काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीको विषयमा अन्योलमा परेकी छन्। जेनजी आन्दोलनपछि नागरिक सरकारको नेतृत्व सम्हालेकी कार्कीले देशभर फैलिएको व्यापक भ्रष्टाचारको ‘महासागर’ फेला पारेकी छन्। तर, कहाँबाट र कसरी कारबाही सुरु गर्ने भन्ने विषयमा आफू अलमलमा परेको उनले बताएकी छन्।

अनुसन्धानका लागि खटिने व्यक्ति स्वयं भ्रष्ट रहेको थाहा पाएपछि उनी झन् दिग्भ्रममा परेकी हुन्। “जेनजी आन्दोलन भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल बन्द विरुद्ध थियो, नयाँ सरकार गठन वा चुनाव गराउने उद्देश्य थिएन।” तर, सोही आन्दोलनका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटार छोड्न बाध्य भए र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू त्राहिमाम् बने। त्यही जनदबाबको बलमा कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी हुन्।

सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट कार्यान्वयनको सङ्केत नदेखिएपछि राजनीतिक दलका नेताहरू, अभियन्ता, नागरिक समाज नै प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यशैलीबारे सचेत हुन थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पहिलो संविधानसभाकी सभासद् डा. बिन्दा पाण्डेको नेतृत्वमा गएको टोलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही नगरेको विषयमा प्रश्न सोध्यो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्कीले उजुरी नआउँदा समस्या भएको जवाफ दिइन्।

टोलीले ललिता निवास, गिरीबन्धु, ओम्नी, पतञ्जलि जग्गा प्रकरण, सहकारी ठगी, सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्ता फाइलहरू पुनः खोलेर कारबाही थाल्न सुझाव दियो।

संविधानसभाका सदस्य सुनिल बाबु पन्तका अनुसार, टोलीले यसअघिका छानबिन आयोगका प्रतिवेदनका आधारमा भ्रष्टाचारविरुद्ध दृढ कदम चाल्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको थियो।

पहिलो संविधानसभाका चार सभासद्को टोली डा. बिन्दा पाण्डे, रेणु चन्द, अमृता थापा मगर र सुनिल बाबु पन्तले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग निर्वाचन कानुनमा प्रत्यक्ष प्रणालीमै ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य गर्न माग गर्‍यो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, डा. पाण्डेले भनिन्, “कानुनमा बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले दलहरूले प्रत्यक्ष प्रणालीमा महिलालाई टिकट नै दिँदैनन्। यही कारण संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। अब कानुनमै ५० प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ, जसमा दलित, जनजाति र अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ।”

टोलीमा उषाकिरण तिम्सेना, सम्झना पौडेल र प्रतीक्षा चापागाईँ पनि सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री कार्कीले टोलीको सुझावलाई मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। साथै, उनले खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीकै कारण भ्रष्टाचार र चुनावी बेथिति बढेको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन उपाय खोज्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन्।

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी स्वरूप सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। सोही सन्दर्भमा टोली सिंहदरबार पुगेको थियो।

राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्दका अनुसार, टोलीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक सूचीमा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न माग गर्‍यो।

चन्दका अनुसार, देशका कुल मतदातामध्ये ५२ प्रतिशत ४० वर्ष मुनिका युवा छन्, त्यसैले ४० प्रतिशत उम्मेदवारी पनि ४० वर्ष मुनिका युवाका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

सुनिल बाबु पन्तले पनि राष्ट्रिय दलहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिक प्रणालीमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था कानुनमै गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

टोलीले अत्यधिक खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नीति ल्याउन र नागरिक सहभागिताका लागि टाउनहल–शैलीका सार्वजनिक छलफलको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दियो। प्रधानमन्त्री कार्कीले महिलाको उम्मेदवारी ५० प्रतिशत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भनिन्, “महिलासँग चुनाव लड्ने पैसा छैन, त्यसकारण सरकारले खर्च घटाउने वैकल्पिक उपायहरू पनि सोच्नुपर्छ।”

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि पन्तले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, यो सरकारले आफ्ना वाचा पूरा गर्छ – निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन गराउँछ, भ्रष्टाचारविरुद्ध दृढ कदम चाल्छ, र नयाँ पुस्ता जेनजीको जनादेशको सम्मान गर्छ।