झापा – सामाजिक लाञ्छना, संस्थागत विभेद, कानुनी पहिचानको अस्पष्टता, रोजगारी र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभावजस्ता बहुआयामिक समस्याबीच सङ्घर्षरत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका आवाजहरू झापामा एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक भएका छन्।

अधिकार, समस्या र सम्भावनाका सवाललाई केन्द्रमा राखेर आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा समुदायले भोग्दै आएका पीडा, भेदभाव र बहिष्करणका अनुभवहरू खुलेर प्रस्तुत गरिएको हो।

झापा जिल्लामा रहेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको अधिकार, समस्या र सम्भावनामाथि केन्द्रित उक्त एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग केन्द्रीय कार्यालयका राष्ट्रिय मानव अधिकार अधिकृतको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको लिड नेपाल झापाले जनाएको छ।

कार्यक्रममा नीति, कानुन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा हिंसाका विषयहरू गहिराइका साथ छलफल गरिएको थियो। सहभागी समुदायका प्रतिनिधिहरूले आफूहरूले दैनिक जीवनमा भोग्दै आएका लाञ्छना तथा भेदभाव, संरचनागत विभेद, सामाजिक बहिष्करण, रोजगारीको अभाव, स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको समस्या तथा विभिन्न प्रकारका हिंसाका अनुभवहरू खुला रूपमा राखेका थिए।

उनीहरूले उठाएका यी आवाजहरू केवल पीडाका कथा मात्र नभई, समानता, सम्मान र राज्यको जबाफदेहीताका लागि उठाइएका सचेत प्रश्नहरूका रूपमा प्रस्तुत भए।

अन्तरक्रियामा मानव अधिकार अधिकृत मधु सुनमले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायप्रति राज्यको दायित्व तथा आवश्यक नीति–कानुनी सुधारबारे जानकारी गराइन्। समुदायबाट उठाइएका सवाल र गुनासाहरूलाई राष्ट्रिय तहसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरिन्।

कार्यक्रमले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूका समस्या केवल व्यक्तिगत पीडामा सीमित नभई, राज्यको समावेशी नीति, व्यवहार र संरचनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विषय हुन् भन्ने तथ्यलाई पुनः उजागर गरेको छ।

सम्मान, समानता र मानव अधिकारको संरक्षण बिना समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माण सम्भव नहुने स्पष्ट सन्देश कार्यक्रमबाट प्रवाह भएको छ। यस्ता संवाद र अन्तरक्रियाले समावेशी नेपाल निर्माणतर्फ एक सकारात्मक कदम चाल्ने अपेक्षा लिड नेपालले गरेको छ।