काठमाडौँ – भदौ २३ गते विघटित प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बोलाइएको थियो। बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको बैठकको कार्यसूची नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने सदस्यहरूसँग छलफल राखिएको थियो।

राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति ईश्वरी न्यौपाने रामहरि खतिवडा निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’मा छलछाम गरेको आरोपपछि राजीनामा दिएर संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगे पछि सरुवा भएकी थिइन्। उनले “बैठक सारौँ होला कि” भनेकै बेला नयाँबानेश्वरमा गोली चलेको र कर्फ्यु आदेश जारी भएको खबर तत्काल सिंहदरबार पुग्यो।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभाकक्षमा बस्ने भनेर बोलाइएको ८६ औँ बैठक स्थगित भयो। नेपाल प्रहरी सम्बन्धी विधेयक शून्यमा गयो।

खतिवडालाई ‘कुलिङ पिरियड’ छलछामकै आधारमा सुनुवाइ समितिको सभापतिमा आसीन गराइएको भए पनि बैठक बस्न सकेन। प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले पढ्दै नपढी विधेयक पारित गरेको पुष्टि राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि मात्रै भएको थियो। उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन बाँकी नै थियो।

संविधानअनुसार बन्नुपर्ने कानुन निर्माण सुस्त भएको आरोप एकातिर थियो भने अर्कोतिर तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिनु परेको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई हिरासतमा पुर्‍याइएको घटनाले राजनीतिक वातावरण थप चर्किएको थियो।

संसद्का दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न र राजनीतिक प्रतिशोध साध्न लागेको आरोप प्रतिपक्षी दलहरूले लगाइरहेका थिए। भ्रष्टाचार लुकाउन सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको भन्दै हल्ला फैलाइयो।

विशेषगरी केपी शर्मा ओलीको गिरिबन्धु, यति–ओम्नी प्रकरण र डा. आरजु राणासँग जोडिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई आधार बनाएर तस्बिरहरू भाइरल गराइएका थिए।

जेनजी आन्दोलन लामो समयदेखि बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, बेथिति, विसङ्गति, सार्वजनिक सेवामा पहुँच नपाएको आक्रोश र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका थिए। आन्दोलन कुनै दल विशेषको एजेन्डा नभई सरकारी बेथिति र प्रशासनिक जडताविरुद्धको असन्तोषबाट उत्पन्न भएको जेनजी समूहका सहभागीहरूको दाबी थियो।

भदौ २३ र २४ गते जे नहुनु पर्ने थियो, त्यही भयो। २३ गतेको आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने र भोलिपल्ट ध्वंस मच्चाउने मुख्य भूमिका तत्कालीन माओवादी केन्द्र र रास्वपाले निर्वाह गरेकोमा शङ्का गर्न नसकिने सङ्घीय संसद्का कर्मचारीहरू बताउँछन्।

माओवादी केन्द्र केपी ओलीसँग र रास्वपा रवि लामिछानेलाई हिरासतमा पुर्‍याइएको विषयमा आक्रोशित थिए। रास्वपाले हस्ताक्षर अभियानदेखि संसद् अवरोधसम्म गरिरहेको थियो। कांग्रेस–एमालेसँग बदला लिने नीति अङ्गालेका विपक्षी दलहरूका लागि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले आगोमा घिउ थप्यो।

सामाजिक सञ्जाललाई जीविकोपार्जनको माध्यम बनाएकाहरू समेत सरकारसँग आक्रोशित बने। जेनजी समूहको नाममा भदौ २३ गते आन्दोलन घोषणा भए पनि सरकार सामाजिक सञ्जाल खोल्न तयार थिएन।

“आन्दोलन गरे गरुन्” भन्ने शैलीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दम्भ पालेर बसे। चीनबाट फर्किएपछि भारत भ्रमण रद्द भएको औपचारिक जानकारी समेत दिइएन।

भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा संसद्का केही कर्मचारीहरू साँझ डेरा फर्कन सकेनन्। सरकारी पोसाकमा सडकमा हिँड्नसमेत असुरक्षित भन्दै प्रहरीले बाहिर ननिस्कन निर्देशन दिएको थिए पछि त्यो रात सिंहदरबारमै रात बिताएको तीन कर्मचारीले बताए।

२३ गते राति समितिको हलमै सुतेको बताउने संसद्का ती कर्मचारीले भने, “२४ गते सिंहदरबारबाट रेनकोट लगाएर घर पुगेँ।”

गाडी–मोटरसाइकल घर पुर्‍याउन पाएकाहरूको जोगियो। सिंहदरबारमै छोडिएका गाडी–मोटरसाइकल भने जले। “घर लैजान पाएको भए जोगिन्थ्यो भन्ने लागेको थियो, यहीँ सुरक्षित हुन्छ भनेर छोड्यौँ, तर जलाइदिए,” ती कर्मचारीले भने।

