काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राखेको सर्वपक्षीय छलफलमा सहभागी हुने नुमा लिम्बु (चञ्चला) को चाहना सिंहदरबारको गेटमै रोकिएपछि पूरा हुन पाएन। पहिलो संविधानसभा सदस्य सुनिल बाबु पन्तसँगै सिंहदरबार प्रवेश गर्न पुगेकी चञ्चलालाई सुरक्षाकर्मीले रोकेपछि उनी गेटबाटै फर्किन बाध्य भइन्।

पहिलो पटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय, तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी चञ्चलाको अध्यक्षतामा ‘समावेशी समाजवादी पार्टी’ निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। पन्त सो पार्टीका संरक्षक तथा सल्लाहकार हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीले राखेको छलफलमा सहभागी हुनुअघि सिंहदरबारको गेटमै चञ्चलालाई रोकिएको जानकारी दिए।

वृहत् नागरिक आन्दोलनमा समेत सहभागी पन्तले प्रधानमन्त्रीले राखेको छलफलमा समावेशी समाजवादी पार्टीबाट अध्यक्ष नुमा लिम्बु सहभागी हुन चाहेको बताए। “उहाँ तेस्रोलिंगी हो। उहाँलाई गेटमा पास पुगेनछ। बोलाएकै थिएन कि, उहाँले आफैँ सुनेर आउन खोज्नुभएको थियो,” पन्तले भने।

पन्तले संसद्को पुरानो कार्ड प्रयोग गरेर एक जना थप व्यक्तिलाई प्रवेश दिने व्यवस्था पनि हाल बन्द भइसकेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्कीलाई गराए। त्यही कारण छलफलमा आफू मात्र सहभागी हुनुपरेको उनले खुलाए।

पन्तले अबदेखि यौनिक, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भएर खोलेको दल (समावेशी समाजवादी पार्टी)लाई यस्ता महत्त्वपूर्ण छलफलबाट नछुटाउन सरकारसँग अनुरोध गरे। “यस्ता महत्त्वपूर्ण छलफलमा उहाँहरूको आवाज पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ,” उनले भने।

सरकारको सिफारिसमा जारी भएको निर्वाचन कानुन संशोधन अध्यादेशबारे आफ्नो धारणा राख्दै पन्तले भने, “हिजो अध्यादेश आयो। कानुनमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेटेर धारा ४२ अनुसार यो समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था राखिदिनुहोस् भनेर धेरै पटक भनेको थिएँ। उहाँहरूले ‘कोसिस गर्छौँ’ भन्नुभएको थियो, तर आएन।”

उनले यो समुदाय सबैभन्दा सीमान्तकृत रहेको उल्लेख गर्दै उपस्थितिको ग्यारेन्टी हुने खालको व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको बताए।

पन्तले दलहरूले चलाएको सरकार र नागरिक सरकारबीच खासै फरक नदेखिएको टिप्पणी पनि गरे। “पहिलाको दलहरूले चलाएको सरकार र अहिलेको नागरिक सरकार के फरक भयो? हामी यो समुदायका लागि भन्ने सवाल र गुनासो भने जस्ताको तस्तै रह्यो,” उनले भने।

गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगको तयारी सुन्दा उत्साहपूर्ण लागेको उल्लेख गर्दै पन्तले भने, “मलाई त चुनाव हुन्छ कि भन्ने विश्वास बढेको छ। बाहिर देखिएको डाउटभन्दा चुनाव हुन्छ भन्ने भरोसा बढेको पाएको छु।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले सिंहदरबारमा राजनीतिक दल र नागरिक प्रतिनिधिसँग गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन कानुन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलमा पन्तले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको अधिकार दिन सके राम्रो हुने बताए। “भोट हाल्न पाउनु उहाँहरूको अधिकार हो,” उनले भने, “अहिले त स्थायी बसोबासभन्दा फरक जिल्लामा बसेका नेपालीहरू नै सबैभन्दा बढी समस्यामा छन्।”

बसेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था बढी व्यावहारिक हुने बताउँदै पन्तले यसले लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउने उल्लेख गरे। विदेशमा गएकालाई पनि भोट हाल्न दिन सके राम्रो हुने भए पनि हाल सम्भव नदेखिएको भन्दै उनले भने, “आफ्नो बुताभन्दा बाहिर गएर कोसिस गर्नुभन्दा, अहिले देशभित्र रहेका मतदाताको अधिकार सुनिश्चित गर्नु प्राथमिक हुनुपर्छ।”

पन्तले पुराना दलहरूको सिन्डिकेटलाई मात्र फाइदा पुग्ने खालको व्यवस्था नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए। अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदान फागुन २१ कै चुनावमा कार्यान्वयन गर्न पनि उनले माग गरे।

“काठमाडौँ आएर बस्नुभएका सुदूरपश्चिमका नागरिक भोट हाल्न मात्रै घर जान सक्नुहुन्न। अहिले पनि ठुला दल र धनीहरूले आफ्ना झोला बोक्नेहरूलाई मात्र लगेर भोट हाल्न लगाउँछन्। यसले पुरानै दलको सिन्डिकेटलाई बलियो बनाउँछ,” उनले भने।

जहाँ बसेको छ, त्यहीँबाट मताधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार सक्षम हुनुपर्ने पन्तको भनाइ छ। “१०–१२ हजार खर्च गरेर पुरानै दल जिताउन नेपाली नागरिक जाँदैनन्,” उनले भने, “स्थायी बसोबास छोडेर डेरामा बसेर काम गर्ने नागरिकतर्फ ध्यान जानुपर्छ।”

फागुन २१ को चुनावी तयारीबारे पन्तले कांग्रेस र एमालेले दोहोरो खेल खेलिरहेको आरोप लगाए। “उहाँहरूले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता पनि गर्नुभएको छ, संसद् पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालत पनि गइरहनुभएको छ,” उनले भने, “अब स्पष्ट पार्नुपर्‍यो, भाग लिने कि नलिने?”

यत्रो वर्ष सरकार चलाएका दलहरूले अहिले सरकारबाट बाहिरिएपछि निर्वाचनमै असहयोगी हुने कुरा गर्न नहुने उनको भनाइ छ। “लोकतन्त्रमा जनताले कांग्रेस–एमालेलाई प्रश्न उठाउन पाउनुपर्छ,” पन्तले भने।

जेनजी आन्दोलन दलहरूको अकर्मण्यताबाट जन्मिएको उल्लेख गर्दै पन्तले भने, “जहाँसुकै दलतन्त्र हाबी भयो, भ्रष्टाचार मौलायो, त्यहीँबाट जेनजी आन्दोलन उठ्यो।” उनले कांग्रेस–एमालेकै छायामा देशलाई बन्दी बनाउन नमिल्ने पनि बताए।

“जेनजी आन्दोलनपछि केही शीर्ष नेतामाथि छानबिन हुनुपर्ने थियो,” पन्तले भने, “उहाँहरू स्वतन्त्रै हुनुहुन्छ भने चुनावमा आउन केको डर?”

पन्तले कांग्रेस र एमालेलाई दोहोरो खेल नखेल्न सुझाव दिँदै भने, “यदि उहाँहरूले बन्दी बनाउन खोज्नुहुन्छ भने सरकारले हिम्मत गरेर चुनावमा अघि बढ्नुपर्छ। नयाँ दल आउँछन्, पुराना त पुरानै भइसके।”

एउटै खालका दलहरूले सधैँ देश चलाइरहनुपर्छ भन्ने मान्यता अब स्वीकार्य नरहेको पन्तको भनाइ छ। “उहाँहरू भएन भने देशै चल्दैन भन्ने कुरा अब मान्य हुँदैन,” उनले भने। त्यसकारण सरकारले हिम्मत गरेर फागुन २१ मै चुनाव गर्नुपर्ने र त्यसमा आम जनताको साथ रहने उनको निष्कर्ष छ।