काठमाडौँ– सरकारले संसद् पुनर्स्थापनाको रटान लगाउँदै आएका राजनीतिक दलहरूलाई फकाउन थालेको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा तहसनहस भएका दलका पार्टी कार्यालयमै पुगेर सरकारका मन्त्रीहरूले चुनावी वातावरण निर्माणका लागि फकाउन सुरु गरेका हुन्।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंसबाट पीडित दलका नेताहरूको पीडामा दुख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दलहरूलाई फकाउन क्याबिनेटका दुई मन्त्रीलाई खटाएकी छन्। जेनजी आन्दोलन भएको साढे तीन महिनापछि अनुगमनको बहानामा सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेल र कानुन मन्त्री अनिल सिन्हा प्रमुख तीन दलका पार्टी कार्यालयमा पुगेका हुन्।

भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंसमा जलेका नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पार्टी कार्यालयको मन्त्री खरेल र सिन्हाले अवलोकन गरे। सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समितिको तर्फबाट आफूहरू चुनावको वातावरण बनाउन दलहरूको पार्टी कार्यालयमा पुगेको सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।

बुधवार पनि अन्य पार्टीका कार्यालयमा पुग्ने उनले बताए। मङ्गलवारको भेटमा तीनै पार्टीले चुनावमा जाने प्रतिबद्धता जनाएको उनले सुनाए।

एमालेले भने नेताहरूलाई स्थानहद तोक्ने र राजनीतिक गतिविधिमा अवरोध गर्ने कार्यले निर्वाचनको वातावरण बन्न नसक्ने बताएको छ। छलफलपछि एमाले उपमहासचिव रघुवीर महासेठले आफूहरू निर्वाचनको विरोधी नभएको तर सरकारले नै निर्वाचनको उचित वातावरण बनाउन नसकेको आरोप लगाए।

निर्वाचनमा सहभागी गराउन नचाहेकै कारण सरकारले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स्थानहद तोकेको उनको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसले आफूहरू चुनावका लागि तयार रहेको सरकारलाई अवगत गराएको छ। पार्टी कार्यालय निरीक्षणका लागि सानेपा पुगेका सरकारका मन्त्रीसँगको छलफलमा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले जेनजीहरूले नै निर्वाचन हुन नदिने घोषणा गरेको भन्दै निर्वाचन हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरे।

सरकारले एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि तोकिएको स्थानहद खोल्ने तयारी गरेको छ। एमाले मुख्यालय च्यासलमा भएको भेटका क्रममा यसबारे छलफल भएको सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।

खरेलले एमाले चुनावमा प्रतिबद्ध भएर आए ओलीसहितका नेताहरूविरुद्ध तोकिएको स्थानहदबारे सरकार हदैसम्म लचक हुने बताए।

एमाले अध्यक्ष ओलीसँग बयान सकिए लगत्तै स्थानहद हटाउने तयारी सरकारको छ। तर, ओलीले भने बयान नदिने अडान राख्दै आएका छन्। ओलीलाई बयानका लागि पत्र पठाउने तयारी गरेको जेनजी जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि पत्र पठाएको जनाएको छ।

बयान सकिएका पूर्वगृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौँका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमाथि स्वीकृतिबिनै काठमाडौँ उपत्यका नछाड्ने निर्णय फुकुवा गरिएको जानकारी आयोगले दिएको छ। आयोगले पत्र पठाएको जनाएको भए पनि लेखकले आफूलाई आयोगबाट पत्र नआएको बताएका छन्।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते अनियन्त्रित भीडले दलका पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरेको थियो भने नेताहरूको निवासमा समेत आक्रमण भएको थियो।

आन्दोलनका क्रममा जलेका पार्टी कार्यालयहरू आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्। तिनै पार्टी कार्यालयमै पुगेर सरकारका मन्त्रीहरूले निर्वाचनमा सहयोग गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेका हुन्।