काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा आइतबार ६ वटा राजनीतिक दलले समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाएका छन्।

आयोगले दिएको दुई दिने समयको पहिलो दिन नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा), नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहित ६ दलले समानुपातिकतर्फको बन्द सूची पेश गरेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।

उनका अनुसार पहिलो दिन कांग्रेस, एमाले लगायतका ठुला दलहरूले भने बन्द सूची बुझाउन सकेनन्। सोमबार बन्द सूची बुझाउने अन्तिम दिन भएकाले ठुला दलहरूमा समानुपातिक उम्मेदवार छनोटलाई लिएर चटारो बढेको छ।

नेकपा एमालेले समानुपातिक उम्मेदवारको नाम टुङ्गो लगाउने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकको पहिलो दिन उम्मेदवार छनोटको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अध्यक्ष ओलीलाई दिने निर्णय गरिएको हो।

त्यसैगरी, विघटित संसद्को अर्को ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार टुङ्ग्याउन सकेको छैन। पछिल्लो चार दिनदेखि नामावली छनोटमा व्यस्त कांग्रेसमा केही पुराना चर्चित नेताहरूले निर्वाचन नलड्ने घोषणा गरेपछि समानुपातिक प्रणालीमार्फत नयाँ अनुहारलाई अवसर दिने तयारी भइरहेको छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बन्द सूची पेश गर्ने समय एक साता पछि सार्न निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरे पनि आयोग त्यसप्रति अनिच्छुक देखिएपछि बन्द सूची तयार पार्न कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति बैठक निरन्तर बसिरहेको छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले समानुपातिक उम्मेदवार छनोट गर्ने जिम्मा संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाललाई दिएको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेबीच ७ बुँदे सहमति भएपछि रास्वपामा समेत समानुपातिक उम्मेदवार छनोट थप पेचिलो बन्दै गएको छ।

आइतबार नै अन्तिम नामावली टुङ्ग्याउने बताएको रास्वपाले उम्मेदवार छनोटका लागि सोमबार बिहान १० बजेसम्मको समय थप गरेको छ। प्रारम्भिक मतदानमा मतदाताहरूको अत्यधिक चाप बढेपछि समयमा मतदान सम्पन्न गर्न कठिन हुने देखिएकाले सोमबार बिहानसम्म समय थप गरिएको रास्वपाका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए।

नेपालको निर्वाचन इतिहासमा पहिलो पटक तेस्रोलिंगी नुमा लिम्बु चञ्चलाको नेतृत्वमा चुनावमा सहभागी हुन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको समावेशी समाजवादी पार्टीले समानुपातिक उम्मेदवारको नाम टुङ्गो लगाएको जनाएको छ।

पार्टी अध्यक्ष चञ्चलाले सोमबार निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने जानकारी दिइन्।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार आयोगले पुस १५ गतेदेखि २० गतेसम्म दलहरूले बुझाएका बन्द सूची कानुनसम्मत भए नभएको अध्ययन गर्नेछ। उनले पुस २७ गतेसम्म दलहरूलाई बन्द सूची सच्याउने समयसमेत प्रदान गरिने जानकारी दिए।

आचारसंहिता जारी

निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता समेत जारी गरेको छ। आयोगले पहिलो पटक निर्वाचन प्रक्रियामा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था समेटेर आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको हो।

आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जालको दायरा थप फराकिलो बनाइएको आयोगको दाबी छ। हरित निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था समेटिनुका साथै दलहरूको घोषणापत्र, प्रचार–प्रसार लगायतका विषयलाई समयानुकूल बनाउँदै नयाँ बुँदाहरू थप गरिएको छ।

आयोगले सामाजिक सञ्जालमा एआईको प्रयोग गरी वा नगरी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने तथा द्वेषपूर्ण भाषणजस्ता गतिविधि गर्न वा गराउन नपाइने स्पष्ट पारेको छ।

कुनै एक प्रयोजनका लागि प्रकाशित वा प्रसारित सूचना वा सामग्रीलाई एआईको प्रयोग गरी वा नगरी तोडमोड गरेर सामाजिक सञ्जालमार्फत पोस्ट, रिपोस्ट, सेयर, कमेन्ट, प्रतिकमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, ट्याग वा मेन्सन जस्ता कार्य गरी निर्वाचन प्रभावित पार्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनको अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा प्रकृति र स्वरूप हेरी सचेत गराउनेदेखि उम्मेदवारी रद्द हुनेसम्मको कारबाही हुने चेतावनी आयोगले दिएको छ।

राष्ट्रियसभा चुनावी खर्चको सीमा

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने चुनावी खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ। आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै उम्मेदवारले अधिकतम ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो।

मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, इन्धन, प्रचार–प्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया, छापा तथा विद्युतीय माध्यममार्फत प्रचार, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन तथा विविध खर्चसहित एकमुष्ट ३ लाख ५० हजार खर्च गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी गोष्ठी तथा अन्तरक्रियाका लागि एक लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाइनेछ।

उम्मेदवारले खर्च गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खोलिएको छुट्टै खातामार्फत मात्र खर्च गर्नुपर्ने र खर्च विवरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए।

तोकिएको खर्च सीमा उल्लङ्घन गरे कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिँदै आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन खर्च सीमाको कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न माग गरेको छ। कांग्रेस राष्ट्रियसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायको नेतृत्वमा गएको टोलीले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँग भेट गरी कांग्रेस संसदीय दलको निर्णयबारे जानकारी गराएको हो।

हाल सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा विघटित अवस्थामा रहेको र राष्ट्रियसभा मात्र कायम रहेको हुँदा अविलम्ब अधिवेशन बोलाउन आवश्यक रहेको भन्दै कांग्रेसले दबाब दिएको छ।