काठमाडौं – “मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार नै हो। भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमिततामात्र होइन, यो विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन हो। जब कुनै आयोजना भ्रष्टाचारले ग्रस्त हुन्छ, बिरामी नागरिक उपचार पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्, विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट रोकिन्छन्,” प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भनिन्।

७७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएकी हुन्। सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मका कठोर कदम चाल्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै उनले भनिन्, “पारदर्शिता र जबाफदेहिताको वातावरणबिना मानव अधिकार सुरक्षित रहन सक्दैन, र यस दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको छ।”

तर प्रधानमन्त्रीले उठाएको यही पारदर्शिता र जबाफदेहिताको मूल्यलाई नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका हकहित र अधिकारका नाममा स्थापित ब्लु डायमन्ड सोसाइटी (निल हिरा समाज) ले धज्जी उडाएको आरोप छ। समुदायकै मानवअधिकार असुरक्षित बनाउँदै सोसाइटीले राज्यको कानुन उल्लङ्घन गरिरहेको प्रमाणित हुँदै आएको छ।

सूचना उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सूचना आयोगले दिएको दुई–दुई पटकको आदेश समेत कार्यान्वयन नगरेको र ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको नेतृत्वले कानुन कार्यान्वयन गर्ने न्यूनतम तत्परता देखाउन नसकेको पाइएको छ। पारदर्शिता र जबाफदेहीताका सवालमा नाजवाफ भएपछि सोसाइटीविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी समेत परेको छ। तर प्रशासन कार्यालयले ब्लु डायमन्ड सोसाइटीभित्रका अनियमितताबारे आँखा चिम्लिएको समुदायको आरोप छ।

धुम्बाराहीस्थित ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमा पटक–पटक पत्र, इमेल पठाएर सूचना माग गरिए पनि “दिन इन्कार गर्ने” प्रचलन स्थायी रूपमा कायम गरिएको उजुरीकर्ताहरू बताउँछन्।

२०८२ भदौ १३ गते तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी नुमा लिम्बु ‘चञ्चला’ ले सूचना आयोगमा दर्ता गरेको निवेदनपछि आयोगले पहिलो आदेश जारी गरेको थियो। त्यसको जवाफ नदिएपछि आयोगले दोस्रो आदेश पनि पठायो। तर ब्लु डायमन्ड नेतृत्वले दोस्रो आदेशको समेत प्रतिक्रिया नदिएको आयोग स्रोतको भनाइ छ। आयोगका अनुसार सोसाइटीतर्फबाट ‘बुझ्न’ भन्दै दुई व्यक्ति आयोगमा आए पनि आवश्यक सूचना नपाएको जनाएको छ।

आयोगले कात्तिक २१ गते सात दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन स्पष्ट आदेश दिएको थियो। सोसाइटीले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका हक–अधिकार मात्र उल्लङ्घन गरेको छैन, यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचानमा खेलबाड गरी समुदायलाई शोषित बनाउने कार्य गरेको आरोप समुदायभित्र व्यापक बनेको छ।

“पारदर्शिता कायम गरियोस्, नयाँ सदस्यता खुलाइयोस्, वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस्” समुदायको यिनै साधारण मागलाई पनि बेवास्ता गर्दै ब्लु डायमन्डको वर्तमान नेतृत्वले दादागिरी गर्दै आएको समुदायको आरोप छ। लाखौँ समुदायका सदस्य अन्यायको भारी बोकेर बस्न बाध्य भएको पीडा समुदायले वर्षौँदेखि व्यक्त गर्दै आएको छ।

भदौ १३ गते दर्ता गरिएको मुद्दा (१११/०८२/८३) मा आयोगले भदौ १९ गते “सूचनाको हक ऐनको दफा १०(२) बमोजिम लिखित जवाफ पेस गर्न” निर्देशन दिएको थियो।

आयोगको निर्णयअनुसार कात्तिक २१ गते दोस्रो आदेशसमेत जारी गरियो तर त्यसपछिको पत्राचारमा पनि सोसाइटीबाट मागअनुसार सूचना उपलब्ध हुन नसकेको आयोगको पुनरावेदन शाखाले जनाएको छ। अब सोसाइटीलाई सचेत पत्र पठाउने वा कारबाही गर्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई ‘सबैभन्दा पिँधमा रहेका नागरिक’ भनेर राज्यबाट संरक्षण दिनुपर्ने दिन मानवअधिकार दिवसकै सन्दर्भमा उनीहरूको नाममा चल्ने संस्थाले खेलबाड र गुण्डागर्दी शैली अपनाएको आरोप समुदायले पटक–पटक उठाउँदै आएको छ।

