काठमाडौँ – फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आउन अब ६५ दिन मात्रै बाँकी रहँदा राजनीतिक दलहरूले उत्साहका साथ समानुपातिक उम्मेदवारहरूको बन्दसूची पेश गरेका छन्।

चुनावमा भाग लिने ११४ दलमध्ये समानुपातिक तर्फ भाग लिन दल दर्ता गराएका १ सय मध्ये अधिकांश दलले उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका छन्।

चुनाव हुँदैन भन्ने आशङ्का घटेको छ, हटिसकेको भने छैन। तर दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएसँगै चुनावी माहौल बनेको छ। सोमबार दिउँसो ४ बजेसम्म बन्दसूची बुझाउने समय भए पनि दलहरूको ढिलासुस्तीका कारण राति अबेरसम्म निस्सा बुझ्ने र बन्दसूची बुझाउने काम चलिरहेको थियो।

बन्दसूची बुझाउने समय थप नगर्ने निर्वाचन आयोगको अडानले दलहरू सूची बुझाउन बाध्य बनेका छन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन आयोगमा निकै चाप बढेको थियो।

आयोगले दिएको दुई दिनको समयमा पहिलो दिन आइतबार तीन दलले मात्रै बन्दसूची बुझाएका थिए। ५० हजार रुपैयाँ तिरेर निस्सा लिइसकेका दलहरूको राति अबेरसम्म बन्दसूची बुझ्ने काम भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। राति १२ बजेसम्म ३९ वटा दलले उम्मेदवारको बन्दसूची आयोगमा बुझाएका छन्।

बन्दसूची दर्ताको क्रम चलिरहेका बेला आयोग परिसरमा जेनजी युवाहरूले नाराबाजी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा माग गर्दै उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले लोकतन्त्रमा आफ्ना कुरा राख्न पाउने अधिकार रहेको भन्दै यसलाई सामान्य रूपमा लिएको बताए।

दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएसँगै देश निर्वाचनमा होमिएको सरकारको दाबी छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशङ्का हटेको बताए। उनले अब चुनाव कसरी गराउने भन्ने विषयमा सरकारले मेहनत गर्ने सुनाए।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारका लागि खर्चको हद निर्धारण गरेको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले खर्च गर्न पाउने अधिकतम हद २०७९ मंसिरमा सम्पन्न चुनावमा तोके बमोजिम नै हुने जानकारी आयोगले गराएको छ।

आयोगले १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच भागमा विभाजन गरेर उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। खर्चको सीमा दुई–दुई लाख रुपैयाँको अन्तरमा तोकिएको छ।

सबैभन्दा कम खर्च सीमा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १, ३, ६, ७ र ८ मा २५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले २७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने सीमा आयोगले तोकेको छ।

६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले २९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्नेछन् भने ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले ३१ लाख र २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकिएको छ।

उम्मेदवारले खर्च गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उम्मेदवारको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी नाम–नामेसीसहितको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा प्रदेश, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउन आयोगले निर्देशन दिएको छ।

उम्मेदवारले आयोगले तोकेको खर्चको हदभित्र रही निर्वाचनमा खर्च गर्नुपर्नेछ। साथै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण परिणाम घोषणा भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आयोगले भनेको छ।

राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ बमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्न समेत आयोगले निर्देशन दिएको छ।