रुपन्देही – उच्च अदालत बुटवलले सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराध प्रकरणमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई बैङ्क जमानतको आधारमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।

अदालतले लामिछानेले माग गरेबमोजिम दामासाहीले पर्ने बिगो रकम जमानतस्वरूप राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने आदेश दिएको हो।

तुलसीपुर उच्च अदालतको १ नम्बर बुटवल इजलासमा आज लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक तथा पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ भएको थियो। बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी तथा सङ्गठित अपराध अभियोगमा उनीहरू थुनामा थिए।

सुनुवाइका क्रममा लामिछानेले आफू कार्यरत संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट प्रवाह भएको रकममध्ये दामासाहीले पर्ने बिगो रकम बैङ्क ग्यारेन्टीमार्फत सुरक्षित राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने गरी आदेश गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए।

अदालतले प्रतिवादीले बिगोको हकमा दामासाहीले पर्ने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो फिर्ता हुने सुनिश्चितता गरेको देखिएको उल्लेख गर्दै बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता हुने ठहर गरेको उच्च अदालत बुटवलका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।

लामिछानेले निवेदनसाथ पेश गरेको बैङ्क जमानत ग्यारेन्टी २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोका हकमा सुरक्षित गरिने आदेश अदालतले दिएको छ।

लामिछानेलाई विदेश यात्रामा भने रोक लगाइएको छ। आदेश अनुसार व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नुपरेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्नेछ। फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सृजना गरेमा तिर्न–बुझाउन मन्जुर भएको कागज गरी प्रतिवादी लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्ने आदेश गरिएको छ।

यस्तै, तर छविलाल जाेशीको हकमा छुट्टै आदेश भएको छ। उनी भने तत्काल छुट्न पाउने छैनन्।

पूर्वडीआईजीसमेत रहेका जोशीले आफ्नो भागमा पर्ने बिगो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी वा धरौटीको सक्कल कागजात लिएर रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने छ।

जिल्ला अदालतले उक्त सक्कल प्रमाण हेरेर पुनः विचार गर्नसक्ने गरी अदालतले आदेश गरेको छ।