काठमाडौँ – सरकारले विगतमा शक्तिको आडमा दबाउन खोजिएका अपराध र भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले हाल पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ कारबाही अघि बढाएका दाबी गरेको छ। यी कारबाहीले जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति वा पदाधिकारी भए पनि कानुनले उन्मुक्ति दिँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गरेको दाबी पनि सरकारले गरेको छ।

कुनै पद वा शक्तिको निकटता नहेरी प्राप्त उजुरी र गुनासाका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको विवरण सरकारले प्रस्तुत गरेको छ। मिलेमतोमा ठेक्का हात पार्ने, विकास आयोजनाहरूको कामै नगर्ने र राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्नेहरूको माखेसाङ्लो तोड्न सरकार लागेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उल्लेख गरेकी छन्।

सरकार गठन भएको १०० दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको दाबी गर्दै उनले पदमा रहँदा र अवकाश भइसकेपछि पनि कतिपयले लिइरहेको अनधिकृत र अवाञ्छित सुविधा कटौती गरेर जनताले तिरेको कर जोगाइएको उल्लेख गरेकी छन्।

मापदण्डविपरीत खटिएका ५०० सुरक्षाकर्मी र सवारी साधनहरू फिर्ता गरी जनताको सेवामा परिचालन गरिएको जानकारी दिँदै उनले अनावश्यक ३८ वटा कार्यालय खारेज र ३२३ वटा दरबन्दी कटौती गरेर राज्यको व्ययभार घटाइएको बताएकी छन्। १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट पुनःप्राथमिकीकरण गरी विकासका ठूला आयोजनामा स्थानान्तरण गरिएको छ।

थलिएका व्यवसायीहरूका लागि ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। ‘हेलो सरकार’ मार्फत ५० हजारभन्दा बढी गुनासाहरू सम्बोधन गरिएको छ। काठमाडौँमा दैनिक २० करोड लिटर मेलम्चीको पानी सुनिश्चित गरिएको छ र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा १०१ मेगावाट विद्युत् थपिएको छ।

केही समयअघिको ‘जेनजी’ आन्दोलनले सडकहरूमा एउटा फरक कम्पन पैदा गर्‍यो। त्यो छटपटी र आक्रोशले समाजलाई केही हदसम्म बिथोल्ने प्रयास गरे पनि त्यसको भित्री सन्देशलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको प्रधानमन्त्री कार्कीले उल्लेख गरेकी छन्।

उनले भनिन्, “एउटा जीवन्त लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै यही हो कि यसले हरेक सङ्कटको निकास सडकको हिंसाबाट होइन, संवाद र जनताको मतबाट खोज्छ।”

भदौ २३ र २४ का दुखद घटनापछि देश फेरि शान्तिको बाटोमा फर्किएको उल्लेख गर्दै ती घटनामा ज्यान गुमाउने योद्धाहरूलाई सहिद घोषणा गरिएको, घाइते योद्धाको उपचारका साथै जीविका सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्कीले दिएकी छन्।

उनका अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’ मार्फत काम थालिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिले कतिपयको मनमा जिज्ञासा र केही ठाउँमा भ्रम रहेको उल्लेख गर्दै प्रश्न गर्नेहरूले “के देश साँच्चै चुनावतिरै बढेको हो त ? के सरकारले शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन सक्छ ?” भन्ने गरेको बताइन्।

उनले स्पष्ट पार्दै भनिन्, “२०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अब केवल एउटा कार्यतालिका मात्र रहेन, यो देशलाई स्थिरता दिने र नयाँ युगको सुरुवात गर्ने एक मात्र निर्विकल्प मार्ग हो। चुनाव सार्ने वा रोक्ने हल्ला पूर्णतः निराधार र भ्रमपूर्ण छन्।”

सरकार तोकिएको समयमै निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्न चट्टानझैँ दृढ रहेको भन्दै निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिएको उनले बताइन्। ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना’ स्वीकृत भइसकेको र नेपाली सेनाको परिचालन सुनिश्चित गरिएको जानकारी उनले दिइन्।

आन्दोलनका क्रममा लुटिएका १ हजार ३४२ थानमध्ये अधिकांश हतियार बरामद गरिएको र थप ३२ थान हतियार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। क्षतिग्रस्त ४६५ वटा प्रहरी कार्यालय पुनः सञ्चालनमा ल्याइ सुरक्षा व्यवस्थालाई अभेद्य बनाइएको छ।

निर्वाचन आयोगका लागि आवश्यक ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको छ। मतदाता नामावली ऐन संशोधन गरी निर्वाचनको मिति घोषणापछि पनि ८ लाख ३७ हजार नयाँ युवालाई मताधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। आज १ करोड ८१ लाखभन्दा बढी नेपालीको हातमा देशको भाग्य बदल्ने साँचो रहेको उनले उल्लेख गरिन्।

११४ वटा राजनीतिक दलको सहभागिताले लोकतन्त्रको जरा बलियो भएको प्रमाणित भएको सरकारको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “चुनाव कसैको हार–जित होइन, यो लोकतन्त्र र सुशासन जिताउने अभियान हो।”

उनले विशेषगरी ‘जेनजी’ युवाहरूलाई आह्वान गर्दै भनिन्, “सडकको आन्दोलनले प्रश्न उठाउँछ, मतपत्रले समाधान दिन्छ। तपाईँहरूको प्रत्येक भोटको सुरक्षा राज्यले गर्छ।”

एक सय दिनअघि र अहिलेको अवस्थाको तुलना गर्न सबै राजनीतिक पक्षलाई आग्रह गर्दै असामान्य परिस्थितिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन मन्त्रिपरिषद्, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक र नागरिक समाजले अथक प्रयास गरेको उनले बताइन।

फलस्वरूप मुलुकमा शान्ति स्थापना, स्थिति सामान्यीकरण र कानुनको शासन बहालीमा सफलता मिलेको दाबी उनले गरिन्। सुरक्षा निकायको मनोबल दीर्घकालसम्म बढाउने काम भइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार सुशासन र निर्वाचनलाई अर्जुनदृष्टि बनाएको सरकारले राष्ट्रिय एकताका लागि आह्वान गरेको छ। चुनावमा कसले जित्छ वा हार्छ भन्ने गौण विषय भएको र लोकतन्त्र तथा राष्ट्रियताले जित्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा भएको प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ छ।

“अराजकताले कसैलाई खुसी दिँदैन, शान्ति र स्थिरताले मात्र समृद्धिको ढोका खोल्छ,” उनले भनिन्।

परिवर्तन एकै दिनमा सम्भव नहुने लामो यात्रा भएको उल्लेख गर्दै आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई परिवर्तनको ढोका उघार्ने राष्ट्रिय अनुष्ठानका रूपमा सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीले आह्वान गरेकी छन्।

यो निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा नयाँ, स्वच्छ र सुनौलो अध्यायको सुरुवात गर्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेकी छन्।