काठमाडौँ- देशको दुई–दुई पटक गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछाने झन्डै आठ महिना हिरासत बसेर भरखरै रिहा भएका हुन्। शुक्रवार अबेर रिहा भएका लामिछानेले शनिवार चितवनमा सभा आयोजना गरे। त्यसलगत्तै उनी काठमाडौँ फर्किए र जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई भेटे। लगत्तै लामिछानेले आँखामा हात पुर्‍याएको भावुक तस्बिर भाइरल भएको छ।

आइतबार लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पार्टी कार्यालय पुगे र बैठक राखे। बैठकमा उनले पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई संयमित र अनुशासित बन्न आग्रह गरे। सोही बैठकमा उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले नख्खु कारागार पुगेर पार्टी हस्तान्तरण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको विषय लामिछानेले उठाए।

रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार लामिछानेले अहिले उत्सव मनाउने बेला नभएको बताएका छन्। “हामी अहिले उत्साहित हुन सक्छौँ, तर उत्सव मनाउने बेला होइन। अझै धेरै सङ्घर्ष बाँकी छ र धेरै जिम्मेवारी बाँकी छ,” भन्दै पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका सबैलाई संयमित र अनुशासित हुन अनुरोध गरेका प्रवक्ता झाले जानकारी दिए।

बैठकका क्रममा लामिछाने भावुक पनि भएका थिए। प्रवक्ता झाका अनुसार उनले भावुक हुँदै एउटा प्रसङ्गको चर्चा गरेका थिए। कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल उनलाई भेट्न नख्खु कारागार पुगेका थिए। सो क्रममा कार्यवाहक सभापति अर्यालले सभापति रवि लामिछानेलाई भनेका थिए, “पार्टीको नेतृत्व कार्यवाहक दिएको जस्तै कारागारको बसाइँ पनि कार्यवाहकलाई दिन मिल्दैन? मिल्छ भने तपाईँको भागमा म भित्र बस्न तयार छु। देशलाई अहिले तपाईँको खाँचो छ। तपाईँ बाहिर जानुहोस्, त्यस्तो गर्न पाए म तयार छु।”

लामिछानेले आइतबार पार्टी बैठक मार्फत कारागार बसाइँमा कार्यवाहक दिन मिल्दैन भनेर कार्यवाहक सभापति अर्यालले भनेको कानुनी व्यवस्थाबिनाको अभिव्यक्तिलाई भाइरल बनाएका छन्। रविको पहिलो दिनको तस्बिर र दोस्रो दिनका अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिरहेका छन्।

सहकारीको रकम ठगी मुद्दामा आफ्नो भागमा पर्ने बिगो दुई करोड ७४ लाख रुपैयाँ बुझाएर रिहा भएका लामिछाने आइतबार नै बालुवाटार पुगे। उनीसहित रास्वपाको टोलीले राति १० बजेसम्म प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग लामै छलफल गरे। जेलबाट रिहा भएको तेस्रो दिनमै लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसँग सिधा सम्पर्क जोडे।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भेट्न चाहने सबैसँग वार्ता जारी राखेकी छन्। नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेर नाम लेखाएकी कार्कीले इलाम क्षेत्र नं. २ का निवर्तमान सांसद तथा एमालेका युवा केन्द्रीय सदस्य सुहाङ नेम्बाङको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलसँग पनि भेट गरेकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले मुलुकमा शान्ति र स्थिरताका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुनुपर्ने धारणा नेम्बाङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा राखिन्। सिंहदरबारमा भएको भेटमा उनले यो सरकार चुनाव गराउनकै लागि आएको भन्दै कुनै दुबिधा नराखी चुनावको तयारी गर्न आग्रह गरिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयका अनुसार उनले भनिन्, “हामी चुनाव गराउनै लागिरहेका छौँ। असामान्य अवस्थामा शान्ति स्थापना र चुनाव गराउनकै लागि आएका हौँ। शान्ति स्थापना र कानुनको शासन बहालीमा सफलता मिलेको छ। अबको हाम्रो लक्ष्य चुनाव गराउने हो। चुनाव भए मात्र मुलुकमा दिगो शान्ति र स्थायित्व सुनिश्चित हुन्छ।”

नेम्बाङले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई चुनाव गराउन सफलता मिलोस् भन्दै शुभकामना दिएका प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले जनाएको छ। “हाम्रो शुभेच्छा छ, शुभकामना छ। चुनाव गराउन सफल हुनुहोस्,” उनले भने।