संस्थापक अध्यक्ष सुनिल बाबु पन्तलाई साधारणसभामा नबोलाउने, युएसएआइडीबाट प्राप्त ८ करोड रुपैयाँ अनुदान ‘गायब’ पार्ने, लेखा–प्रगति प्रतिवेदन लुकाउने, सदस्यता नखोल्ने, वर्षौँदेखि जवाफ नदिने यी आरोप नयाँ भने होइनन्।

गत साउन १४ गते धुम्बाराहीस्थित कार्यालयमै छलफल गरेर तत्काल सदस्यता खुलाउने, साधारणसभा बोलाउने, ५ वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहित पन्तलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका उमेश पाण्डे (अमीशा), सञ्जीव गुरुङ (पिंकी), सुबेन ढकाल (मनीषा), सञ्जय शर्मा र प्रकाश निरौलाले चार महिना बितिसक्दा पनि एउटै सहमति कार्यान्वयन नगरेको समुदायको आरोप छ।

ब्लु डायमन्ड नेतृत्व विरुद्ध चौतर्फी आलोचना चुलिँदै गएको छ। बेरोजगार बनेर तनावमा परेका समुदायका नाममा ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले क्याम्पफायर, बारबेक्यु, गीत–सङ्गीत र नृत्य कार्यक्रम गरेर लाखौँ बजेट खर्चिरहेको छ। सोसाइटीले यस्तो एक रातको कार्यक्रमले भित्रभित्रै सोच्न प्रेरित गर्ने, सबैलाई हँसाउने, आत्मीयता र सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाएको उल्लेख गरेको छ।

तर समुदायको आवश्यकताभन्दा पनि सोसाइटीको नेतृत्वले बजेट झ्वाम पार्ने आइडिया लगाइरहेको आरोप समुदायले लगाउँदै आएका छन्। बेरोजगार, घरबारविहीन, हिंसा र भेदभावमा परेको समुदायलाई शैक्षिक, कानुनी र आर्थिक सहयोग अत्यावश्यक भइरहेका बेला सोसाइटीले महँगा र विलासितापूर्ण स्थानमा लगेर ‘माइन्ड फ्रेस’ कार्यक्रम चलाइरहेको भन्दै आलोचना बढेको छ।

यसबारे बर्षौंदेखि निरन्तर उठ्दै आएको प्रश्न ‘समुदायको पैसाले नेतृत्वको रमाइलो, समुदाय चाहिँ किन झन् समस्यामा?’ प्रशासन, दातृ निकाय र राज्य संयन्त्रको उदासीनताका कारण अझ गहिरिएको समुदायको टिप्पणी छ।

तर, सोसाइटीको नेतृत्व भने सरकारी निकायको अनदेखापन, कमजोर अनुगमन र जबाफदेहिताको अभावको फाइदा उठाउँदै महंगामहंगा ठाउँमा लगेर ‘माइन्ड फ्रेस’ धन्दा चलाइरहेको छ, जसले समुदायमा असन्तोष र अविश्वास झन् बढाएको छ। ब्लु डायमन्डमाथि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक मानवअधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा दिन नसकेको आरोप समेत लागेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भने सरकार मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने प्रयास तथा छैटौँ राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना निर्माण–कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरिन्।

“मानव अधिकार कानुनमा सीमित मूल्य होइन, यो हाम्रो सामाजिक चरित्र बन्नुपर्छ,” प्रधानमन्त्रीले भनिन्। “हामी सबै मिलेर मानव अधिकारलाई दैनिकीमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि सम्भव हुन्छ।”

सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा जारी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले मानव सभ्यतालाई मानव–केन्द्रित बनाउने आधार निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै उनले स्वदेश–विदेशका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई शुभकामना दिइन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ७७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका लागि “मानव अधिकार हामी सबैको अपरिहार्य आधार” भन्ने नारा तय गरेको छ।

मानव अधिकारको परिभाषा जीवन रक्षा मात्र नभई आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता, राज्यका निर्णयमा प्रश्न गर्न पाउने अधिकार, स्वच्छ वातावरण, डिजिटल पहुँच जस्ता विषयसँग जोडिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

विशेषगरी नयाँ पुस्ता ‘जेनजी’ले मानव अधिकारलाई व्यावहारिक नतिजासँग जोडेर हेर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले युवाहरूको डिजिटल अधिकार, गोपनीयता, नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मक क्षमता नीति निर्माणमा समाहित गरिने बताइन्।

लोकतन्त्रको आत्मा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन भएको उल्लेख गर्दै उनले २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार काम गरिरहेको बताइन्।

सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च राख्दै सबै राजनीतिक दललाई निर्बाध रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन, नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न र निर्वाचनलाई सफल बनाउन आग्रह गर्दै उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुङ्ग्याउनेतर्फ पनि सरकार गम्भीर रहेको बताइन्।