काठमाडौँ – भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा व्यक्त आकाङ्क्षा र तत्कालीन परिस्थितिअनुसार बनेको सरकारका मन्त्रीहरूले धमाधम आफ्नो सय दिने कार्यसम्पादन विवरण सार्वजनिक गर्न थालेका छन्।

रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालय, कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालय, तथा ओमप्रकाश अर्यालले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचना नष्ट भएको अवस्था रहँदा सहिद परिवार र घाइतेको मलमपट्टि गर्दै सरकारले फाल्गुन २१ गते हुने निर्वाचनको तयारी अघि बढाएको गृह मन्त्री अर्यालले आफ्नो सय दिने विवरणमा उल्लेख गरेका छन्।

जेनजी पुस्ताले उठाएका सुशासन, पारदर्शी राज्य प्रणाली र भ्रष्टाचार अनुसन्धानका मागमा सरकारले नागरिकमा विश्वास र आशा जगाउने प्रयास गरेको दाबी पनि उनले गरेका छन्।

कार्यभार सम्हालेको सय दिनमा गृह मन्त्रालयले जेनजी जनआन्दोलन र राहत, शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन, सुशासन र निर्वाचन तयारी, कानुन, मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा र संशोधन, सेवा प्रवाह सुधार तथा सुशासन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी विभिन्न कार्यलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक गरेको छ।

जेनजी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका ४२ जना सुशासन योद्धा र ३ जना अमर प्रहरीलाई सहिद घोषणा गरिएको छ। साथै मृतकका परिवारलाई प्रति परिवार १५ लाख रुपैयाँ राहत वितरण गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

जेनजी आन्दोलनमा अपाङ्ग तथा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई राहत सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८२ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लगिएको मन्त्री अर्यालले सय दिने उपलब्धिमा समावेश गरेका छन्।

जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई तत्काल भैपरी खर्चबापत २० हजार र तत्काल राहतबापत १५ हजार गरी प्रतिव्यक्ति ३५ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। जेनजी आन्दोलनका ७३७ जनालाई घाइते परिचयपत्र वितरण गरिएको उल्लेख छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई साधारण, मध्यम, गम्भीर र अति गम्भीर गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गर्ने कार्यलाई तीव्र बनाइएको छ। वर्गीकरणबाट मध्यम, गम्भीर र अति गम्भीर ठहरिएका घाइतेलाई मासिक जीविकोपार्जन भत्ता वितरण गरिने भनिएको छ।

जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई मासिक जीविकोपार्जन भत्ता वितरण गर्ने निर्णय भइसकेको गृह मन्त्री अर्यालको सय दिने उपलब्धिमा उल्लेख गरिएको छ। जेनजी सहिदहरूको बलिदानलाई सम्मान गर्न जेनजी सहिदहरूको सालिक संसद् भवनको अग्रभागमा स्थापना गर्ने विषय सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाइएको पनि उल्लेख छ।

प्रत्येक वर्ष भदौ २३ गते ‘जेनजी सहिद दिवस’ मनाउने निर्णय भएको छ। साथै जेनजी सहिद योद्धाका नामावली ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा राखिएको उल्लेख गर्दै यसबाट जेनजी सहिदको सम्झनालाई स्थायी बनाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूसँग नियमित भेटघाट र सहजीकरणको लागि कार्यदल गठन गरी मन्त्रालयमा पहुँच बढाइएको मन्त्री अर्यालले बताएका छन्। जेनजी सुशासन योद्धाका परिवारलाई रोजगारीको पहल गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको र आवश्यक समन्वय भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।

शान्ति सुरक्षा, सुशासन र निर्वाचन तयारी

स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै द्वन्द्व दोहोरिन नदिने अवस्था निर्माण भएको दाबी मन्त्री अर्यालले गरेका छन्। कानुनी राज्यको लक्ष्यतर्फ अघि बढिएको र सर्वपक्षीय वार्ता तथा संवादलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२ पारित गरी लागू गरिएको जानकारी गृह मन्त्रालयले दिएको छ।

लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र गण्डकी गरी चार प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी तथा स्थलगत भ्रमण सम्पन्न गरी चुस्त शान्ति सुरक्षा व्यवस्था र निर्वाचन तयारीका लागि वातावरण तयार गरिएको दाबी गरिएको छ।

