काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरेर बायोमेट्रिक दिन नपाएका मतदाताका लागि सुविधा दिएको छ। आयोगले मतदाता नामावलीको प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग अन्तरआवद्ध गरेको जनाएको छ।

अब राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएका मतदाताले निर्वाचन कार्यालयमा पुग्नु नपर्ने भएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहेका फोटो र औँठाछाप विवरण प्रणालीले पुष्टि गरेपछि आयोगको सिस्टममा उपलब्ध हुने भएकाले फोटो खिच्न र औँठाछाप गर्न निर्वाचन कार्यालय धाउन नपर्ने आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।

“प्राविधिक कामको सुरुवात भइसकेको छ,” भट्टराईले भने, “तर जसले फारम भरेर राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर राखेका छैनन्, ती सबैले पुनः फारम भर्नुपर्नेछ।”

मतदाता नामावलीमा नाम भइसकेकाहरूले दोहोर्‍याएर फारम भर्नु नपर्ने पनि उनले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, “जसले फारम भरेका छन् तर फोटो खिचाउन बाँकी छ, त्यस्तो अवस्थामा या त फोटो खिचाउन जानुपर्छ, या पुनः फारम भर्नुपर्छ। जसले फारम नै भर्न पाएका छैनन्, उनीहरूका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो।”

भट्टराईका अनुसार, यस व्यवस्थाले निर्वाचन कार्यालयमा भीड घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका मतदाताले घरमै बसेर नाम दर्ता गर्न सक्ने भएकाले कार्यालयमा भीड कम हुने उनले दाबी गरे। “सेवा प्रवाहको चाप कम हुन्छ, सेवा बन्द हुँदैन,” उनले भने, “यसले सबैलाई अवसर दिने आयोगको विश्वास हो।”

आयोगका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार, मतदाताले आफू बसेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाबारे छलफल जारी छ। तर, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेकाले सो व्यवस्था लागू गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए। विदेशमा रहेका नेपाली मतदातालाई मतदानको अवसर दिने विषय पनि अझै टुङ्गो नलागेको उनले जानकारी दिए।

“नयाँ कानुन आइसकेको छैन र निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ,” उनले पहिचानसँग भने, “अब यहीबीचमा सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्रै हो। तर आयोग सकेसम्म विदेशस्थित मतदातालाई पनि अवसर दिने हिसाबले नै काम गरिरहेको छ।”

भट्टराईका अनुसार निर्वाचन कार्यतालिका यथावत् रहेको छ। दलहरूसँग छलफल गरी कार्यक्रम तय गरिने उनले बताए।
उनका अनुसार, “निर्वाचन कार्यतालिकामा उल्लेख नभएका विषयहरू मनोनयन दर्ता, उम्मेदवारको दाबी–विरोध, अन्तिम नामावली प्रकाशन, चिन्ह प्रदान आदि नेपाल राजपत्रमै प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोगले पहिले नै भनेको थियो, निर्वाचन कार्यक्रम पछि प्रकाशन हुनेछ भनेर।”

आयोगले कार्तिक ३० गतेभित्र मतदाताहरूलाई सेवा लिन अनुरोध गरेको छ। दल दर्ताको अवधि पनि त्यही मितिसम्मका लागि तोकिएको छ। दल दर्ताका लागि कार्तिक ३० भित्रै कागजात र सनाखत गरिसक्न आयोगले आग्रह गरेको छ।
“हाम्रो कार्यतालिका टाइट छ,” प्रवक्ता भट्टराईले भने, “अहिले समय थप्ने सम्भावना देखिँदैन, भएको समय सदुपयोग गर्नुहोस्।”

यता, जेनजी समूहका सुदन गुरुङ नेतृत्वको टोली भने निर्वाचन आयोगमा दबाब दिन पुगेको छ। उनीहरूले जेनजी आन्दोलनको मागअनुसार निर्वाचन गराउन आग्रह गरेका छन्। गुरुङले भने, “प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग कुनै गुनासो छैन।” तर, गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले भने, “प्रधानमन्त्री दैनिक १८ घण्टा खटिरहनु भएको छ, निर्देशन दिनु भएको छ, तर गृहले काम देखाएको छैन।”

गुरुङले थपे, “राम्रो कर्मचारीहरूले सहयोग पनि गर्नुपर्छ। गृहबाहेक अरू मन्त्रालयमा हाम्रो गुनासो छैन, समस्या गृहकै हो। प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्रै हुँदैन, गृहको काम प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्दैन।”

“शिक्षाको काम गृह मन्त्रालयले गरेर सम्भव छैन। जुन मन्त्रालयले काम गरेको छैन, त्यसमा हामीले गुनासो गर्न पाइँदैन र?” उनले प्रश्न गरे। गुरुङले गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिदहरूलाई न्याय दिन असक्षम भएको आरोप पनि लगाए।

भिडियो :