काठमाडौँ – भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको एक सय दिन पूरा भएको छ। आन्दोलनले दुई तिहाइ बहुमतको कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्दै मुलुकको राजनीतिक दिशा नै परिवर्तन गर्‍यो। आन्दोलनकै दबाबपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो।

जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते नयाँ सरकार गठन भयो। तर, आन्दोलनपछिको सरकारले तीन महिना पूरा गर्दा जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारप्रति असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

जेनजी विद्रोहपछि बनेको सरकारले आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले सरकार विघटनदेखि संसद् पुनःस्थापनासम्मका माग अघि सारेका छन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको कार्यअवधि एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेकै दिन ‘जेनजी आन्दोलनको एक सय दिन: उपलब्धि र भावी रणनीति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।

कार्यक्रममा जेनजी आन्दोलनमा संलग्न विभिन्न समूहका प्रतिनिधिहरूले सरकारले आन्दोलनकारीका मागअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै छुट्टाछुट्टै माग सार्वजनिक गरे।

उनीहरूले जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार काम गर्न नसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट आपत्तिजनक अभिव्यक्ति आएको भन्दै विरोध जनाए। अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी अगुवा सुदन गुरुङलाई ‘मेरो जेठो छोरो’ भनेको अभिव्यक्तिप्रति जेनजी प्रतिनिधि किशोरी कार्कीले आपत्ति जनाइन। उनले जेनजी आन्दोलनलाई भावनात्मक रूपमा लिएर साइनो लगाउँदै नबस्न चेतावनी दिइन्।

उनले जेनजी आन्दोलनको एजेन्डाअनुसार काम गर्न नसक्ने भए सरकारको नेतृत्व छोडेर देशलाई निकास दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले भने जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका तथा शहीद परिवारका एक हजार जनालाई निःशुल्क वैदेशिक रोजगारीमा पठाइने घोषणा गरेका छन्।

स्वदेशमै रोजगारीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका युवालाई पूर्ववर्ती सरकारहरूकै शैलीमा विदेश पठाउने योजना सुनाइएको भन्दै उक्त अभिव्यक्ति आलोचनामा परेको छ। गोरखापत्र संस्थानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूसँग समझदारी गर्न लागिएको जानकारी दिए।

मन्त्री भण्डारीको यो अभिव्यक्ति विवादमा तानिएको छ। संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. खिमलाल देवकोटाले उक्त अभिव्यक्तिले जेनजी आन्दोलनमा सहभागी युवाका अभिभावकको मन रोएको टिप्पणी गरे।

त्यस्तै, जेनजी प्रतिनिधि मिराज ढुङ्गानाले पनि श्रममन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताए।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले निर्वाचनमार्फत नै आफ्ना माग पूरा गर्न जेनजीलाई गरेको आग्रहप्रति पनि ढुङ्गानाको आक्रोश थियो। चर्चामा रहेका रवि लामिछानेले समेत निर्वाचनबाट २० सिट पाए। सरकार बनाउन सकेनन् भने जेनजी १० सिट आउँला कसरी सरकार बनाउने भन्दै उनले जेनजी आन्दोलनकै जगमा बनेको सरकारले नै आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सरकारले जेनजी समूहसँग गरेको सम्झौतालाई ‘ललिपप सम्झौता’को संज्ञा दिँदै ढुङ्गानाले उक्त सम्झौता सर्वमान्य नभएको प्रतिक्रिया दिए। जेनजी प्रतिनिधि लेनिन विष्टले सरकारका क्रियाकलाप जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाको पक्षमा नदेखिएको आरोप लगाए।

उनले अहिलेको जटिल राजनीतिक परिस्थितिलाई ट्र्याकमा ल्याउन निर्वाचन नै उपयुक्त विकल्प भए पनि जेनजीका माग पूरा गर्न सरकारले देखाएको अनिच्छा, कमजोर सुरक्षा अवस्था र दलहरूबीचको अविश्वासका कारण तत्काल चुनाव हुने अवस्था नरहेको बताए। त्यसका विकल्पका रूपमा उनले तीन सम्भावना अघि सारे।

जेनजी पुस्ताले सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेका बेला उपराष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्मले भने जेनजी आन्दोलनको प्रशंसा गरिरहेका छन्। काठमाडौँमा गोरखापत्र संस्थानको अङ्ग्रेजी प्रकाशन ‘दि राइजिङ नेपाल’को ६१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले जेनजी युवा आन्दोलनले मुलुकलाई नयाँ दिशा दिएको बताए।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेनजी आन्दोलनपछिका तीन महिनामा सरकारले पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणको बाटोमा आशा जगाउन सफल भएको दाबी गरे। भदौ २३ र २४ को घटनापछि मुलुक अनिश्चयको भुमरीमा फसेको, अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको र नागरिकहरू बिचल्लीमा परेको परिदृश्यभन्दा फरक रूपमा सरकारले ९० दिनमै तीव्र गतिमा पुनर्निर्माण अघि बढाएको उनले बताए।

मन्त्री खनालले पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गर्दै अक्टोबर २०२५ मा नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्रिएको जानकारी दिए। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपाल जुनसुकै सङ्कटबाट छिटो पुनरुत्थान गर्न सक्ने मुलुकका रूपमा हेर्न थालेको उनको भनाइ छ।

जेनजीका परिवारलाई निःशुल्क विदेश पठाउने अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा न्यून पारिश्रमिकमा नेपाली कामदार पठाउन नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

२५औँ अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनको व्यवस्थापन तथा पुनः एकीकरणसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले श्रमको मूल्य र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेर दक्ष र सीपयुक्त जनशक्तिलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिए।

विश्वव्यापी रूपमा एक करोड ७९ लाखभन्दा बढी श्रम आप्रवासी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले नेपालबाट वार्षिक आठ लाख ३९ हजार नेपाली रोजगारीका लागि बिदेसिने गरेको जानकारी दिए।

विदेशमा पहिलो पटक जाने करिब पाँच लाख जनशक्ति रहेको र त्यो सङ्ख्या थपिँदै जाने क्रममा रहेको पनि उनले बताए। हाल स्वदेशमै उनीहरूलाई रोक्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

विदेश जान बाध्य नेपालीलाई मेनपावर कम्पनी तथा बिचौलियाले दुःख दिने गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले ठगी गर्ने र दुःख दिनेलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयले विशेष संयन्त्र तयार गर्न लागेको जानकारी दिए। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसँग सहकार्य गरी ठगीमा संलग्नहरूविरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालन गरिने उनले बताए।