अति विशिष्ट तथा विशिष्ट पदाधिकारीका लागि मापदण्ड विपरीत खटाइएका ५०९ सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको र यसबाट सरकारको अतिरिक्त खर्च कम भएको मन्त्री अर्यालले जनाएका छन्।

आन्दोलनका क्रममा लुटिएका ७३३ हतियार तथा थप ३२ हतियार बरामद गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबाट शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको, समाजमा भयमुक्त वातावरण निर्माण भएको र सुरक्षा निकायको मनोबल सुदृढ भएको दाबी गरिएको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा फरार भएका कैदीबन्दीमध्ये ९ हजार ९६० जनालाई पक्राउ गरिएको छ। बाँकी ४ हजार ५८० जनालाई विशेष अपरेशनमार्फत खोजी तीव्र पारिएको र यो क्रम निरन्तर जारी रहेको मन्त्री अर्यालले उल्लेख गरेका छन्।

दण्डहीनतालाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यसहित भदौ २३ र २४ गतेका घटनासँग सम्बन्धित अपराधमा विभिन्न कसुरमा ९१२ जनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिइएको छ। उनीहरूमध्ये ४३५ जनाउपर मुद्दा दायर गरिएको र अपराध न्यूनीकरणतर्फ कार्य भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका ४६५ प्रहरी कार्यालय पूर्णरूपमा मर्मतसम्भार गरी सबै कार्यालयबाट सेवा सुचारु गरिएको छ।

निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट नेपाली सेना परिचालनसम्बन्धी निर्णय भएको र यसले निर्वाचन सुरक्षालाई थप सबल बनाउने दाबी गरिएको छ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका लागि सवारी साधन तथा सञ्चार उपकरण खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको गृह मन्त्री अर्यालले बताएका छन्। यसले सुरक्षा निकायलाई निर्वाचन लक्षित गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज हुने र प्रहरी मनोबल बढाउने उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल प्रहरीलाई निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्ने वातावरण निर्माण गरिएको दाबी गर्दै उनले ठुला भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनमा गृह मन्त्रालयबाट कुनै दबाब नरहेको उल्लेख गरेका छन्।

गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावली प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता गरिएको छ। यसबाट छोटो समयमै ४ लाख ९२ हजार मतदाता थपिएका छन्। आसन्न निर्वाचनमा थप मतदाता सहभागिता सुनिश्चित हुने विश्वास लिइएको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को मस्यौदामा संशोधनका लागि गृह मन्त्रालयबाट कार्य सम्पन्न भएको जनाइएको छ। निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, मतदाता नामावली ऐन २०७३, निर्वाचन ऐन २०७३ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको उल्लेख छ।

सीमा क्षेत्रमा नियमित अनुगमन र संयुक्त गस्ती परिचालन भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

कानून, मापदण्ड, कार्यविधि तर्जुमा, संशोधन तथा सेवा प्रवाहमा सुधारको उद्देश्यसहित गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न कानुनी तथा प्रशासकीय व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएका छन्।

नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८२ स्वीकृत भएको छ। साथै नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ। यसबाट आमा र बाबु मध्ये एक जनाको नागरिकता भएको तथा विदेशमा जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता प्राप्तिमा सहज हुने भनिएको छ।

नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन अध्यादेश जारी गरिएको छ। साथै नेपाल विशेष सेवा (बीसौँ संशोधन) नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको छ। यसबाट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याइएको छ, जसले राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ।

मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरिएको छ। यसबाट मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने म्याद थप भई नयाँ मतदाता लाभान्वित भएका उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो) संशोधन अध्यादेश, २०८२ जारी गरिएको छ। यस अध्यादेशबाट समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसङ्ख्याको नयाँ तथ्याङ्कका आधारमा समावेशी समूहहरूको प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ, जसले जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने भनिएको छ।

सशस्त्र प्रहरी (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको छ। यसबाट विपद् व्यवस्थापन कार्यमा सहजता र जनशक्ति परिचालनमा सुविधा हुने उल्लेख छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको छ। यस नियमावलीले व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्रको विवरण एकपटकका लागि संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट विवरण बिग्रिएर दुःख पाएका नागरिकलाई सहज भई एकरूपता कायम हुने भनिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरिएको छ। यसले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ।

अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची–१२ मा हेरफेर गरिएको छ। यसबाट निषेधित क्षेत्रका रूपमा रहेको उपल्लो मुस्ताङ जाँदा विदेशीले बुझाउनुपर्ने शुल्कमा परिमार्जन गरिएको छ। यसले उक्त क्षेत्रमा पर्यटन गतिविधि बढ्ने र नाका थप चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

कारागार ऐन, २०७९ बमोजिम नियमावली जारी गर्न आवश्यक भएकाले कारागार नियमावली, २०८२ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद् स्वीकृतिका क्रममा राखिएको छ। यसबाट कारागार व्यवस्थापनमा थप सुधार हुने भनिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गरिएको छ। यसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणाली सूचना प्रविधिमैत्री बन्ने बताइएको छ।

विपद्‌बाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत गरिएको छ। यस मापदण्डअनुसार अस्थायी आवास निर्माणका लागि सम्झौता भएको १८० दिनभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले अस्थायी आवास निर्माणलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसबाट कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा साधनको व्यवस्थापन र अन्य सरकारी निकायबाट गर्न सकिने प्रयोगलाई सहज बनाइएको छ।

सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्यहरू

मीटरब्याज पीडितलाई थप पीडा नहोस् भन्ने उद्देश्यले अनुचित लेनदेन (मीटरब्याज) सम्बन्धी विवादलाई संवेदनशील रूपमा समाधान गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र निजामती किताबखानाको प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गरिएको छ। यसबाट निजामती कर्मचारीको एकीकृत अभिलेख प्रणाली सञ्चालनमा सहज हुने भनिएको छ।

सेवा प्रवाहमा थप सुधार गर्न इलाका प्रशासन कार्यालय थप गर्ने प्रयोजनका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको छ। यसबाट नागरिकले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने उल्लेख छ।

भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपाली नागरिकका लागि नयाँ सरलीकृत कार्यविधि जारी गरिएको छ। यसबाट पहिरन वा हैसियतका आधारमा गरिने भेदभाव र ‘अफलोड’ प्रायः शून्य बनाउँदै अध्यागमन प्रशासनमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गरिएको भनिएको छ।

विदेशी नागरिकलाई भिसा प्राप्तिमा सहजता पुर्‍याउन अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड भुक्तानी सेवा सुरु गरिएको छ। अध्ययन भिसा र व्यावसायिक भिसामा कडाइ गर्दै भिसाको दुरुपयोग रोक्न सम्बद्ध निकायलाई पत्राचार गरिएको छ। साथै विदेशी नागरिकको अनुगमन तीव्र पारिएको छ।

विदेशी नागरिकको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन विदेशी नागरिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गरी सन् २०२६ जनवरी १ देखि पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका तारे होटलबाट लागू गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको छ।

कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागबाट सबै अनुसन्धानकारी, अभियोजनकारी र न्यायिक निकायका अनुसन्धान, अभियोजन तथा मुद्दासँग सम्बन्धित सम्पत्ति र साधनको एकीकृत विवरण सङ्कलन तथा व्यवस्थापनका लागि ‘कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ निर्माण गर्न खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। साथै अदालतबाट विभिन्न मितिमा जफत हुने ठहर भएका फैसलाअनुसार ३-३-४-३ रोपनी जग्गा नेपाल सरकार, कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको नाममा दाखिला खारेज गरिएको छ।

काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुस ११ देखि सार्वजनिक घोषणा प्रणाली तथा टोकन प्रणाली शुभारम्भ भई कार्यान्वयनमा आएको छ। राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको पूर्व-दर्ता लिने व्यवस्था हटाइएको छ। साथै राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग सार्वजनिक निकायका अन्य प्रणाली अन्तरआबद्धता गर्ने निर्णय गरिएको छ।

प्रतिलिपि नागरिकता अनलाइन माध्यमबाट सिफारिस गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसबाट सेवाग्राहीले अनलाइन माध्यमबाट सेवा प्राप्त गर्न थालेका छन्।

युवामैत्री नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरी उजुरी तथा गुनासोको अवस्थाबारे पीडितले जानकारी पाउने व्यवस्था गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवा सुचारु गरिएको छ।

सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल प्रहरीका एकाइबाट दलित समुदायका मुद्दाको सुनुवाइ सुनिश्चित गर्न छुट्टै गुनासो व्यवस्थापन डेस्क स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।