काठमाडौँ – ७७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा भुटानी शरणार्थीहरूले भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूको तत्काल रिहाइ र सम्मानजनक स्वदेश फिर्तीका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूले यसका लागि भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियान (जिसिआरपीपीबी) मार्फत भुटान सरकारसँग दबाब सिर्जना गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्पर्क गरी सबै बन्दीहरूको सुरक्षित र बिना सर्त रिहाइ सुनिश्चित गर्न अपिल गरेका छन्।

जिसिआरपीपीबीका संस्थापक संयोजक तथा मानवअधिकार कार्यकर्ता राम कार्कीले भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूले भोगेको लामो समयदेखिको जारी पीडा औँल्याए। उनका अनुसार, केही बन्दीहरू १९९० को दशकको सुरुवातमा शान्तिपूर्ण प्रजातन्त्रवादी प्रदर्शन पछि पक्राउ परेका थिए र कडा दमन भोगेका थिए।

धेरैलाई पूर्व राजनीतिक प्रणाली अन्तर्गत जीवन पर्यन्तको सजाय सुनाइएको थियो। सन् २००७ मा भुटानमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय लोकतन्त्र आए पनि उनीहरू अझै जेलमै छन्।

हाल ३१ जना मानव अधिकार कार्यकर्ता विभिन्न भुटानी जेलमा लामो सजाय भोगिरहेका छन्। धेरैले वर्षौँको जेल जीवन, यातना र कुपोषणसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका छन्।

१९९० को दशकमा राजनीतिक अशान्तिका कारण विस्थापित भएका १ लाख २० हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी पूर्वी नेपालमा युएनएचसीआर प्रशासनमा रहेका शिविरमा आश्रय पाए। नेपाल–भुटानबीच १५ चरणसम्मका द्विपक्षीय वार्ता समाधानमा पुग्न असफल भएपछि आठ मुलुकले १ लाख १३ हजार ५०० भन्दा बढी शरणार्थीलाई पुनर्वास गराएका छन्।

आज करिब ७ हजार शरणार्थी बेलडाँगी झापा र पथरी–शनिश्चरे मोरङका शिविरमा बसेर सम्मानजनक स्वदेश फिर्तीको आशामा जीवन यापन गरिरहेका छन्।

जिसिआरपीपीबीका अनुसार राजनीतिक बन्दीका धेरै परिवारहरू विश्वभर पुनर्वास भइसकेका छन्। आईसीआरसीको परिवार भेटघाट कार्यक्रम बन्द भएपछि वृद्ध आमाबुबाले आफ्ना छोरासँग भेट्ने आशा गुमाएका छन्। बालबालिकाहरू बुबा नदेखी हुर्किएका छन् र श्रीमान्–श्रीमतीहरूले दशकौँ लामो जबरजस्ती बिछोड भोगिरहेका छन्।

कार्कीले कूटनीतिक मिसन, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन, मानव अधिकारवादी र विश्व समुदायसँग आग्रह गर्दै भुटान सरकारलाई क्षमादान दिन र बन्दीहरूलाई आफ्ना परिवारसँग पुनर्मिलन गराउन आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्न अनुरोध गरे।

कार्कीले भने, “यो गम्भीर मानवीय मुद्दा हो जसले तत्काल ध्यान पाउनुपर्ने आवश्यकता छ। भुटानको लोकतान्त्रिक सङ्क्रमणले करुणा र मेलमिलापको बाटो खोल्नुपर्छ। अधिकार र न्यायको लागि शान्तिपूर्ण अभियान गर्ने व्यक्तिहरूलाई जेलमा राख्न कुनै औचित्य छैन।”

भुटानी शरणार्थीहरूको समस्या समाधानका लागि सम्मानजनक स्वदेश फिर्तीको विकल्प अघि बढाउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्राचार पनि गरिएको छ। नेपालमा बसोबास गर्दै आएका शरणार्थीहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनएचसीआरको अगुवाइ र मध्यस्थतामा समन्वय, वार्ता, छलफल, नीति निर्णय र निर्देशन जस्ता अत्यावश्यक ठोस पहल हुनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

भुटान स्वतन्त्र जनमञ्चका महासचिव धनवीर सुब्बा र राष्ट्रिय मेलमिलाप समिति भुटानका संयोजक कृष्णवीर तामाङ्गले ७७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शरणार्थीहरूको स्वैच्छिक तथा सम्मानजनक स्वदेश फिर्तीका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र युएनएचसीआरलाई पत्राचार गरिएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको नेपालको नागरिक सरकार तीन महिना बितिसक्दा पनि कुनै ठोस पहल नगरी बसेको भन्दै शरणार्थीहरूले बाध्य भएर ध्यानाकर्षण पत्र प्रेषित गरेको बताए। पत्र अनुसार, नेपाल–भुटानबीच भएका १५ चरणसम्मका वार्ताले ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि वार्ता अवरुद्ध भएको छ।

स्वदेश फिर्तीलाई बेवास्ता गर्दै तेस्रोदेश पुनर्वासलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको छ। यसरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, डेनमार्क लगायत आठ मुलुकमा करिब १ लाख १३ हजार ५०० शरणार्थी पुनर्वास भइसकेका छन्।

हालसम्म पनि बेलडाँगी झापा र पथरी–शनिश्चरे शिविरमा करिब ६ हजार ५०० शरणार्थी आधारभूत सुविधा कटौतीको बाबजुद आफ्नै देश फर्किने आशामा जीवन यापन गरिरहेका छन्। शिविरमा विभिन्न विषयहरू उठ्न थालेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गरिएको छ।

विद्यमान अवस्थामा शिविरको कामकाजका कागजातहरूमा पनि शिविर व्यवस्थापन समितिको सट्टा बस्ती व्यवस्थापन समिति शब्द प्रयोग हुनुले भुटानी शरणार्थीहरूको पहिचान दिन दिनै हराउँदै जाने चिन्ता बढाएको छ। प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएर नामकरण यथावत् राख्न अनुरोध गरिएको छ।