काठमाडौँ – फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि नयाँ मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ। बुधवार बेलुकी ९ बजेसम्म ७ लाख २९ हजार २० जना नयाँ मतदाता थपिएका छन्, जबकि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने शुक्रवार अन्तिम दिन हो।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा अनलाइन आवेदनमार्फत मात्रै ७ दिनमा ४ लाख ४ सय ८९ जना थपिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

आयोगका कार्यालयहरूमा अत्यधिक भीड बढेपछि तथा जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले माग राखेपछि आयोगले कात्तिक २७ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र भएकालाई बायोमेट्रिक दिनु नपर्ने व्यवस्था गर्दै अनलाइन आवेदन प्रणाली विस्तार गरेको हो।

निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर दर्ता गराउनेमध्ये १ लाख ८४ हजार ६१२ पुरुष, १ लाख ४३ हजार ८७८ महिला र ४१ जना अन्य लैङ्गिक पहिचानका नागरिक रहेका छन्।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत दर्ता गराउनेमध्ये २ लाख ३१ हजार ८२३ पुरुष, १ लाख ६८ हजार ६५२ महिला र १४ जना अन्य पहिचानका मतदाता सूचीकृत भएका छन्। अन्य लैङ्गिक पहिचानका ५५ जना मतदाता थपिएका छन्।

आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक प्रक्रिया पनि आरम्भ गर्दै बिहीबारको निर्णयअनुसार आगामी २०८२ फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा गर्ने सबै नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने निर्दिष्ट मिति तय गरेको छ।

फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पुग्ने मतदाताको नाम समावेश गरी तयार पारिने नामावली मङ्सिर २० गते आयोगको वेबसाइटमार्फत प्रकाशित गरिने जानकारी आयोगले दिएको छ। देशभरका विभिन्न स्थानबाट शुक्रवार मङ्सिर ५ गतेसम्म सङ्कलित विवरणका आधारमा नामावली तयार पारिने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए।

उनले मतदाता नामावली सार्वजनिक भएपछि त्रुटि देखिएमा सच्याउन, झुट्टा विवरणमा राखिएका नामको विरोध दर्ता गर्न, दोहोरो नाम एकै स्थानमा कायम गराउन तथा मृत्यु वा नागरिकता त्याग गरेका व्यक्तिको नाम हटाउन मङ्सिर २१ देखि २७ गतेसम्म अनलाइन प्रणाली वा सम्बन्धित प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए।

उक्त अवधिमा प्राप्त उजुरी तथा गुनासोको छानबिनपछि २०८२ पुस १५ गते सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालय र वडा कार्यालयमार्फत अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित गरिने आयोगले जनाएको छ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिनका लागि दर्ता हुने दलको सङ्ख्या ३३ पुगेको छ। आयोगका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार बिहीबार मात्रै थप ८ दल दर्ता भएका छन्।

तीमध्ये निरबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको जनप्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, प्रितम मुखिया नेतृत्वको विकासशील जनता पार्टी, शुक्रबहादुर गुरुङ नेतृत्वको राष्ट्रिय नागरिक पार्टी र अशोककुमार राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी रहेका छन्।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा एउटा खुट्टा गुमाएका घाइते राजेश पोर्तेलले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी पनि यो चुनावमा सहभागी हुन दर्ता भएको छ। त्यस्तै, माधव गुरुङ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (पुष्पलाल), कुमार लिङदेन नेतृत्वको सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा विनय यादव नेतृत्वको राष्ट्रिय एकता दल समेत दर्ता भएका छन्।

निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार मङ्सिर १० गतेसम्म प्रतिनिधि सभा र मङ्सिर ७ गतेसम्म राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलहरूले अनिवार्य रूपमा दल दर्ता गराइसक्नुपर्नेछ।

फागुन २१ मा तोकिएको चुनावलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा व्यवस्थाबारे राजनीतिक दलहरूले प्रश्न उठाएपछि सरकारले निर्वाचनका समयमा सेना परिचालन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।

बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सेना परिचालनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको परिषद्को सदस्य–सचिव तथा रक्षा सचिव सुमनराज अर्यालले जानकारी दिए।

संविधानले सुरक्षा परिषद्लाई परिस्थिति हेरी सेना परिचालनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ र सोही सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई सेना परिचालनको प्रस्ताव पठाउने प्रावधान रहेको अर्यालले स्पष्ट पारे।

यसअघि गत शुक्रवार बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा समिति बैठकले पनि निर्वाचनका समयमा शान्ति–सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सेना परिचालनका लागि रक्षा मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो।