काठमाडौँ- जेनजी जनआन्दोलनको बलमा बनेको सरकार आफ्नै व्यवहारका कारण सुशासन कायम गर्न चुक्दै गएको देखिएको छ। अरूलाई चोर औँला ठड्याउने तर आफू भने सिन्को पनि नभाँच्ने अवस्थामा अन्तरिम सरकार पुगेको छ।

जेनजी आन्दोलनले उठाएको सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहीताका मागहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकी सरकारको ओठे जवाफमै सीमित हुँदै गएका छन्।

सुशासन केवल भाषण, नारा वा प्रतिबद्धताको कागजी घोषणामा सीमित बनेको छ। देशमा सुशासन कायम गर्ने मुख्य अभिभारासहित गठन भएको अन्तरिम सरकारको व्यवहारले राज्यसत्ताको जबाफदेहितालाई नै चुनौती दिएको छ।

सरकार गठन भएको तीन महिना बितिसक्दासमेत प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको छ। भदौ २३ र २४ को जेनजी जनआन्दोलनपछि २७ भदौमा गठन भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार आफैँ जबाफदेहिताबाट टाढिँदै गएको देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्का १० जना सदस्यको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेको छ। तर ती विवरण हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। प्राप्त भइसकेको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनु प्रशासनिक ढिलासुस्ती मात्र नभई राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ।

भ्रष्टाचार अन्त्य र पारदर्शी शासनको मागसहित उठेको जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटबाट बनेको कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सुशासनको कुरा त गरिरहेको छ, तर व्यवहारमा त्यो गफमै सीमित हुँदै गएको देखिन्छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर बन्ने दाबी गरेको सरकार स्वयं प्रारम्भिक चरणमै पारदर्शिताबाट पन्छिन खोज्नुले जनविश्वासमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले पदभार ग्रहण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

कानुनको मर्म केवल विवरण पेस गर्नु मात्र होइन, सार्वजनिक पदमा बसेकाहरू जनताप्रति जबाफदेही बनुन् भन्ने हो। त्यसैले सम्पत्ति विवरण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रचलन स्थापित भएको हो।

तर कार्की नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न कुनै तत्परता देखाएको छैन। यसले सरकारको प्राथमिकता सुशासन हो कि सत्ता व्यवस्थापन मात्र भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। पारदर्शिताविना सुशासन सम्भव हुँदैन भन्ने सामान्य सिद्धान्तलाई सरकारकै व्यवहारले कमजोर बनाइरहेको छ।

फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने स्पष्ट म्यान्डेट पाएको सरकार सत्ता लम्ब्याउने कसरतमा लागेको आरोप पनि लागेको छ। फागुन २१ को चुनाव सार्ने तयारीमा सरकार रहेको सङ्केत पाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चुनावको मितिमा दायाँबायाँ नगर्न सचेत गराएका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभाको फागुन २१ गतेको निर्वाचनको मितिमा कुनै हेरफेर नगरी सम्पूर्ण ध्यान चुनावमै केन्द्रित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन्।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै यस्तो सुझाव दिएको राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए।

राष्ट्रपति पौडेलले चुनावलाई प्रभावित नहुने गरी मात्र सरकारी काम गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। यता, प्रधानमन्त्री कार्कीले भने भाषणमा राजनीतिक तथा आर्थिक अवसरहरूमा नातावाद, कृपावाद र पक्षपात अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै आएकी छन्।

आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनमा युवाहरूले उठाएको सुशासन र समृद्धिको प्रमुख मुद्दा सम्बोधन हुने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।

चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समावेशी प्रतिनिधित्व कागजमै सीमित