काठमाडौँ – मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नगर्न वर्षौँयता उर्दी जारी गर्दै आएको ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले समय सकिनै लाग्दा अचानक मतदाता दर्ता गराउन आग्रह गर्दै सार्वजनिक गरेको सूचनाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा खैलाबैला भएको छ।

२०७०, २०७४ र २०७९ सालमा सम्पन्न सङ्घीय तथा स्थानीय चुनावमा मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन कुनै चासो नदेखाउने, उल्टै समुदायका सदस्यलाई “राजनीतिमा नजाऊ” भन्दै दबाब दिने सोसाइटीले २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि भने दर्ता समय सकिन दुई दिन बाँकी छँदा मात्र अचानक नाम दर्ता गराउन सूचना निकाल्दा समुदायभर यसको उद्देश्यप्रति शङ्का झनै बढेको हो।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको “राजनीतिक अधिकार, नागरिकताको पहुँच, राज्य संरचनामा प्रतिनिधित्व र कानुनी समानता” जस्ता एजेन्डामा नेतृत्वहीन अवस्थामा बसेको सोसाइटी, समुदायका सदस्यहरूले नै दर्ता गरेको छुट्टै राजनीतिक दल सक्रिय भइरहँदा समेत कुनै ध्यान नदिएको समुदायको आरोप छ।

समुदायले खुलेरै आरोप लगाउँदै भनेको छ, “राजनीतिक दल दर्ता गर्ने, संविधानमा अधिकार खोज्ने, नागरिकता, विवाह दर्ता र न्यायिक पहुँचका विषयमा सङ्घर्ष गर्ने समुदायका सदस्यहरूलाई समर्थन गर्न कहिल्यै नउठ्ने सोसाइटी, दातृ निकायबाट निर्वाचन–केन्द्रित बजेट पाउने भएपछि मात्र ब्युँझिएको छ।”

“कैले भोटर कार्ड बनाउन नजाऊ भनेर उर्दी जारी गर्ने, कैले आफैहरू सोही बजेटमा काम गर्ने भएपछि त्यै मुखारबिन्दुबाट फेरि भोटर कार्ड बनाउन जाऊ भनेर सामाजिक सञ्जाल लेख्ने, समयावधि सकेपछि के उर्दी हो फेरि, लाजसरणम पचेकाहरू।”

समुदायका धेरै सदस्यले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै सोसाइटीको यो व्यवहारलाई “दातृ–निर्भरता, परियोजना–केन्द्रित सक्रियता र समुदायको वास्तविक राजनीतिक अधिकारप्रति उदासीनता” भन्दै तीव्र आलोचना गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, समुदायका नाममा राजनीतिक पहुँच रोक्ने, मत बनाउने प्रक्रियाबाट समुदायलाई टाढै राख्ने, तर परियोजना पाउने बित्तिकै मतदाता दर्ताको अभियान चलाउने कार्य नै सोसाइटीको दोहोरो चरित्रको प्रमाण हो।

सामाजिक सञ्जालमा एक सदस्यले लेखेका छन्,“२०७० देखि आजसम्म हामीलाई मतदाता कार्ड नबनाउन दबाब दिने सोसाइटी, आज अचानक दर्ता समय सकिन लाग्दा मात्र ‘नाम लेखाउन जाऊ’ भन्छ। जब दातृ बजेट सोही विषयमा बन्छ, तब मात्र उनीहरू सक्रिय हुन्छन्। यो समुदायको अधिकार होइन, परियोजनाको राजनीति हो।”

यससँगै समुदायले सोसाइटीले विगतका निर्वाचनमा मतदाता अधिकारप्रति अवरोध किन गरियो, यसपटक किन हतारमा सूचना निकालियो, सङ्गठन निर्वाचन–सुधार वा नागरिकता एजेन्डामा किन मौन रह्यो, र दातृ बजेटले सोसाइटीका निर्णयमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिन माग गरेको छ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको नाममा बजेट पचाउन सोसाइटीले नौटङ्की गरेको आरोप समुदायभित्रबाट लागेको छ।

समुदायका सदस्यहरूलाई मतदाता परिचय पत्र बनाउन नजानु भनेर वर्षौँदेखि दबाब दिने सोसाइटीले अन्ततः निर्वाचन–केन्द्रित परियोजनामा बजेट पाउने भएपछि नै दोहोरो चरित्र देखाउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदाता नाम दर्ता गर्न अपिल गरेको छ। मतदाता नामावली दर्ता गर्ने समय सकिनै लाग्दा सोसाइटीले निकालेको यो सूचना सोसाइटीको छलछाम झल्काउने वास्तविक रूपमा लिइएको छ।

समुदायको नाममा समुदायलाई नै शोषित गर्दै आएको सोसाइटीप्रति वर्षौँदेखि आलोचना हुँदै आएको छ। समुदायका एक सदस्यले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “कैले भोटर कार्ड बनाउन नजाऊ भनेर उर्दी जारी गर्ने, कैले आफैहरू सोही बजेटमा काम गर्ने भएपछि त्यै मुखारबिन्दुबाट फेरि भोटर कार्ड बनाउन जाऊ भनेर सामाजिक सञ्जाल लेख्ने, समयावधि सकेपछि के उर्दी हो फेरि, लाजसरणम पचेकाहरू।”

डायमन्ड ‘गायब’ बनाएको सोसाइटीको नेतृत्वले लाज पचाएर बोली फेर्दै हिँडिरहेको मात्र छैन, समुदायकै पहिचान मेटाउन एण्टी–जेण्डर क्याम्पेन सञ्चालन गरेको आरोप थपिएको छ।

‘रोगी होइनौँ’ भन्नेहरूलाई रोगी ठहर्‍याउने ब्लु डायमन्डको खेल

समलिङ्गी–तेस्रोलिंगी समुदायको पहिचान अस्वीकार गर्दै “बालक जन्मेकाले महिला र बालिका जन्मेकाले पुरुष पहिचान पाउनु पर्ने” भन्ने उटपट्याङ मागसमेत सार्वजनिक भएपछि सोसाइटीको नेतृत्व चौतर्फी आलोचनाको घेरामा परेको छ। यसले समुदायभित्र ‘पहिचान मेटाउने’, ‘दातृ निकाय अनुकूल एजेन्डा बेच्ने’ र ‘वैचारिक गुमराह’ फैलाउने कार्य भएको टिप्पणी भइरहेको छ।

यतिमात्र होइन, सोसाइटीको अपारदर्शी आर्थिक क्रियाकलापबारे पनि समुदायमै गम्भीर असन्तुष्टि छ। पारदर्शिताको सवालमा जवाफविहीन बनेको नेतृत्वमाथि दातृ निकायको रकम अपचलन गर्न हात धोएर लागेको आरोप लगातार उठिरहेको छ। परियोजनाका रकम, सार्वजनिक विवरण, तलब–भत्ता, तथा कार्यक्रम खर्चबारे सोधिने प्रश्नमा सोसाइटीले कहिल्यै स्पष्टता नदिएको समुदायका सदस्यहरूको आरोप छ।

यी सबै आरोपबीच ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका शीर्ष व्यक्तिहरू पिंकी गुरुङ, मनिषा ढकाल, र सञ्जय शर्मा मिडियाको सम्पर्कमा नआएको, प्रश्नहरू अनुत्तरित रहेको र सोसाइटीले आधिकारिक रूपमा कुनै स्पष्टीकरण नदिएको समुदायले जनाएको छ।