काठमाडौं – सरकारले गठन गर्न लागेको जेनजी परिषद्मा लैङ्गिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान गर्ने समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने भएको छ। जेनजी जनआन्दोलनको बलमा बनेको सरकार र जनआन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सहमतिमा परिषद् गठन गर्ने उल्लेख रहेकाले अब यो संरचना राष्ट्रिय नीतिगत तहमै संस्थागत हुँदैछ।

सहमति अनुसार, सरकारका सल्लाहकारको हैसियतमा गठन हुने जेनजी परिषद्मा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पछाडि पारिएका वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान गर्ने समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पछाडि पारिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यलगायत सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने भनिएको छ। राज्यका संयन्त्रहरूमा अधिकतम परिपूरणीय, अधिकारपूर्ण र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तका आधारमा यो समावेशिता लागू गरिने सम्झौता सरकार र जेनजी जनआन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको हो।

सम्झौताको प्रस्तावनामा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा संरचनागत विभेद र आर्थिक शोषणले सिर्जना गरेको वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक तथा यौनिक असमानता, गरिबी, सिमान्तीकरण र बहिष्करण अन्त्य गर्ने दृढ सङ्कल्प व्यक्त गरिएको छ। विशेषतः बुँदा नम्बर ६ मा पूर्ण समानुपातिक समावेशिता र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ, र यसै बमोजिम बन्ने सबै संयन्त्रमा यथाशक्य समावेशिता लागू गरिने प्रावधान राखिएको छ।

मङ्सिर २४ गते जेनजी जनआन्दोलनका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबीच सम्पन्न भएको ऐतिहासिक सहमति–पत्रलाई समावेशी समाजवादी पार्टीले स्वागत गरेको छ।

पार्टीले विशेषतः लैङ्गिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान भएका समुदाय (जिएसएम–एलजीबीटीक्यूआई)लाई राज्य संयन्त्रमा अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको तथ्यलाई उच्च सम्मानका साथ स्वीकार गरेको बताएको छ।

महासचिव मनिन्द्र सिंह दनुवारले निकालेको निकालेको विज्ञप्तिमा समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक तथा यौनिक असमानता, गरिबी, सिमान्तीकरण र बहिष्करण अन्त्य गर्ने सहमतिमा व्यक्त दृढ सङ्कल्प समावेशी लोकतन्त्रको दिशामा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि भएको उल्लेख गरिएको छ।

जेनजी-सरकार सम्झौता

पार्टीका अनुसार, पूर्ण समानुपातिक समावेशिता र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वलाई ऐतिहासिक प्रगति मानिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो सम्झौता बमोजिम बन्ने संयन्त्रहरूमा यथाशक्य समावेशिता सुनिश्चित गरिनेछ। राज्यका संयन्त्रहरूमा अधिकतम परिपूरणीय, अधिकारपूर्ण र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पछाडि पारिएका वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान गर्ने समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित तथा पछाडि पारिएका क्षेत्रका नागरिक र आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यलगायत सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न जेनजी परिषद्ले सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नेछ।”

समावेशी समाजवादी पार्टी, नेपालले सम्झौताले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार, पहिचान, सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई राज्यका संरचनागत नीतिमा संस्थागत गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको उल्लेख गरेको छ। साथै, सरकार र जेनजी परिषद्ले यो सहमतिलाई इमानदारी, पारदर्शिता र शीघ्र कार्यान्वयनसहित लागू गर्न आग्रह गरिएको छ, ताकि समावेशिता केवल कागजमै सीमित नभई व्यवहारमै प्रत्यक्ष अनुभूत हुने बनोस्।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ नेपाल सबै पहिचान, वर्ग, जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने, समान, समावेशी र समाजवादी नेपाल निर्माण गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतामा पुनः दृढ रहन्छ।