प्रयोग गर्ने ब्लु डायमन्डको यस्तो दोहोरो चरित्र कस्तो मानवता हो भन्ने प्रश्न समुदायभित्र गुन्जिरहेको छ।

अरूलाई सुशासन सिकाउने, तर आफूले जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुने; देशद्रोही गतिविधिमा संलग्न भइरहँदा समेत राज्यका निकाय मौन बस्ने,यही प्रवृत्तिले सुशासनको आत्मा नै मर्दै गएको छ।

ब्लु डायमन्डको ‘कसले छुन सक्छ?’ भन्ने दम्भ र घमन्डले समुदायका वास्तविक प्रतिनिधिहरूलाई सडकमा उभिन बाध्य बनाएको छ।

अब प्रश्न उठेको छ, नेपालको माटो, संस्कृति र पहिचान बेच्नेहरूलाई राज्य किन बचाइरहेको छ? र, विदेशी एजेन्डामा नाच्नेहरूसँग नागरिक समाज किन मौन छ?

सुनौँ, नेपालमै पहिलो पटक अन्यको राहदानी लिन सफल मोनिका शाहीसँगको कुराकानी