काठमाडौँ – फागुन २१ को चुनाव मिलेर लड्ने राजनीतिक दलहरूको ७ बुँदे सहमतिले महिला, लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई झस्काएको छ।

आधा आकाश ओगटेका, जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी भएका महिलाको नेतृत्व अस्वीकार गर्दै तीन पुरुषबीच भएको सहमतिले उनीहरू झस्केका हुन्।

भावी प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाह (बालेन)को नाम घोषणा गर्दै रवि लामिछानेले कुलमान घिसिङसँग सहमति गरेपछि त्यसलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (तत्कालीन माओवादी) जस्ता पुराना राजनीतिक शक्तिहरूको विकल्पका रूपमा एउटा साहसी नयाँ मोर्चा भनेर उत्सव मनाइँदै छ।

तर महिला र अन्य लैङ्गिक पहिचानका व्यक्तिलाई नेतृत्वको केन्द्रबाट बाहिर राख्दै, सत्ताको निर्णायक प्रक्रियामा साक्षी मात्र बनाइराख्ने नेपालकै परम्परागत राजनीतिक अभ्यासलाई बालेन, रवि र कुलमानले पनि निरन्तरता दिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।

पहिलो संविधानसभा सदस्य, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारप्राप्तिका अभियन्ता सुनिल बाबु पन्त यस सहमतिमा पुरुषसत्ताको नयाँ र अझ कडा रूप प्रकट भएको बताउँछन्।

पन्तले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, “यो परिवर्तनको राजनीति होइन। यो पुरुषविरुद्ध पुरुषको राजनीति हो। र यहाँ केवल पुरुष मात्रै छन्।” मौन तर खतरनाक सन्देश स्पष्ट देखिने उनको टिप्पणी छ।

पन्तका अनुसार बालेन, रवि र कुलमानबीचको सहमतिले नेतृत्व केवल पुरुषले गर्न सक्छन्, निर्णय केवल पुरुषले लिन सक्छन् र देशलाई पतनबाट बचाउन सक्ने पनि केवल पुरुष नै हुन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ।

महिला र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई फेरि एकपटक अदृश्य बनाइएको भन्दै पन्तले लेखेका छन्, “सत्ताको यस्तो नाटकमा उनीहरू केवल दर्शक मात्रै हुन्छन्, जहाँ पुरुषत्वबाहिर नेतृत्वको कल्पनै गर्न चाहिँदैन।”

यो सहमति कुनै नयाँ वा नौलो नभएको पन्तको टिप्पणी छ। नेपालले यस्तो कथा पहिले पनि हेरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले लेखेका छन्, पुराना दलहरू पनि बलिया पुरुषको संस्कृतिमै बने, पहुँच र संरक्षकत्वको जालोमा हुर्किए र अतिपुरुषत्वमा आधारित सत्तामा टिके।

उनका अनुसार बालेन, रवि र कुलमानको नयाँ मोर्चाले पनि महिला र अन्य लैङ्गिक पहिचानलाई समेट्न नसकेको मात्रै होइन, बहिष्कारलाई ‘स्वाभाविक’, ‘छरितो’ र ‘राष्ट्रिय सङ्कटको बेला अनिवार्य’ जस्तो देखाउने धारणा अझ बलियो बनाएको छ। यसरी हेर्दा, नयाँ भनिएको राजनीतिक गठबन्धनले पनि पुरानै पुरुषप्रधान सत्ता अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको उनको ठहर छ।

राजनीति पुरुष उद्धारकर्ताको रङ्गमञ्च बनेपछि निर्दयता धेरै टाढा नहुने धारणा पन्तको छ। विचार–विमर्शभन्दा कठोर निर्णय, जबाफदेहिताभन्दा अधिकार, हेरचाहभन्दा शक्ति प्रदर्शनलाई महिमामण्डन गरिने यस्ता राजनीतिक अभ्यासले लोकतन्त्रलाई विस्तार नगरी सत्तालाई थप केन्द्रीकृत गर्ने उनले अनुभूति व्यक्त गरेका छन्। नेपालको मात्रै होइन, विश्वकै इतिहासले पनि यही देखाएको पन्तको भनाइ छ।