सिंहदरबारभित्रै तैनाथ नेपाली सेनाले सिंहदरबार जोगाउनेतर्फ किन पहल नगरेको हो भन्ने कुरा आफूले बुझ्न नसकेको ती कर्मचारीको भनाइ छ।

“कसको आदेश थियो? के आदेश कुर्दै थिए?” उनले प्रश्न गरे, “आफ्नै परमाधिपतिको सुरक्षा दिनसमेत सेना असफल भयो।”

भदौ २४ गते नेताका घर, पैसा र निजी सम्पत्तिमा आगजनी भयो। भाटभटेनीदेखि व्यक्तिका निजी सम्पत्तिसम्म आगो लगाइयो। “भ्रष्टाचारीको पैसा जलाए, तर संसद् भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जलाएर के पाइयो?” ती कर्मचारीको प्रश्न छ।

उनका अनुसार जेनजीका माग पूरा हुने सङ्केत देखिएको छैन। प्रतिनिधिसभा विघटन नगरी संविधान संशोधनमार्फत माग सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

जेनजी आन्दोलन २०८४ को चुनाव २०८२ मा सार्नका लागि होइन, भ्रष्टाचार, बेथिति र विसंगतिविरुद्ध भएको थियो। सामाजिक सञ्जाल बन्दको आक्रोशमा थियो। तर त्यसलाई ‘क्यास’ गर्नेहरूले मौका छोपे।

सर्वोच्च अदालत नै जलाइयो। चर्चित मुद्दाका फाइल राख्ने कक्षसम्म आगजनी भयो। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनको सुरक्षा दिन नसक्ने नेपाली सेनामाथि नै प्रश्न उठेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

यति धेरै विध्वंस भए पनि अन्ततः भदौ २३ अघिकै अवस्थामा फर्किन बाध्य हुने उनीहरूको बुझाइ छ। उनीहरू ९० प्रतिशत सम्भावनासहित संसद् पुनर्स्थापना हुने दाबी गर्छन्।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् विघटन संविधान विपरीत भएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाइसकेका छन्। कर्मचारीहरू पनि संसद् पुनर्स्थापना हुनेमा ढुक्क देखिन्छन्। त्यसमाथि सुदन गुरुङ, मिराज ढुंगानासहितको समूहले चुनाव हुनै नदिने चेतावनी दिइरहेको छ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली र प्रदेश संरचना खारेजका लागि संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने र त्यो तत्काल सम्भव नभएको सरकारको भनाइ छ। सरकारले फागुन २१ गतेको चुनावको तयारी तीव्र पारेको छ।

सरकारले जेनजीहरूलाई चुनाव जितेर संसदमा आएर माग पूरा गर्न आग्रह गरेको छ। तर जेनजीहरू माग पूरा नगरी चुनाव हुनै नसक्ने अडानमा छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि सरकार परिवर्तन भए पनि कर्मचारीतन्त्रभित्र परिवर्तन भएको छैन। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपश्चात् तीन वर्षभित्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउनुपर्ने भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र उच्च प्रशासकका कारण ऐन आउन नसकेको सरकारी जेनजी कर्मचारीहरूको आरोप छ।

यदि जेनजीको मर्मअनुसार बनेको सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत नल्याए फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने चेतावनी सरकारी जेनजी कर्मचारी संयोजक गणेश घिमिरेले दिएका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चुनाव बाहेकका अध्यादेश जारी नगर्ने सङ्केत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश रोकिएपछि देखिएको छ।

संसद् पुनर्स्थापना भए विधेयकहरू पुनः ब्युँतिने र जेनजीका मागअनुसार संविधान संशोधनको दबाब बढ्ने कर्मचारीहरूको बुझाइ छ। सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गर्ने विश्वास उनीहरू व्यक्त गर्छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ मिति भने अझै तोकिएको छैन। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १८ वटै रिट एकसाथ राखेर सुनुवाइ गरिनेछ।

संसद् पुनर्स्थापनाको माग राख्दै एमाले एक्लै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। त्यसलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेपछि, दुई दिनको अन्तरालमा कांग्रेस पनि रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।

सुरुमा कांग्रेसभित्र संस्थापन पक्षले मात्रै सहमति जनाएको भए पनि अहिले इतर समूहसमेत संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएको छ।

पूरक रिट अदालतमा पेस गर्न कांग्रेसले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको छ। बुधवारसम्म डा. शेखर कोइराला पक्षका केही पूर्वसांसदसहित २९ जनाले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।

विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कोइरालाले तोकिएको समयमा निर्वाचनको वातावरण नबनेको बताउँदै संसद् पुनर्स्थापनाको सम्भावना बढेको दाबी गरे। कोइरालाले मङ्गलवार मात्रै सभापति देउवासँग भेट गरेका थिए।