काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम पहिल्यै निर्धारण भइसकेको स्मरण गराएको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७ बमोजिम तयार पारिएको उक्त कार्यक्रम कार्तिक ३० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची १३ र १४ गते आइतबार र सोमबार गरी दुई दिन मात्रै पेश गर्न पाउनेछन्। समय अपराह्न ४ बजेसम्म मात्र तोकिएको छ।

बन्दसूची आयोग परिसरभित्र रहेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमै बुझाउनुपर्ने आयोगले सबै सरोकारवालालाई अवगत गराएको छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिन दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४ को नियम १४ तथा प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को दफा १३ ले तोकेबमोजिमको विधि, प्रक्रिया र प्रमाणकागजात पूरा गरेर मात्रै बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने आयोगको आग्रह छ।

बन्दसूची निर्वाचन कार्यक्रमले तोकेको समयभित्र रीत पुर्‍याएर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

आयोगले एक पटक समयसीमाभित्र पेश भएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची कानुनअनुसार फेरबदल गर्न नपाइने पनि स्पष्ट पारेको छ। बन्दसूची दर्ता भएपछि नाम परिवर्तन, क्रम परिवर्तन वा थपघट गर्न नपाइने भएकाले सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यममा फैलन सक्ने ‘सूची फेरियो’ भन्ने खालका सूचनाप्रति भ्रममा नपर्न आयोगले आग्रह गरेको छ।

आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार दलले बन्दसूची निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेपछि वा पेश गर्नुअघि नै सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्न सक्छन्। तर, सार्वजनिक गरिएका सूचीकै आधारमा आधिकारिक प्रक्रिया सम्पन्न हुने भएकाले अफवाह र अपुष्ट सूचनामा विश्वास नगर्न उनले आग्रह गरे।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन आयोगले बहादुर भवनस्थित कार्यालयमा निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। आयोगका सूचना, सन्देश र गतिविधि आम मतदाता, उम्मेदवार, राजनीतिक दल र सरोकारवालासमक्ष प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउने उद्देश्यले यो केन्द्र स्थापना गरिएको आयोगको भनाइ छ।

आयोगका अनुसार समन्वय केन्द्रअन्तर्गत तीन वटा एकाइ छन्। निर्वाचन सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, सूचना सदाचार प्रवर्धन एकाइ र विद्युतीय मतदाता शिक्षा एकाइ। यी एकाइहरूले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नेछन्।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउन तथ्यपरक र आधिकारिक सूचनाको प्रभावकारी सम्प्रेषण अनिवार्य भएको बताए। यही आवश्यकता महसुस गरेर निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्र स्थापना गरिएको उनले स्पष्ट गरे।

यस केन्द्रले निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा फैलिने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, घृणास्पद अभिव्यक्ति तथा डिप फेकजस्ता सामग्री रोक्न सहजीकरण गर्ने उनको विश्वास छ।

भण्डारीले आयोगका गतिविधि र सूचनालाई तत्काल र सहीरूपमा प्रवाह गर्न विज्ञसहितको संयन्त्र खडा गरिएको जानकारी दिए। साथै, सञ्चारमाध्यमलाई स्वनियमन र स्वनियन्त्रणको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गरे।

वि.सं. २०७९ मा सम्पन्न तीनै तहका निर्वाचनमा प्रेस अफिस स्थापना गरिएको स्मरण गराउँदै उनले अहिले त्यसलाई अझ विस्तार गरी निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रको रूपमा विकास गरिएको बताए।

उनका अनुसार इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालका कारण निर्वाचनसम्बन्धी सूचना आम नागरिकसम्म छिटो पुग्न सहज भएको छ। तर, त्यही माध्यमबाट भ्रामक, गलत र अपुष्ट सूचना फैलिने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। सामाजिक सञ्जालमा आउने धेरै सूचना प्रयोगकर्ताको निजी विचार हुने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए।

यसकारण सञ्चारकर्मी र आमसञ्चारमाध्यम पनि आयोग जत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। आधिकारिक पुष्टि बिना समाचार सम्प्रेषण नगर्न र तथ्य जाँचलाई प्राथमिकता दिन उनले अनुरोध गरे।

आयोगले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल मिडियामा फैलिने भ्रमपूर्ण, अफवाहपूर्ण तथा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र घृणास्पद अभिव्यक्तिलाई तत्काल हटाउन लगाउने तयारी गरेको जनाएको छ। यस्ता सामग्री फैलाउने व्यक्ति वा संस्थालाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने पनि उनले बताए।

आयोगले मेटा, टिकटक, एक्स लगायत सामाजिक सञ्जालका मातृ कम्पनीहरूसँग समन्वय गरेर झुटा साइट, नक्कली एकाउन्ट, गलत टिप्पणी र एआईबाट सिर्जित डिप फेक सामग्री हटाउने तयारी गरिसकेको जानकारी दिएको छ।

मिथ्या सूचना र दुष्प्रचार आज सबैको साझा चिन्ताको विषय भएकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न आमसञ्चारमाध्यमले अग्रणी भूमिका खेल्ने विश्वास आयोगले लिएको छ।

भण्डारीले भने, “मिडियाले खोज्ने निर्वाचनसम्बन्धी सूचना एकद्वार प्रणालीबाट प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न समन्वय केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो।” यस केन्द्रबाट सरल भाषामा तयार पारिएका मतदाता शिक्षाका सामग्री पनि आम नागरिकसम्म पुर्‍याइने उनले बताए।

समन्वय केन्द्रमार्फत सञ्चारमाध्यमले मागेको सूचना सहजै उपलब्ध गराइनेछ। साथै, मतदाताको सहभागिता बढाउने, निर्वाचन व्यवस्थापनबारे जानकारी दिने र बदर मतको सङ्ख्या घटाउने अपेक्षा गरिएको आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचन प्रचार–प्रसार, मतदाता शिक्षा, सामाजिक सञ्जालको उपयोग, मिथ्या सूचना र दुष्प्रचार नियन्त्रणमा यो केन्द्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने आयोगको विश्वास छ।

निर्वाचनको समग्र निष्ठा संरक्षण गर्नु आयोगको संवैधानिक दायित्व भएकाले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मबाट फैलिन सक्ने दुष्प्रचार रोक्न विज्ञ समूहसमेत समावेश गरिएको आयोगले जनाएको छ। यस समूहमा सरकारी निकायका प्रतिनिधि, कम्प्युटर इन्जिनियर र सूचना विश्लेषणका विज्ञहरू रहनेछन्।

समन्वय केन्द्र उद्घाटनका अवसरमा आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन घोषणा पश्चात् हालसम्म भएका मुख्य काम र पूर्वतयारीबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।