पन्तले आफूले पाएको प्रतिक्रिया उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, “लैङ्गिक प्रश्न पछि हल गरौँला, पहिले ‘प्रणाली’ ठिक गर्नुपर्छ।” यो तर्क न नयाँ हो, न निर्दोष नै। पुरुषसत्ताले सदैव ‘कार्यक्षमता’को नाममा समानतालाई पछाडि धकेल्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले लेखेका छन्, “अहिले होइन,” “क्रान्तिपछि,” “स्थायित्वपछि,” “हामी जितेपछि।” महिला र पछाडि पारिएका लैङ्गिक पहिचानलाई फेरि पनि ‘कुर्नु’ भनिन्छ।

केवल पुरुषहरूले महिलालाई र अन्य लैङ्गिक पहिचानलाई नेताका रूपमा किन देख्दैनन् भन्ने प्रश्न उठाउँदै पन्तले अर्को गहिरो प्रश्न पनि गरेका छन्, किन नेपालका धेरै महिलाहरूलाई पुरुषको अनुमोदन पर्खिनु नै स्वाभाविक ठान्ने गरी संरचनागत रूपमा प्रशिक्षित गरिँदै आएको छ?

उनका अनुसार यो महत्त्वाकाङ्क्षाको अभाव होइन, बरु राजनीतिक दल, सञ्चार संरचना, दातृ संस्कार र सामाजिक मान्यताहरूको परिणाम हो, जसले महिलालाई नेतृत्वभन्दा वफादारी, बोल्नेभन्दा मौनता र अगुवाइभन्दा सहयोगी भूमिकाका लागि पुरस्कृत गर्छ।

“महिलालाई ताली बजाउन बोलाइन्छ, आदेश दिन होइन। वैधता दिन, नेतृत्व गर्न होइन,” पन्तले लेखेका छन्।

महिलाले स्वतन्त्र रूपमा अधिकार दाबी गर्दा ‘विभाजनकारी’, ‘भावुक’ वा ‘कठोर राजनीति’का लागि “गम्भीर नठहर्ने” भनेर लेबल लगाइने गरेको पनि उनले स्मरण गराएका छन्। त्यही कठोर राजनीति, जसलाई पुरुषहरूले एकाधिकार बनाएर त्यसलाई लैङ्गिक रूपमा तटस्थ भएको दाबी गर्छन्।

बालेन, रवि र कुलमानको सहमतिलाई पन्तले नयाँ पात्रहरू सहितको पुरानै कथा भनेका छन्। आज ‘नयाँ राजनीति’ भनेर बेचिँदै गरेको कुरा वास्तवमा नयाँ अनुहारसहितको पुरानै कथा भएको उल्लेख गर्दै उनले लेखेका छन्, यसले बूढा अभिजात वर्गलाई चुनौती दिएजस्तो देखिए पनि सार्वजनिक सत्तामा रहेको सबैभन्दा पुरानो र गहिरो पदानुक्रम, अर्थात् पुरुष प्रभुत्वलाई जस्ताको तस्तै छोडेको छ।

लोकतन्त्र पुराना पुरुष हटाएर नयाँ पुरुष ल्याएर नवीकरण नहुने पन्तको निष्कर्ष छ। शक्ति स्वयं पुनर्वितरण नगरी लोकतन्त्र जीवित रहन नसक्ने उनको टिप्पणी छ।

जब सम्म महिला तथा लैङ्गिक विविधता भएका व्यक्तिहरू केवल उपस्थित मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वको केन्द्रमा (पुरुषको अनुमति पर्खिनु नपर्ने अवस्थामा) पुग्दैनन्, तबसम्म नेपालका भनिएका विकल्पहरू वास्तविक अर्थमा विकल्प नहुने उनको ठहर छ।

पन्तले स्पष्ट शब्दमा यसलाई परिवर्तन मानेका छैनन्। “यो पुरुषहरूबीचको लडाइँ हो,” उनले लेखेका छन्, “जहाँ बाँकी सबैलाई फेरि एकपटक कुर्न भनिँदै छ।”