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेम्बाङसँग चुनावमा उठ्ने तयारी के छ भनेर जिज्ञासा राखेकी थिइन्। जवाफमा नेम्बाङले चुनावको तयारी गरिरहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्कीले नेम्बाङलाई शुभकामना दिँदै अब युवा नै अघि सर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

उनले भनिन्, “चुनाव हुन्छ। तयारी अवस्थामा रहनू। तपाईँहरूजस्ता युवा आउनुपर्छ र देशको बागडोर सम्हाल्नुपर्छ। बाँसको कलमले अक्षर लेख्न सिकेकाहरूले स्मार्टफोनसँगै जन्मिएकाहरूलाई शासन गरेर हुँदैन। पुरानाको अनुभव र सल्लाह काम लाग्ला, तर चालक सिटमा युवा नै आउनुपर्छ।”

नेम्बाङले इलाममा बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त राजमार्ग र पुल पुनःनिर्माणमा तदारुकता देखाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण पनि गराए। जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले स्थलगत अवलोकन गरिसकेको र सरकार यस विषयमा गम्भीर रहेको जानकारी दिइन्।

बेलुकी प्रधानमन्त्री कार्कीले धरौटी बुझाएर रिहा भएका सहकारी मुद्दाका आरोपी लामिछानेलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेकी छन्। रिहा भएको भोलिपल्ट शनिवार लामिछानेले चितवनबाट आफ्नो पार्टी वर्तमान सरकारको पक्षमा सतिसालझैँ उभिने बताएका थिए। पार्टी कार्यालय पुगेका बेला उनले संसद् पुनःस्थापनाको औचित्य नभएको पनि बताए।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै लामिछानेले संसद्को चुनाव जितेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। जेनजी आन्दोलनको एजेन्डा र भावनामा खेल्न नदिने चेतावनी उनले दिएका छन्। जेनजी आन्दोलनपछि तोकिएको निर्वाचन नबिथोल्न कांग्रेस र एमाले लक्षित अभिव्यक्ति पनि उनले दिएका छन्।

तर, लामिछाने चुनावको पक्षमा उभिँदा जेनजी संयुक्त आन्दोलनले भने चुनावको विपक्षमा आन्दोलन घोषणा गरेको छ। २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गराउने अभिव्यक्ति भाइरल गराएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले पनि आफ्ना माग पूरा नभए चुनाव नहुने अभिव्यक्ति दिएका छन्। आइतबार प्रसाईँले पुराना नेतालाई संसदमा ल्याउने चुनाव अहिलेको आवश्यकता नभएको धारणा राखे।

यता नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्र चुनावको तयारीसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गराएर पुनः सरकारमा फर्किने दाउ पनि थापिएको छ। नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संसद् पुनःस्थापना गर्न आग्रह गरेका छन्।

कांग्रेस र एमालेले सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दिने तयारी पनि गरेका छन्। यसअघि छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका दुवै दल अब संयुक्त रूपमा पूरक निवेदन दिन लागेका हुन्। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार सम्भवतः सोमबार नै पूरक निवेदन दर्ता हुनेछ।

कांग्रेस र एमालेले सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग अघि बढाइरहेका छन्। २७५ सदस्यीय विघटित प्रतिनिधिसभाका १४० सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेको दाबी उनीहरूले गरेका छन्। जेनजी आन्दोलन हुँदा यी दुवै दलको संयुक्त सरकार थियो।

जेनजी आन्दोलनको नेतृत्व पुस्तान्तरणको मागलाई यी दुवै दलले नजरअन्दाज गर्दै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेश लिएर पुनः सत्तामा फर्किन उनीहरू आतुर देखिन्छन्। एमालेले चुनावी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने आश्वासन दिएपछि कांग्रेस नेताहरू पुनःस्थापनाको पक्षमा खुलेर आउन थालेका छन्।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेको भोलिपल्टदेखि शेखर कोइरालाको धारणा परिवर्तन भएको छ। उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई स्थानहद तोकेर चुनाव हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्।

कांग्रेस–एमालेको समर्थनमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले पनि सहयोग गर्ने भएको छ। तर अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा यी पार्टीहरू नआएको जानकारी सचेतक घिमिरेले दिएका छन्।

कांग्रेसका सात सांसद र एमालेको पार्टी निर्णयअनुसार संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित रिट दायर भइसकेको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले गत मंसिर १० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

कांग्रेसका आठ सांसदको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको छ।

सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १८ वटा रिट दर्ता भएका छन्। ती सबै रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने तयारी अदालतले गरे पनि सुनुवाइको मिति भने अझै अनिश्चित छ। संसद् विघटन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि पुनःस्थापनासम्बन्धी रिट दर्ता हुने क्रम पनि जारी नै छ।