काठमाडौँ – जेनजी विद्रोहपछि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका नयाँ दलहरूका नेतृत्वकर्ताबीच आगामी निर्वाचनमा सहकार्य र मोर्चाबन्दी गर्ने छलफल तीव्र बनेको छ। तेस्रोलिंगी नेतृत्वको समावेशी समाजवादी पार्टी नयाँ राजनीतिक दलहरूको केन्द्रविन्दुमा परेको छ।

जेनजी आन्दोलनले उठाएका राजनीतिक सुधार, समावेशी लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष सहभागिता र पुराना दलहरूको वर्चस्व अन्त्य गर्ने मागलाई संस्थागत गर्न नयाँ दलहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्ने निष्कर्षसहित मोर्चाबन्दीको प्रयास अघि बढाइएको हो।

६० भन्दा बढी दलहरूसँग छलफल गरिसकेका काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले तेस्रोलिंगी नेतृत्वको समावेशी समाजवादी पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्ने मनसाय व्यक्त गरेका छन्। नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति मिलेर अघि बढ्नुपर्ने जेनजी आन्दोलनको मूल मागसँग यो पहल जोडिएको छ।

बालेनको आग्रह अनुसार उनका प्रतिनिधिहरूले समावेशी समाजवादी पार्टीका संरक्षक एवं सल्लाहकार सुनिल बाबु पन्त, अध्यक्ष नुमा लिम्बु चञ्चला र महासचिव मनिन्द्र सिंह दनुवारसँग पहिलो चरणमा छलफल गरेको।

नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरू मिलेर जानुपर्ने, पुराना दलहरूको रजगज अन्त्य गर्न नयाँ दलहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बालेनको सचिवालयले जनाएको छ।

शुक्रवार बालेनका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको समावेशी समाजवादी पार्टीलाई शनिवार कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीसहितका नयाँ दलहरूको संयुक्त छलफलमा निम्तो आयो।

उक्त छलफलमा पार्टीका संरक्षक एवं सल्लाहकार सुनिल बाबु पन्त र अध्यक्ष नुमा लिम्बु चञ्चला सहभागी भए। जेनजी आन्दोलनबाट उठेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरूबीच मोर्चाबन्दी गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने पन्तले बताए।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मनोरञ्जन क्षेत्रमा आबद्ध महिला, पुरुष र तेस्रोलिंगी सबैको प्रतिनिधित्व समावेशी समाजवादी पार्टीमा रहेको जानकारी उनले गराए।

हालसम्म अन्य कुनै पनि दलहरूले यो विषयलाई न्यायोचित ढङ्गले नलिएको पन्तको भनाइ छ। “यो विचार सबैलाई मिल्न सक्छ। यो दल हो। राष्ट्रिय दल बन्ने सम्भावना पनि छ,” उनले भने, “हामी त्यो दिशातिर गएका पनि छौँ।”

निर्वाचन आयोगले केवल लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मात्रै दल दर्ता गर्न नपाइने भनेको कुरा पनि उनले उल्लेख गरे। “हामीलाई छुटाउँदा यो प्रश्न अरू दलहरूलाई गरिएको थिएन,” उनले निर्वाचन आयोगमा भनेको कुरा स्मरण गर्दै भने, “अरू दलहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई समेटे कि समेटेनन् भनेर सोधिएको भए, हामी दर्ता गर्न नै आउँदैनथ्यौँ।”

दल दर्ता हुन सहमत हुनुको कारण स्पष्ट पार्दै उनले भने, पुरुष समलिङ्गी भए पनि पुरुष नै हुन्। तेस्रोलिंगी मात्रै अलग पहिचान हो।महिला समलिङ्गी पनि महिला नै हुन्। आम विपरीतलिंगी महिला र पुरुषको समेत समावेश भएको हुँदा दलका रूपमा स्वीकार गरिएको हो।

विश्वभर चलिरहेको प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक अभ्यास नै धोका भएको पन्तको ठहर छ। “लोकतन्त्र भनेको जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र निर्णय हो,” उनले भने, “तर पाँच वर्षका लागि एक जना प्रतिनिधि छानिन्छ। ५० हजार वा एक लाख मतदाता भएको क्षेत्रबाट छानिएको प्रतिनिधिले कसको प्रतिनिधित्व गर्छ?” उनका अनुसार त्यो प्रतिनिधि आफ्नै समूहको बाहेक अरूको प्रतिनिधि हुँदैन। यो अभ्यास गलत भएको उनको निष्कर्ष छ।

शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा नागरिकसँग छलफल नै नहुने अवस्था लोकतन्त्रको नाममा चलिरहेको प्रथा भएको उनी बताउँछन्। यसको विकल्प प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र व्यापक विकेन्द्रीकरण भएको उनको धारणा छ। हरेक पालिका स्वायत्त हुन पाउनुपर्ने उनले जोड दिए।

स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी वर्तमान प्रणालीमा पनि उनले प्रश्न उठाए। ट्याक्स उठाएर सिंहदरबार केन्द्रित हुने, योजना सिंहदरबारमै बन्ने र निर्णय माथिबाट थोपारिने व्यवस्था लोकतान्त्रिक नभएको उनले बताए। “हाम्रो सहभागिता नै हुँदैन,” उनले भने, “यसकारण सहभागितामूलक लोकतन्त्र आवश्यक छ भन्ने पार्टीको धारणा हो।”

अबको विकास मोडल प्रकृतिमैत्री र हरित रोजगारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए। नयाँ र परिवर्तन चाहने शक्तिहरूबीच मोर्चाबन्दी अपरिहार्य रहेको पन्तको भनाइ छ। “विचार मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा ठिक हो,” उनले भने, “तर विचार नमिलेकाहरू एकजुट भएर देश सिद्ध्याउने, भ्रष्टाचार गर्नेहरू भन्दा मिल्दोजुल्दो विचार भएका शक्तिहरू छुट्टिनु हुँदैन।”

अहिले मोर्चाबन्दी अत्यन्तै काम लाग्ने समय भएको उनले बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन समूहबाहेक जेनजी आन्दोलनपछि खुलेका नयाँ दलहरूबीच भएको छलफलमा पन्तले समावेशी समाजवादी पार्टीको आधिकारिक धारणा राखेका हुन्।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवारहरूको बन्दसूची पेस गर्ने अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पुराना दलका शीर्ष नेताहरूलाई बालुवाटार भित्र्याउँदा, नयाँ दलहरू भने सबै पक्षलाई समेटेर समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने सहमतिमा पुगेका छन्।

प्रत्यक्षतर्फ १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा तालमेल गर्ने समझदारी भएको छ। यसको गृहकार्यका लागि कार्यदल गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ।

बैठकमा सहभागी समुन्नत नेपाल पार्टीका अध्यक्ष सर्वेन्द्र खनालले जेनजी आन्दोलनपछि खुलेका सबै दल आगामी निर्वाचनमा संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने समझदारी बनेको बताए। उनका अनुसार मोडालिटी टुङ्ग्याउन सात सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ।

छलफलमा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह, समुन्नत नेपाल पार्टीका सर्वेन्द्र खनाल, जनादेश पार्टीका रमण कुमार कर्ण, नागरिक बचाउ दलका माधव खतिवडा, जय मातृभूमि पार्टीका महासचिव गोविन्द गिरी, जनता लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष अशोक कुमार मण्डल, समावेशी समाजवादी पार्टीका संरक्षक सुनिल बाबु पन्त र अध्यक्ष नुमा लिम्बु चञ्चला, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका डा. घमान सिंह गुरुङ, सर्वोदय नागरिक पार्टीका अध्यक्ष गणेशकुमार मण्डल, नेपाल जनता दलका अध्यक्ष नवराज सुवेदी, आवाज पार्टीका डा. सुन्दर सिंह बोहोरा लगायत सहभागी थिए।

बैठकमा उज्यालो नेपाल पार्टीका जितराम तामाङ र श्रम संस्कृति पार्टीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य अमित थापा पनि सहभागी थिए।काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन साहको देश विकास पार्टी, रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीबीच एकता गर्ने अन्तिम प्रयास भने अनिश्चित बनेको छ।

पछिल्ला केही दिनयता बालेन, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र कुलमान घिसिङबीच एकता वा सहकार्यबारे छलफल हुँदै आएको छ।

आगामी फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिक सांसदका उम्मेदवार सूची अन्तिम चरणमा पुगेकाले एकताका लागि समयको चाप देखिएको छ। एकताबारे उज्यालो नेपाल पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको छ।

बालेनलाई प्रधानमन्त्री र रविलाई पार्टी सभापतिको जिम्मेवारी दिने सहमतिको चर्चा बाहिर आएपछि कुलमान घिसिङले कसैको अस्तित्व मेटिने गरी सहकार्य वा एकता हुन नसक्ने बताएका छन्।