काठमाडाैं – निर्वाचन आयोगले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भावना, इज्जत, चरित्र एवम् प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार नहुने सुनिश्चितता गर्न राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ। उनीहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न आयोगले दलहरूलाई स्पष्ट रूपमा भनेको छ।

राजनीतिक दलहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्ने भाषामा महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरूको भावनामा नकारात्मक असर पुग्ने गरी गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह नहुने सुनिश्चितता गर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ।

आयोगको २० बुँदे निर्देशनमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको इज्जत, प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा आँच पर्ने कुनै पनि प्रचारप्रसार नगर्न भनिएको छ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूलाई उम्मेदवारी दिँदा एक तिहाइभन्दा कम नहुने गरी महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न भनेको छ। साथै लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४), धारा ४२ को उपधारा (१) तथा धारा ४७ मा रहेको मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्मरण गराउँदै आयोगले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा एकतिहाइ महिला उम्मेदवार अनिवार्य गर्ने र समावेशी सिद्धान्तअनुसार मनोनयन सुनिश्चित गर्ने निर्देशन दिएको छ।

राजनीतिक दलहरूले दिगो विकास लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै सन् २०३० सम्म संसद्‌मा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्‍याउने नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्न आयोगले भनेको छ।

निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्दा दलहरूले नेपालको संविधानप्रति निष्ठावान् रही विभिन्न जातजाति, सम्प्रदाय, लिङ्ग, धर्म, भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको सम्मान गर्ने र आपसी सुसम्बन्धमा खलल पार्ने कुनै पनि कार्य नगर्ने निर्देशन आयोगले दिएको छ।

आयोगले मतदानस्थल, मतदान केन्द्र र मतगणनास्थललाई लैङ्गिक र अपाङ्गमैत्री बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न दलहरूलाई भनेको छ। यस्तै, राजनीतिक दलका घोषणा–पत्र तथा अन्य आधिकारिक दस्ताबेजमा लैङ्गिक तथा समावेशी व्यवस्था उचित रूपमा सम्बोधन गर्न, महिला, दलित तथा अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि आरक्षणबाहेकका पदमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला र सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयन गर्न आयोगले निर्देशन दिएको सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले जानकारी दिए।

दलका सदस्यहरूलाई लैङ्गिक तथा समावेशीताका सवालमा संवेदनशील बनाउन आवश्यक सहजीकरण तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न, दलबाट तयार गरिने तालिम तथा प्रशिक्षणका पाठ्यक्रम र निर्वाचनसम्बन्धी सामग्रीलाई लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री र समावेशी बनाउन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ।

प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनार तथा अन्तरक्रियामा महिला, समावेशी समूह र लक्षित वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा कार्यक्रमहरूमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी सञ्चालन गर्न आयोगले भनेको छ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समावेशी समूहका सदस्यलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा धम्की दिने, व्यक्तिगत लाञ्छना गर्ने, गालीगलौज गर्ने, हतोत्साहित गर्ने वा चरित्र हत्या गर्ने जस्ता विभेदजन्य कार्य हुन नदिन दलहरूले पूर्ण सतर्कता अपनाउनु पर्ने आयोगको निर्देश छ। साथै, निर्वाचनका विषयमा मतदातालाई सही सूचना दिने गरी प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने भनिएको छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५५ अनुसार प्रत्येक दलले संविधान, ऐन, नियमावली तथा आफ्नै विधानको अधीनमा रही आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गर्नु र पदाधिकारी तथा सदस्यलाई पालना गराउनुपर्ने तथा उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई विधानबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूची पेस गरेपछि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन दलहरूलाई भनिएको छ। यस्तै, राजनीतिक दलले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता तथा स्वाधीनतामा खलल पर्ने, जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने, हिंसात्मक गतिविधिलाई दुरुत्साहन गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड–हानिनोक्सानी पुर्‍याउने जस्ता निषेधित कार्य नगर्ने र नगराउने व्यवस्था गर्नु पर्ने आयोगले स्पष्ट गरेको छ।

दलहरूले आफूले तयार पारेको घोषणापत्र आयोगमा पेस गरी त्यसैको आधारमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने र घोषणापत्रमा उल्लेखित कामहरू गर्ने व्यवस्था मिलाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार निर्देशन दिइएको छ।

बालबालिकालाई राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग नगर्ने र निर्वाचन वा राजनीतिक गतिविधिमा एक दलले अर्को दललाई अवरोध वा थुनछेक गर्ने जस्ता अलोकतान्त्रिक गतिविधि नगर्ने र नगराउने व्यवस्था मिलाउन आयोगले दलहरूलाई भनेको छ।