काठमाडौँ – निर्वाचन कानुनमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूले माग गरेका सुधारका विषयमा प्रतीक्षा चापागाईंसँग कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जानकारी गराएकी छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतीक्षाको ज्ञान, दृष्टिकोण र क्षमताबाट आफू निकै प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै फेसबुकमा लेखेकी छन्, “निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता र प्रतिनिधित्वका विषयमा उहाँ गहिरो जानकारी राख्नुहुँदो रहेछ। प्रतीक्षाले अंग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको रहेछ। उहाँको ज्ञान र क्षमताबाट म निकै प्रभावित भएँ। उहाँलाई सुझाव छ,आउँदो चुनावबाट संसदमा पुग्नुहोस्।”

कार्कीले प्रतीक्षा जस्ता काबिल युवाले अबका नीति र कानुन बनाउने मात्र नभई देश हाँक्ने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। जेनजी आन्दोलनको बलमा नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले प्रतीक्षासँगको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै लेखेकी छन्,यहाँहरू जस्तै काबिल युवाले अबका नीति र कानुन बनाउनुपर्छ। देश हाँक्नुपर्छ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति घोषणा गरेका छन्। सोही निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिई संसद्मा पुग्न प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतीक्षालाई सुझाव दिएकी हुन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेटको भोलिपल्टै प्रतीक्षा राजनीतिक दल गठनका लागि भएको छलफलमा सहभागी भइन्। त्यहाँ उनले आफ्नो परिचय दिँदै राजनीतिक समावेशिताको कुरा उठाइन्। आउँदो फागुन २१ को चुनावमा उम्मेदवार बन्ने वा नबन्ने विषयमा भने उनले स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक गरिनन्।

“अपाङ्ग यौनिक अल्पसङ्ख्यक महिला” का रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्

उनले संविधान सभाका सदस्य सुनिल बाबु पन्तको नेतृत्व र भूमिकाको प्रसङ्ग स्मरण गर्दै भनिन्, “२०६४ सालमा संविधान सभाको चुनाव हुँदा म बच्ची थिएँ। म बिए दोस्रो वर्षमा अध्ययन गर्दै थिएँ। सैद्धान्तिक रूपमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व र पहिचानबारे सुनिल बाबु पन्तबाट धेरै बुझ्नसक्छौँ।”

उनले आफ्नो बुझाइ पनि राखिन्,“सामान्य बुझ्दा राजनीति भनेको समावेशिता हो। पोलिटिक्स भनेको भिजिबिलिटी अफ द मार्जिनलाइज्ड हो। राजनीति भनेको एम्पेथी हो।”

नेतृत्वको जिम्मेवारीबारे बोल्दै उनले भनिन्, “लिडरसिप भनेको हामी एकअर्काका परिपूरक हौँ भन्ने बुझेर अरूको लागि काम गर्ने हो। सपोज म हजुरहरूको लागि काम गर्छु भने हजुरहरूले मेरो लागि गर्नुहुन्छ , यही नेतृत्व हो।”

अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिबारे उनले थपिन्, “हामी जहाँ छौँ, त्यही स्थानमा रहेर जिम्मेवारी पूरा गर्नु नै राजनीति हो। कसरी गर्ने भन्ने कुरा रणनीति बुनेर गर्ने हो।”

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राजनीतिक दलहरूले अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने मागसहित लबिङ तीव्र बनेको छ। थ्रेसहोल्ड पार गर्ने राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूले यस समुदायबाट कम्तीमा एक जना समानुपातिक सांसद निर्वाचित हुने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन सुनिल बाबु पन्तले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र निर्वाचन आयोगका दुवै आयुक्तसँग औपचारिक माग गरेका छन्। उनले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई पत्र समेत बुझाएका छन्।

सरकार निर्वाचन कानुन संशोधन अध्यादेश ल्याउने तयारीमा रहँदा पन्तको नेतृत्वमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नयाँ राजनीतिक दल गठनको पहल गरेका छन्। सोही उद्देश्यले समुदायकी नुमा लिम्बु (चञ्चला) अध्यक्ष रहेको समावेशी समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिने तयारीमा जुटिरहेको छ।

निर्वाचन कानुनमा प्रत्यक्ष प्रणालीमै ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य गर्न माग