काठमाडौँ – तेस्रोलिंगी महिला नैना राई दुई वर्षदेखि गम्भीर बिरामी छिन्। उनी ४० वर्षकी भइन्। सुनसरीको धरानबाट काठमाडौँ आएकी नैनाले लामो समय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि एचआइभी/एड्स रोकथाम कार्यक्रममा काम गरिन्।

नैना निल हिरा समाज (ब्लु डायमन्ड सोसाइटी) मातहतको क्रुजएड्स नेपालमा कार्यरत थिइन्। फिल्डमा खटिएर उनले कन्डम र लुब्रिकेन्ट वितरण गर्थिन्। सुरुमा उनले १५ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँथिन्। पछिल्ला वर्षमा त्यो पारिश्रमिक पाँच हजार रुपैयाँ पुगेको थियो।

त्यही समयमा उनी काम गर्न नसक्ने गरी बिरामी परिन्। मानिस भेटेर कन्डम बाँड्ने काम बन्द भयो। बिहान–बेलुकाको छाक टार्न उनले अरूको घरमा गएर झूटा भाँडा धुने काम गरिन्। तर, पछिल्ला दुई वर्षदेखि उनी पूर्ण रूपमा थला परेकी छन्।

महिनामा कम्तीमा चारदेखि पाँच हजार रुपैयाँ औषधीमै खर्च हुन्छ। स्वास्थ्य समस्याले थलिएकी नैनाको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन जर्जर बन्दै गएको छ।

नैना समुदायमा अपरिचित छैनन्। समुदायका अधिकांश सदस्य उनलाई चिन्छन्। बिरामी पर्दा उनीहरू भेट्न जान्छन्। दुःख मनाउँछन्। साहस दिएर फर्किन्छन्। तर, संस्थागत सहयोग भने उनले पाउन सकेकी छैनन्।

ब्लु डायमन्ड सोसाइटी मातहतकै क्रुजएड्समा काम गरेकी नैनाले संस्थाबाट कुनै सहयोग नपाएको बताइन। सहयोगको आशामा उनी अझै पर्खिरहेकी छन्।

“घरभाडा महिनामा ६ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। औषधीका लागि चार–पाँच हजार खर्च हुन्छ। बिहान–बेलुकाको खाना जुटाउनै समस्या छ,” उनले पहिचानसँग भनिन्, “आर्थिक सहयोगको खाँचो छ। तर, कोही आएका छैनन्।”

उनको भरथेग उनका आफ्नै पार्टनरले गर्दै आएका छन्। पार्टनरले अरू काम गरेर उनलाई स्याहार–सुसार गर्दै आएका थिए। अहिले पार्टनरको पनि काम छैन। खाना पकाउनेदेखि उपचारसम्म सबै समय नैनाकै सेवामा बितिरहेको छ।

“औषधी खाँदै जाँदा स्वास्थ्य त जेनतेन ठिक हुँदैछ,” उनले भनिन्, “तर आर्थिक अवस्था भने एकदमै बिजोग छ।”

केही दिनअघि नैनालाई लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक तथा समावेशी समाजवादी पार्टीकी अध्यक्ष नुमा लिम्बु (चञ्चला) ले भेटेकी थिइन्।

नैना हाल काठमाडौँको हायत होटल नजिकै लाहुरेटोल, चुच्चेपाटीमा बस्दै आएकी छन्। यसअघि ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको लाजिम्पाटस्थित भवनमा बिरामी तथा बेसहारा समुदायका सदस्यका लागि केयर सेन्टर सञ्चालनमा थियो। तर, त्यो केयर सेन्टर बन्द गरिएको छ।

धुम्बाराहीमा केयर सेन्टरका नाममा ठुलो भवन बनाइएको छ। तर, त्यस भवनबाट हाल सोसाइटीले कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ। बिरामी, बेसहारा र कमजोर समुदायका सदस्यलाई राख्ने व्यवस्था बन्द गरिएको छ।

मानव अधिकारको अभियान चलाएको दाबी गर्ने ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको नेतृत्वले समुदायलाई नै शोषण गरिरहेको आरोप लाग्नुको कारण नैना जस्ता लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको पीडाप्रति उदासीनता देखिनु नै भएको भुक्तभोगीहरू बताउँछन्।

ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको लाजिम्पाटस्थित भवन संस्थापक अध्यक्ष सुनिल बाबु पन्तले आफ्नी दिदीबाट लिएका हुन्। धुम्बाराहीको भवन भने संविधानसभा सदस्य हुँदा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट ३५ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएर निर्माण गरिएको थियो। त्यसमा समुदायका सदस्यहरूले आफ्नै गाँस काटेर सहयोग गरेका थिए। दाताहरूबाट पनि सहयोग प्राप्त भएको बताउँछन् पन्त।

ब्लु डायमन्डकै नाममा पन्तले काठमाडौँको चाल्नाखेलमा जग्गा खरिद गरिदिएका थिए। तर, उक्त जग्गा हाल बेवारिसे अवस्थामा छोडिएको छ। वर्तमान नेतृत्वमाथि समुदायका नाममा समुदायलाई नै शोषण गर्न पल्किएको आरोप लाग्दै आएको छ।

युएसआइडीको सहयोग बन्द भएको बहानामा सोसाइटीमा कार्यरत समुदायका सदस्यलाई कामबाट निकालेर आठ करोड रुपैयाँ गायब बनाएको गम्भीर आरोपसमेत नेतृत्वमाथि लागेको छ। दातृ निकायबाट दान आउन छोडेको बहाना बनाएर मानसिक स्वास्थ्यका नाममा रमाइलो कार्यक्रममा बजेट खर्च गरिएको आरोप पनि छ।

समुदायका सदस्यहरूले सञ्जीव गुरुङ (पिंकी), सुबेन ढकाल (मनिषा), सञ्जय शर्मा, प्रकाश निरौला, सिमरन शेरचन र भूमिका श्रेष्ठको नाम किटान गरेर सरोकारवाला निकायमा उजुरी दिएको सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

गत साउन १४ गते समुदायका सदस्यहरू धुम्बाराहीस्थित सोसाइटीको कार्यालय पुगेका थिए। उनीहरूले पारदर्शिता र जबाफदेहिताको माग गरे। संस्थापक अध्यक्ष र पुराना सदस्यलाई साधारणसभामा नबोलाउनुको कारण सोधियो। नयाँ सदस्य खुलाउन आग्रह गरियो।

पुरुषकै नागरिकता लिएर महिला हुँ भन्दै विदेश यात्रा गर्दै आएकी मनिषा र लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला बनेकी भूमिका श्रेष्ठले समुदाय मिलेर समाचार लेख्ने मिडियामाथि कारबाही गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। सो प्रस्तावको भिडियोसमेत सार्वजनिक छ।

समुदायको माग ओझेल पार्न मिडियामाथि नै आक्रमण गरिएको आरोप पिंकी, मनिषा र भूमिका सहितको वर्तमान नेतृत्वमाथि लागेको छ। समुदायका सदस्यहरूका अनुसार हालसम्म पनि मागलाई बेवास्ता गर्दै अनियमितता लुकाउने प्रयास भइरहेको छ।

पटक–पटक पारदर्शिता र जबाफदेहिताको माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि समुदायले काठमाडौँमा वृहत् भेला गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएको छ।

उजुरीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०८२ साउन २३ गते दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराएको थियो। संस्थापक अध्यक्ष सुनिल बाबु पन्तलाई पुनः संस्थामा आबद्ध गराउने विषयमा अर्को बैठक बस्ने, आरोप–प्रत्यारोप नगर्ने र साधारण सदस्यहरूको विवरण माग गरी संस्था अनुगमन गर्ने तीन बुँदे निर्णय भएको थियो।

तर, ती निर्णय निर्णयमै सीमित बने। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते प्रशासन कार्यालयमा आगलागी भएपछि सबै कागजात नष्ट भएको जवाफ प्रशासनले दिएको छ।

उजुरीकर्ताहरूले तीन बुँदे निर्णयको छायाप्रति सहित पुनः प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्। दोस्रोपटक उजुरी परेपछि ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले प्रशासन कार्यालयलाई नै दान दिएर उजुरी डिसमिस गराउन लगाएको गम्भीर आरोप लागेको छ।

