काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ। अध्यक्ष तप बहादुर मगरले आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको हो।

प्रतिवेदनमा मुलुकको मानव अधिकारको अवस्था र आयोगले सम्पादन गरेका कार्यहरूको विस्तृत विवरण समावेश गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगमा वर्षभरि परेका उजुरी, ती उजुरीमाथि भएका छानबिन र अनुसन्धान, अनुगमन, तथा नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिसलगायतका विषयहरू समेटिएका छन्।

आयोगका अनुसार आ.व. २०८१/८२ मा आयोगका विभिन्न कार्यालयहरूमा मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी १०५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। यस अवधिमा २८० वटा उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भई निर्णय गरिएका छन्।

अनुसन्धानसम्बन्धी विषयमा २२ पटक बैठक बसेर ४९ वटा उजुरीगत सिफारिस तथा आठ वटा नीतिगत सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ। यसै अवधिमा १५० उजुरी तामेलीमा राखिएको छ भने छ वटा उजुरी खारेज गरिएको छ।

दुई जनामाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। साथै पीडित तथा पीडितका परिवारका नाममा ४७ लाख ७२ हजार ४८९ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। आयोगका सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्थामध्ये १३.२९ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन, ३४.१२ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र ५२.६० प्रतिशत प्रक्रियामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मानव अधिकारका विभिन्न विषयमा २२६ पटक अनुगमन गरिएको आयोगले जनाएको छ। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारअन्तर्गत कैदीबन्दीको अधिकार, न्यायप्रशासन, शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्ने अधिकारलगायतका विषयमा अनुगमन गरिएको छ। त्यस्तै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारअन्तर्गत स्वास्थ्यको अधिकार, स्वच्छ वातावरणको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकार, विपद्–पीडितहरूको अधिकारजस्ता विषय समेटिएका छन्।

सीमान्तकृत वर्गको अधिकारअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, जातीय विभेद तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकारसम्बन्धी विषयहरूमा पनि अनुगमन गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगमा प्राप्त १ हजार १९ वटा निवेदनमा केन्द्रित रही पीडितहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श, सम्बन्धित न्यायिक तथा अर्ध–न्यायिक निकायमा उपचार खोज्न सुझाव, तथा उजुरी कारबाही प्रक्रियामा लैजान सहजीकरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकार, मानव अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक आयोगहरू, मानव अधिकार रक्षकहरू, गैरसरकारी सङ्घ–संस्था, नागरिक समाज, व्यावसायिक समूह तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ।

नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी तथा दातृ निकायको निरन्तर सहयोग र समन्वयका कारण आयोग स्थापनाकालदेखि नै क’ श्रेणी मा रहँदै आएको छ।

तर, उपलब्धिहरूका बाबजुद आयोगले मानव अधिकार संरक्षण–संवर्द्धनका क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण चुनौती रहेको जनाएको छ। पर्याप्त स्रोत अभाव, आफ्नै भवन नहुनु, द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधानमा हुने ढिलाइ, सिफारिस कार्यान्वयनको न्यूनता र त्यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु, मानव अधिकारप्रतिको परम्परागत सोच, विपद्–जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी, राहत, उद्धार र पुनःस्थापनामा तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वयको अभावजस्ता चुनौतीहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख छन्।

नेपालको संविधानले मानव अधिकारका थुप्रै विषयहरूलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरे पनि यसको व्यवहारिक अभ्यास र उपभोगको अनुभूति नेपाली नागरिकले पर्याप्त रूपमा गर्न नसकेको आयोगले बताएको छ।

नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न महत्त्वपूर्ण चुनौती रहेको आयोगको निष्कर्ष छ। विशेषगरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको पूर्णता, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, स्वच्छ वातावरणको अधिकार, व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी मुद्दा, तथा सीमान्तकृत वर्गका मानव अधिकार सुनिश्चितता आजका प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरिएको छ।

यद्यपि, चुनौती र अप्ठ्याराका बाबजुद मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।