काठमाडौँ – जेनजी आन्दोलनकै दिन सुनुवाइ हुने भनिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दाको चार महिना पुग्न १३ दिन बाँकी रहँदा पेशी तोकिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले विचाराधीन नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दाको पेशी पुस ९ गतेका लागि तोकिएको जनाएको छ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा जिल्ला अदालतमा आगजनी हुँदा जलेका तथा चोरी भएका फाइलहरू अझै पूर्णरूपमा प्राप्त हुन बाँकी छन्। ती फाइल सङ्कलन र मिसिल तयार गर्ने काममा सरकारी वकिल कार्यालय लागिरहेको छ।

कार्यालयका अनुसार मुद्दाको मिसिल पूरा भएमा पुस ९ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ सुरु हुनेछ। नष्ट भएका मिसिल पूरा भएमा पूर्ण सुनुवाइ सुरु हुने सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधीवक्ता सन्तोष कटवालले जानकारी दिए। उनले पहिचानसँग भने, “मिसिल पूरा भएन भने कस्तो आदेश आउँछ भन्न सकिँदैन।”

पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, सांसद, सचिव, सुरक्षा सल्लाहकारदेखि भुटानी मानवअधिकारकर्मीसम्म ३१ जनाविरुद्ध ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा २०८० जेठ १० गते दायर गरिएको हो। यो मुद्दा नेपाली नागरिकलाई नक्कली कागजातमार्फत भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक, विशेषतः अमेरिका पठाउने नाममा करोडौँ रुपैयाँ असुल गरिएको आपराधिक प्रकरणसँग सम्बन्धित छ, जसमा राज्य संयन्त्रकै पहुँच भएका व्यक्तिहरू संलग्न रहेको अभियोग छ।

यही मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि भदौ २३ गते पेशी तोकिएको थियो। भदौ १८ गते जिल्ला न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासले तत्कालीन हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँको म्याद गुज्रिए पनि थाम्ने अवधि बाँकी रहेकाले अवधि पूरा भएपछि मात्र नियमानुसार मुद्दा इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको थियो।

आदेशअनुसार मियाँले म्याद बुझिसकेपछि भदौ २३ गते मुद्दा पेशीमा चढेको थियो। तर, सुनुवाइ हुन सकेन। त्यसको भोलिपल्ट जेनजी आन्दोलनका क्रममा जिल्ला अदालतमै आगजनी भयो। आगजनीका कारण केही फाइल जले भने केही चोरी भए। ती फाइल पुनः प्राप्त गर्न अदालतलाई तीन महिनाभन्दा बढी समय लागिसकेको छ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुल गरिएको आपराधिक प्रकरणमा साक्षी बकाउने काम सकिएको अदालतले जनाएको छ। अदालतमा उपस्थित भएर अन्तिम पटक दिलीप गौतमको बकपत्र सम्पन्न भएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दाका सरकारी साक्षी कुन्दन देवानको भने मृत्यु भएको जानकारी अदालतमा पुगेको छ। गौतमको बकपत्रसँगै सरकारी साक्षीहरूको बकपत्र पूरा भएको सरकारी वकिल कार्यालयले यसअघि नै बताइसकेको छ।

गजेन्द्र बुढाथोकीसमेतको जाहेरीका आधारमा दायर मुद्दामा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, संविधानसभा सदस्य आङटावा शेर्पा, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका व्यक्तिहरू प्रतिवादी छन्।

सन्दीप रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, रामशरण केसी, सन्देश शर्मा, टङ्ककुमार गुरुङ, मोहनराज राई, निरञ्जनकुमार खरेल, केशव तुलाधर, हरिभक्त महर्जन, राजेश अर्याल, बिनिता सावदेन लिम्बु, सागर राई, आशिष बुढाथोकी, सुनिल बुढाथोकी, दीपा हुमागाईं, शमशेर मियाँ, लक्ष्मी महर्जन, निरज राई, सानु भण्डारी, नरेन्द्र केसी, अशोक पोखरेल, गोविन्दकुमार चौधरी, धिरेन राई, प्रतिक थापा तथा भुटानी शरणार्थी मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालसमेत यो मुद्दाका प्रतिवादी हुन्।

यससँगै, २०८१ वैशाख ९ गते दावाफुरी शेर्पाले दिएको अर्को जाहेरीका आधारमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाका स्वकीय सचिवसमेत रहेका केशव दुलालसहित पाँच जनाविरुद्ध पूरक मुद्दा दायर गरिएको थियो।

शरणार्थी प्रकरणमै संलग्न ठहर गरिएका बेचन झालाई भारतबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएपछि २०८१ साउन २९ गते अर्को मुद्दा दायर गरिएको हो। ती सबै मुद्दाको पेशी पुस ९ गतेका लागि तोकिएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जनाएको छ।