काठमाडौं – बैङ्कहरूमा लगानी योग्य रकम तरलता थुप्रिएको छ। बैङ्कहरू ऋण लिन बोलाइरहेका छन्। लगानीकर्ता भने पर्ख र हेरको अवस्थामै छन्। आन्दोलनको पहिलो तारोमा निजी क्षेत्र पर्दा लगानीकर्तामा विश्वास बढ्न सकेको छैन। आर्थिक क्षेत्रहरू बढेका छन्, तर तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

यही अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षामा राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत दर घटाएको छ भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने व्यक्तिगत कर्जाको विद्यमान सीमा दोब्बरले वृद्धि गर्ने नीति ल्याएको छ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा यसअघि कायम रहेको नीतिगत दर ४.५० प्रतिशत रहेकोमा ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। त्यस्तै, करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६ बाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ प्रतिशतलाई यथावत् राखिएको छ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको विद्यमान सीमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड कायम गरिएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको अधिकतम सीमा यसअघि ७ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै रहेकोमा बढाएर १५ लाख पुर्‍याइएको छ।

यसबाहेक, त्रैमासिक समीक्षामा कर्जा–निक्षेप अनुपातको अवलोकन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको स्थिति, र महँगीको अद्यावधिक प्रक्षेपण पनि समेटिएको छ। राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको औसत मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशत भित्रै रहने अनुमान कायम राखेको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ महिनाभन्दा बढी वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेको छ। सिडी रेसियो ८० प्रतिशत भित्र सीमित राख्नुपर्ने प्रावधान पनि यथावत् राखिएको छ, जसले तरलता व्यवस्थापनमा सावधानी अपनाउन प्रेरित गर्ने भनिएको छ।

राष्ट्र बैङ्कले कर्जा लगानी र व्यावसायिक सहजीकरण गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा ल्याएसँगै निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि समस्या ग्रस्त निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिको समीक्षासँगै लगानीको वातावरण बन्नेमा आशावादी देखिएको छ।

निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग नहुँदा बैङ्कमा खर्बौँको तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) थुप्रिरहेको छ। लगानीको अभावमा ११ खर्ब रुपैयाँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहने अवस्था बनेको छ। यसले बैङ्कको ब्यालेन्ससिट त प्रभावित भइरहेकै छ, अर्कोतर्फ निजी व्यवसायको क्षेत्रमा उत्साह नदेखी आर्थिक उत्पादनै प्रभावित हुने हो कि भन्ने खतरा बढेको छ।

यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिको समीक्षाले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेकाले उद्योग–व्यवसायीले पहल कदम थाल्नुपर्ने पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले बताए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल लचक मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट उत्साहित भएको बताए। तथापि, अहिलेको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको आत्मबल बढ्ने गरी, लगानीको वातावरण बन्ने गरी मौद्रिक नीतिले अझ योभन्दा बढी सुविधा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मौद्रिक नीतिको समीक्षा बजारमा नगद प्रवाह बढाउने गरी आएको बताए। व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जादेखि लघुवित्तको कर्जा विस्तारलाई मौद्रिक नीतिको समीक्षाले केन्द्र भागमा राख्दै ब्याजदर कोरिडोरहरू घटाएकाले कर्जा लगानी सहज हुने उनको भनाइ छ।

जेनजी आन्दोलनपछि खरानी टकटक्याएर उठ्न लागेको निजी क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिको समीक्षाले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने आशा गरिएको छ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षा :