काठमाडौँ – लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले घर–परिवारको माया पाउँदैन, आफन्तको साथ पाउँदैन, राज्यबाट पनि पर्याप्त संरक्षण पाउँदैन। समाजका हरेक तहबाट आउने घृणा, तिरस्कार र बहिष्कारले थाकेका समुदायका कतिपय सदस्यहरू प्रेमको नाममा गरिएको थोरै माया र सहारामै आफूलाई समर्पित गर्न बाध्य हुन्छन्।

यही कमजोर अवस्थाको फाइदा उठाउँदै कतिपयले उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने, मानसिक रूपमा शोषण गर्ने र अन्ततः जीवनकै अन्तिम मोडतर्फ धकेल्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको समुदायका सदस्यहरू बताउँछन्।

एलजीबीटीआई समुदायभित्र गहिरो शोक मात्र होइन, तीव्र आक्रोश पनि जन्माएको छ। नील हिरा समाज (ब्लु डायमन्ड सोसाइटी) ले मानसिक स्वास्थ्य (मेन्टल हेल्थ) का नाममा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको समयमा नै समुदायका सदस्य आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु गम्भीर र दुःखद विषय भएको समुदायका सदस्यहरू बताउँछन्।

समुदायका सदस्यहरूका अनुसार ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले समाज कल्याण परिषद्बाट समुदायको मानसिक स्वास्थ्यका लागि ११ करोड रुपैयाँ अनुदान खर्च गर्न स्वीकृति लिएको छ। तर सो रकम समुदायको वास्तविक मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकतामा खर्च हुनुको सट्टा सुकेटबीचमा बन्जी जम्पिङ, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसमा क्याम्पफायर, अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको स्वागतका नाममा पोखरा ट्रिपजस्ता रमाइलामुखी गतिविधिमा खर्च गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ।

आयोगबाट मंसिर २५ गते भएको आदेश ब्लु डायमन्ड सोसाइटी, धम्बाराही काठमाडौँस्थित कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुबेन ढकाल (मनिषा) लाई बुझाई सोको भर्पाई पठाइदिन आदेशानुसार अनुरोध गरिएको छ।

मानसिक स्वास्थ्यको नाममा रमाइलो कार्यक्रम गरेर बजेट सकिँदै आएको र खर्च विवरण पारदर्शी नभएको गम्भीर आरोप समुदायका सदस्यहरूले लगाउँदै आएका छन्।

समुदायको वास्तविक आवश्यकता जीविकोपार्जन, सुरक्षित रोजगारी, मानसिक परामर्श तथा परिवार र समाजसँग मेलमिलाप प्रति फिटिक्कै ध्यान नदिएको भन्दै सोसाइटीको नेतृत्वमाथि चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ। तर ती आलोचनालाई बेवास्ता गर्दै नेतृत्वले समुदायलाई नै शोषण गरिरहेको आरोप समुदायका सदस्यहरूले दोहोर्‍याइरहेका छन्।

हर्मोन खान उक्साउने, लिङ्ग परिवर्तनका लागि सहयोग जुटाइदिने तर दिगो रोजगारी, सीप विकास र जीवनयापनका सवालमा बेवास्ता गर्दा ‘कोही छैन’ भन्ने गहिरो अनुभूति पैदा भई समुदायका सदस्य आत्महत्यासम्म पुग्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ।

ब्लु डायमन्ड सोसाइटीकी कार्यकारी निर्देशक सुबेन ढकाल (मनिषा), सञ्जीव गुरुङ (पिंकी), सञ्जय शर्मा र प्रकाश निरौलाको नीति नै समुदायका नाममा समुदायलाई नै शोषण गर्ने रहेको गम्भीर आरोप लागेको वर्षौँ भइसकेको समुदायका सदस्यहरू बताउँछन्। सोसाइटीको नेतृत्वले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमहरूले नै ती आरोपलाई पुष्टि गरिरहेको उनीहरूको दाबी छ।

यी आरोपबाट भागिरहेको भन्दै सोसाइटीको नेतृत्वविरुद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोगसम्म उजुरी पुगेको छ। दुई दशकदेखि पुरुषको नागरिकतामा महिला हुँ भन्दै नेपालको कानुनी उपलब्धिको अफवाह फैलाउन मनिषा सक्रिय रहेको र त्यसको हरहिसाब खोजी पारदर्शिता कायम गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिइएको उजुरीमा कुनै छानबिन नभएपछि सूचना आयोगमा जानु परेको उजुरीकर्ताहरूले बताएका छन्।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन कार्यकारी निर्देशक मनिषासँग पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उनले हेलो–हेलो गरेर जवाफविहीन बन्दै, झुक्किएर फोन रिसिभ गरेजस्तो प्रतिक्रिया दिएर पारदर्शिताको विषयलाई निरन्तर नजरअन्दाज गरिरहेको समुदायका सदस्यहरूको आरोप छ।

