काठमाडौँ – जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहे पनि सरकारका मन्त्रीहरूले भने आफ्नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।

सुशासनको रटान लगाउँदै आएका सरकारका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई देखाएर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको बहानाबाजीमा जुटेका छन्।

सरकारका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै कारण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अगाडि सारेर आफू जबाफदेहिताबाट उम्कने प्रयासमा मन्त्रीहरू देखिएका छन्।

ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ र सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बताएका छन्।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री खरेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीसहित १० जना मन्त्रीहरूले ६० दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि १० जना मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको जनाएको छ। तर, पछि थप भएका चार जना मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण भने कार्यालयमा राखिएको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा समेत मन्त्रीहरूको सङ्ख्या १० जना मात्रै देखाइएको छ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री खरेलले नियमावलीभित्र सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने व्यवस्था रहेको सुनाउँदै जबाफदेहिताबाट उम्कन खोजेका छन्। नियमावलीमा सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने व्यवस्था भए पनि देशमा बहुदलीय व्यवस्थादेखि नै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले पहिलो पटक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको इतिहास छ। तर, यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी नै बिदा लिएका थिए।

वर्तमान जेनजी सरकारले पनि दलहरूकै सरकारजस्तै गरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेको देखिएको छ। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाब बढेपछि सरकार नियमावलीमा भएको उही पुरानो व्यवस्था देखाएर उम्कन खोजिरहेको छ।

सञ्चारमन्त्री खरेलले सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने नियमावलीकै व्यवस्था दोहोर्‍याउँदै विगतमा कसैले सार्वजनिक गरेको र कसैले नगरेको बताए। तर, ‘हामी सार्वजनिक गर्छौँ’ भन्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन सकेनन्।

मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ। तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव कुनै एक जना मन्त्रीले समेत नल्याएको स्रोतले जनाएको छ।

सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा विषय उठेपछि सञ्चारमन्त्री खरेलजस्तै ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले पनि आफूले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको बताए। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयकै रहेको उनले बताए। आफूले बुझाएको सम्पत्ति विवरण आफूले नै सार्वजनिक गर्छु भन्न भने सकेनन्।

यस्तै, मन्त्री घिसिङले आगामी चुनावका बेला मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने सङ्केत पनि गरेका छन्। मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले आफूले राजनीतिक दल खोलिसकेको र चुनावमा जाने तयारीमा रहेकाले उपयुक्त समयमा आवश्यक निर्णय लिने बताए।

नयाँ दलहरू मिल्नुपर्ने दबाब आइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आफू तयार रहेको पनि उनले बताएका छन्।