समुदायका बिरामी सदस्यलाई वास्ता नगर्ने, अनुदान आउन छोड्यो भन्दै कामबाट निकाल्ने, तर प्रशासन कार्यालयलाई भने दान दिने कार्यले सोसाइटीको नेतृत्व थप आलोचित बनेको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ अस्थायी रूपमा सडक पारिको अर्को भवनमा सारिएको छ। नयाँ कार्यालय स्थापना गरिएको छ। तर, नयाँ कार्यालयको उद्घाटन भने अझै बाँकी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ।

नयाँ कार्यालय व्यवस्थापनका क्रममा ब्लु डायमन्ड सोसाइटीसहित केही गैरसरकारी संस्थाले फर्निचर, कम्प्युटर तथा अन्य कार्यालय सामग्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई दानस्वरूप बुझाएका छन्। प्रशासन कार्यालयले ती दान स्वीकार गरेपछि यतिबेला थप विवाद उत्पन्न भएको छ। प्रशासनिक पारदर्शिता र हित–सङ्घर्षको विषय गम्भीर रूपमा उठेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुगमन, नियमन, अनुसन्धान तथा कारबाही सिफारिस गर्ने राज्यको प्रमुख नियामक निकाय हो। तर, आफैँले नियमन गर्नुपर्ने संस्थाबाट नगद वा वस्तुगत सहयोग स्वीकार गर्नु हित–सङ्घर्ष स्पष्ट रूपमा देखिएको आरोप लागेको छ।

नेपालको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को परिच्छेद ३ ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले निष्पक्ष, पारदर्शी र स्वार्थरहित रूपमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही ऐनले जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ हुने कुनै पनि कार्य गर्न नहुने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।

नेपाल सरकार कर्मचारी आचारसंहिता, २०६४ ले सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो पदको मर्यादा र निष्पक्षतामा आँच आउने कुनै पनि किसिमको उपहार, सुविधा वा सहयोग लिन नहुने निर्देश दिएको छ। दान नगद होस् वा वस्तुगत (कुर्सी, टेबल, कम्प्युटर वा अन्य सामग्री) ती सबै आर्थिक लाभकै रूपमा व्याख्या हुन्छन्।

यसले छानबिन र अनुसन्धान प्रक्रियामा निष्पक्षता कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न जन्माएको पीडित समावेशी समाजवादी पार्टीकी अध्यक्ष नुमा लिम्बु ‘चञ्चला’ बताउँछिन्। समावेशी समाजवादी पार्टी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेपालको पहिलो पार्टी हो।

संस्था दर्ता ऐन, २०३४ तथा समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ अनुसार गैरसरकारी संस्थाले प्राप्त गरेको स्रोत लक्षित समुदाय, सामाजिक सेवा र विकास कार्यक्रममै खर्च गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व राख्छन्।

तर, युएसएआइडी बन्द भएपछि फन्डिङ सुक्यो, दाताहरू घटे र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन भयो भन्दै सार्वजनिक रूपमा गुनासो गर्दै आएका संस्थाहरूले प्रशासनिक कार्यालयको नयाँ सेटअपका लागि करोडौँ बराबरको सामग्री दान गर्न सक्नुले स्रोतको प्रयोगबारे थप प्रश्न उठाएको चञ्चलाले बताइन्।

उक्त रकम किन लक्षित समुदायमा खर्च भएन? किन युवाहरू, जेनजी आन्दोलनका मुद्दा वा सार्वजनिक सेवाको सुधारमा प्रयोग गरिएन? यी प्रश्नहरू तीव्र रूपमा उठिरहेका छन्।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सार्वजनिक निकायले आफ्नो आर्थिक स्रोत, प्राप्त सहयोग तथा खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व राख्छ। नियामक निकाय र गैरसरकारी संस्थाबीच यस्तो दान–सम्बन्ध स्थापित हुनु छानबिन प्रणाली कमजोर बनाउने अवस्था भएको आशङ्का समेत गरिएको छ। यसले उजुरी दबिने जोखिम बढेको ब्लु डायमन्डबाट शोषित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले बताएका छन्।

यदि यसलाई सामान्य अभ्यासका रूपमा स्वीकार गरियो भने भविष्यमा कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले उजुरी रोक्न, अनुसन्धान प्रभावित पार्न वा प्रशासनिक मौनता किन्न दानलाई माध्यम बनाउने खतरनाक नजिर बस्ने चेतावनी समुदायले दिएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गैरसरकारी संस्थाबाट लिएका सबै प्रकारका दानको पूर्ण विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उजुरीकर्ताहरूले गरेका छन्। नियामक निकाय र गैरसरकारी संस्थाबीच कुनै पनि किसिमको आर्थिक वा वस्तुगत लेनदेन कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूले अघि सारेका छन्।

आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको ठहर भए जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ। जेनजी आन्दोलनको आगो निभिसक्दा पनि यदि राज्यको नैतिकता र कानुनी शासनमाथि प्रश्न उठिरह्यो भने त्यो अवस्था लोकतन्त्रका लागि अझ गम्भीर खतरा बन्ने उनीहरूले औँल्याएका छन्।

जसलाई छानबिन गर्नुपर्ने हो, जसको कोष दुरुपयोग र अनियमिततासम्बन्धी उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै दर्ता छन्, त्यही संस्थाले उपलब्ध गराएको कुर्सी, टेबल र कम्प्युटरमा बसेर निष्पक्ष अनुसन्धान सम्भव हुन्छ? सरोकारवालाहरूले प्रश्न गरेका छन्।

यो विषय केवल प्रशासनिक कमजोरीमा सीमित नरहेको संविधानसभा सदस्य सुनिल बाबु पन्त बताउँछन्। उनका अनुसार यसले राज्यको नैतिकता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

युएसएआइडी बन्द भएपछि फन्डिङ सुक्यो, दानदाता घटे र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन भयो भन्दै सार्वजनिक रूपमा गुनासो गर्दै आएका गैरसरकारी संस्थासँग जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ कार्यालय सेटअप गरिदिने हैसियतको अतिरिक्त स्रोत कहाँबाट आयो? पन्तले प्रश्न गरेका छन्।

ब्लु डायमन्डसहितका संस्थाहरूले फन्डको अभाव होइन, जबाफदेहिताको अभाव झेलिरहेका छन्। नियामक निकायलाई दान दिनु सेवा होइन, प्रभाव किन्नु हो। यसलाई छानबिन प्रणाली मौन बनाउने, अनुसन्धान कमजोर पार्ने र प्रशासनिक निष्क्रियता सुनिश्चित गर्ने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ।

पन्तका अनुसार यो अवस्था स्पष्ट रूपमा ‘एनजिओ–राज्य गठजोड’ को सङ्केत हो। यसले पारदर्शिता, सुशासन र कानुनी शासनलाई भित्रैबाट खोक्रो बनाउने खतरा बोकेको छ। आज यसलाई सामान्य अभ्यासका रूपमा स्वीकार गरियो भने भोलि कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले उजुरी दबाउन, अनुसन्धान रोक्न, फाइल हराउन वा प्रशासनिक मौनता किन्न दानलाई हतियार बनाउने जोखिम बढ्नेछ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले भने गैरसरकारी संस्थाबाट लिएका सबै प्रकारका नगद तथा वस्तुगत दान सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। प्रशासन कार्यालय जलेर खरानी भएको अवस्थामा जो–सुकैले गरेको दान स्वीकार गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वर राज पौडेलले सिडिओ कार्यालयलाई प्राप्त सबै सहयोग सार्वजनिक गरिने बताए। बदमासी वा अनियमिततासम्बन्धी उजुरी परेका संस्थाको दान स्वीकार गरिएको विषयमा उनले सहयोग लिँदा उजुरी नहेरेको स्पष्ट पारे।

“आपत् परेको बेला यसको सहयोग लिन्छौँ, यसको लिँदैनौँ भन्ने अवस्था थिएन,” उनले पहिचानसँग भने, “सहयोग लिनु अघि उजुरी हेर्न लागिएन। कार्यालय जलेर खरानी भएको अवस्थामा जसले सहयोग गरे, सबैको विवरण सार्वजनिक हुन्छ।”

प्रशासन कार्यालयलाई दान गरेर अनियमितता लुकाउन सकिन्छ भन्ने भ्रममा नपर्न उनले आग्रह गरे। “सहयोग गर्दैमा अनियमितता गर्ने जोगिन्छन् भन्ने कदापि होइन,” उनले प्रस्ट पारे, “कानुनविपरीत क्रियाकलाप गर्ने संस्थामाथि कारबाही हुन्छ, यसमा कसैले शङ्का गर्नुपर्दैन।”

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले गरे प्रश्न : व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था उस्तै किन?