सात दिनभित्र आयोगसमक्ष लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना दिन अटेर गर्दै आएको ब्लु डायमन्ड सोसाइटीलाई आदेश बुझाई भर्पाई पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको नाममा पत्र काटेको छ। आयोगबाट मंसिर २५ गते भएको आदेश ब्लु डायमन्ड सोसाइटी, धम्बाराही काठमाडौँस्थित कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुबेन ढकाल (मनिषा) लाई बुझाई सोको भर्पाई पठाइदिन आदेशानुसार अनुरोध गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गरिएको सूचना आयोगको पत्रमा सो कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ।

आयोगले ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा नागरिकलाई प्राप्त सूचनाको हकको बेवास्ता गरेको, कानुन पालना गर्न तथा गराउन तत्पर नदेखिएको स्पष्ट भएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

आयोगका अनुसार २०८२ कात्तिक २० गते सात दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिइएको थियो। तर तोकिएको समय नाघिसक्दासम्म पनि सूचना मागकर्ता नागरिकले सूचना प्राप्त नगरेको देखिन्छ।

सूचना मागकर्ताले पटक–पटक माग गर्दा र आयोगबाट सूचना उपलब्ध गराउन आदेश हुँदासमेत सूचना उपलब्ध नगरिएको अवस्थामा, सोसाइटीकी कार्यकारी निर्देशक ढकाललाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) र उपदफा (२) बमोजिम किन कारबाही नगर्ने भन्ने प्रश्नसहित आदेश जारी गरिएको छ।

कारबाही गर्न नपर्ने कुनै कारण भए सात दिनभित्र आयोगसमक्ष लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको छ।

आयोगले आदेशको पालना नभएमा कार्यकारी निर्देशक ढकाललाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ (१) बमोजिम कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठलाई बधाई दिन भ्याउने ढकाल नेतृत्वको टोलीले आयोगको आदेशनुसार सूचना उपलब्ध गराउन भने अटेर गरेको तस्बिरबाट देख्न सकिन्छ।

संवैधानिक आयोगको आदेश उल्लङ्घन गर्न, गैरकानुनी काम लुकाउन सोसाइटीको नेतृत्वले नवनियुक्त मन्त्री श्रेष्ठसँग भेट गरेको तस्बिर राखेको समुदायका सदस्यहरूले आरोप लगाएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठ समेत सोसाइटीको वर्तमान नेतृत्वसँगको भेटपछि विवादमा तानिएकी छन्।

आयोगले यसअघि पनि ब्लु डायमन्ड सोसाइटीसँग सूचना माग गर्दै पटक–पटक आदेश जारी गरेको देखिन्छ। पछिल्लो आदेशसहित आयोगले ब्लु डायमन्डसँग गत पाँच वर्षका साधारण सभाका कार्यवृत्त, बोर्ड बैठकका कार्यवृत्त, वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कर्मचारी तलब विवरण, परामर्शदाता नियुक्ति र पारिश्रमिक विवरण, दातृ निकायहरूसँग भएका सबै सम्झौता, पाँच वर्षमा सम्पन्न सबै प्रमुख खरिद प्रक्रिया र त्यसको विवरण, पाँच वर्षमा नियुक्त तथा बर्खास्त गरिएका कर्मचारीहरूको विवरण, निर्णय कसरी गरिएको भन्ने आधारसमेत उपलब्ध गराउन तेस्रो पटक आदेश दिएको हो।

सूचना आयोगका आदेशहरू निरन्तर बेवास्ता हुनु, कानुनले तोकेको समयसीमा नाघ्दा पनि सूचना नदिनु, कारण नखुलाई टारिरहनु तथा कार्यालय प्रमुख स्वयं सम्पर्कविहीन हुने व्यवहारलाई अपारदर्शिता लुकाउन चालिएका गैरकानुनी कार्यका रूपमा लिइएको छ।

सूचना दिनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन जानाजानी ढिलाइ गर्ने, प्रशासनमार्फत आदेश तामेल हुन नदिने अवस्था सिर्जना गर्ने र सूचना मागकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्तिले सोसाइटीको आर्थिक, प्रशासनिक तथा निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।