काठमाडौँ – जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले जेनजी आन्दोलनकै भावना विपरीत परम्परागत दलीय सरकारकै लय समातेको आरोप लाग्न थालेको छ।

पारदर्शिता, सुशासन र जबाफदेहिताको मागसहित उठेको जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकारले सम्पत्ति विवरण लुकाउने, वार्ता गर्न समिति बनाउने र सत्ता व्यवस्थापनमै अल्झिने दलीय सरकारको पदचाप पछ्याएको देखिएको आरोप लागेको हो।

सरकारले चुनावी र राजनीतिक वातावरण बनाउन भन्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गरेको छ। समितिले विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहसँग वार्ता गर्नेछ। यसअघि दलीय नेतृत्वमा बनेका सरकारले जस्तै वर्तमान जेनजी सरकारले पनि विभिन्न पक्षसँग वार्ता गर्ने भन्दै समिति गठन गरेर काम देखाउन थालेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ।

मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा भने सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै आलोचना तीव्र बनेको छ। सुशासनको मापदण्डअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अपेक्षा विपरीत सरकारले सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेर सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामै तुवाँलो मडारेको आरोप लागेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले काम देखाउन भन्दै समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

गठित राजनीतिक संवाद समितिको संयोजकमा कानूनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन् भने सदस्यमा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाल छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार समितिले चुनावी र राजनीतिक वातावरण सहज बनाउन विभिन्न पक्षसँग वार्ता गर्नेछ।

सरकारको बोली र व्यवहारमा मेल नखिएको भन्दै प्रमुख दलका नेताहरूले समयमै चुनाव हुनेमा नै शङ्का व्यक्त गर्न थालेका छन्। जेनजी सरकार सुशासन र चुनावभन्दा बढी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै केन्द्रित बनेको आरोप उनीहरूको छ।

एक–दुई जना बाहेक भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई खोजी–खोजी मन्त्री बनाइएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले मन्त्री बन्ने योग्यता नै भ्रष्ट हुनुपर्ने जस्तो देखिएको आरोप लगाए। नेता खतिवडाले कांग्रेस चुनावका लागि तयार रहेको उल्लेख गर्दै सरकार चुनाव गराउने बाटोमा नलागेको बताए।

जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकारले आन्दोलनकै मर्मअनुसार पारदर्शिता, सुशासन र निष्पक्षता कायम गर्न नसकेको आरोप चुलिँदै जाँदा सरकारको कार्यशैलीप्रति थप प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित अर्को गम्भीर विषय पनि सतहमा आएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई नक्कली व्यक्तिहरूले आफू जेनजी आन्दोलनका घाइते भएको भन्दै परिचयपत्र बनाउन दबाब दिएका छन्।

नक्कली जेनजी घाइतेको सङ्ख्या बढ्दै गएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जेनजी घाइते परिचयपत्र वितरण नै स्थगित गरेको छ।

जेनजी घाइतेका नाममा अर्कै व्यक्ति परिचयपत्र बनाउन पुगेपछि वितरण प्रक्रिया रोकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सूचना जारी गर्दै जानकारी दिएको छ।

गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित घाइतेको नामावलीभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरू पनि परिचयपत्र बनाउन आएपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि परिचयपत्र वितरणको काम स्थगित गरिएको प्रशासनको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।