काठमाडौँ -प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार दिने घोषणा गरेकी नुमा लिम्बू चञ्चला आजसम्म नसुनेको भुईँमान्छेका आवाज संसद्सम्म पुर्‍याउने तयारीमा छिन्। पछाडि पारिएका, सीमान्तकृत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने उद्देश्य उनले दोहोर्‍याएकी छन्।

समावेशी समाजवादी पार्टीले समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा ३१ जनाको नाम निर्वाचन आयोगमा बुझाएको जानकारी उनले दिइन्।बन्दसूचीमा पछाडि पारिएका उत्पीडित वर्ग, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम समुदाय समावेश गरिएको छ।

दृष्टिविहीन, मनोरञ्जन क्षेत्रका महिलाहरूलाई समेत सूचीमा राखिएको उनले बताइन्। चञ्चलाका अनुसार समावेशी समाजवादी पार्टी तेस्रोलिंगीको मात्रै पार्टी होइन। यो तेस्रोलिंगीले नेतृत्व गरेको पार्टी हो। समानुपातिक बन्दसूची सबै वर्ग र समुदायका उम्मेदवार समेटेर तयार गरिएको उनले स्पष्ट पारिन्।

उनले आदिवासी जनजाति, खसआर्य, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र मुस्लिम समुदायलाई सूचीमा समेटिएको बताइन्। निर्वाचन कानुन अनुसार सबै क्लष्टर मिलाएर बन्दसूची बुझाइएको उनको भनाइ छ।

राजनीतिक पार्टीहरूले समावेशी समानताको कुरा गरे पनि व्यवहारमा समावेशिता नभएको चञ्चलाले आरोप लगाइन्। समावेशी समाजवादी पार्टीले बन्दसूचीमा महिला र पुरुषलाई मात्र होइन, सञ्चारकर्मीलाई समेत समावेश गरेको उनले जानकारी दिइन्।

“हामीसँग जोडिएर आउने, इच्छुक भएर तपाईँहरूको पार्टीलाई नेतृत्व गरेर हाँकेर लैजान सक्छु भन्ने सबैलाई वेलकम गरेका छौँ,” उनले भनिन्। “समुदायका मात्रै होइन, सबै महिला र पुरुषसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ,” चञ्चलाले थपिन्। “हामी तपाईँहरूको पार्टीलाई सपोर्ट गर्छौँ भन्ने साथीहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ।”

नुमाले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको बताइन्। उनले झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ बाट उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेको स्पष्ट पारिन्।

झापा–५ पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र हो। त्यही क्षेत्रबाट तेस्रोलिंगी नेत्री चञ्चलाले प्रत्यक्ष चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरेकी हुन्।

जित र हार जनताको हातमा हुने उनले बताइन्। “बालेन र केपी भिड्दै गर्दा हामी नभिड्ने भन्ने हुँदैन,” उनले भनिन्। “रुढीवादी सोच परिवर्तन गर्नुछ,” उनको भनाइ छ।

नुमाको उम्मेदवारी केपी शर्मा ओलीविरुद्ध लक्षित नभएको पहिलो संविधानसभा सदस्य तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारप्राप्तिका अभियन्ता सुनिल बाबु पन्तले स्पष्ट पारेका छन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको ऐतिहासिक प्रतिनिधित्वका लागि साझा राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको भन्दै पन्तले अपिल गरेका छन्।

उनका अनुसार नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासले समावेशितालाई मूल मूल्यका रूपमा स्वीकार गरेको दाबी गरिन्छ। तर व्यवहारमा हेर्दा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आजसम्म कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएको इतिहास छैन।

अझ गम्भीर कुरा के छ भने समानुपातिक प्रणालीमार्फत समेत यस समुदायको निरन्तर बहिष्करण हुँदै आएको छ। पन्तका अनुसार अधिकांश राजनीतिक दलहरू आफ्नै समानुपातिक सूचीमा समेत यस समुदायलाई समेट्न असफल भएका छन्।

वर्तमान निर्वाचन कानुन र दलगत अभ्यासहरू लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायप्रति संरचनागत रूपमा विभेदकारी छन्। “यही कारणले यस समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको कुनै ग्यारेन्टी छैन,” पन्तले लेखेका छन्।

“संविधानले समानताको प्रत्याभूति गरे पनि निर्वाचन प्रणाली र दलहरूको व्यवहारले त्यसलाई खोक्रो बनाइदिएको छ,” उनले उल्लेख गरेका छन्। “यो केवल प्रतिनिधित्वको अभाव होइन। यो संवैधानिक मूल्य र राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर असफलता हो।”

पन्तका अनुसार तेस्रोलिंगी नेत्री नुमा लिम्बूले आफ्नै क्षेत्र झापा–५ बाट समावेशी समाजवादी पार्टीको तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने ऐतिहासिक निर्णय लिएकी छन्। यो क्षेत्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्वाचन क्षेत्र हो।

“नुमा लिम्बूको उम्मेदवारी कुनै व्यक्ति विशेष, कुनै दल वा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध लक्षित होइन,” उनले स्पष्ट पारेका छन्। “यो उम्मेदवारी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको दीर्घकालीन बहिष्करणविरुद्धको प्रतिनिधित्वको राजनीतिक दाबी हो।”

यसैगरी समलिङ्गी पुरुष मनिन्द्र सिंह दनुवारले सर्लाही–१ बाट उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। यो क्षेत्र राजेन्द्र महतोको पनि निर्वाचन क्षेत्र हो। “यी दुवै उम्मेदवारी कुनै व्यक्तिगत आकाङ्क्षा मात्र होइनन्,” पन्तले लेखेका छन्। “यी नेपालको लोकतन्त्रलाई साँच्चिकै समावेशी बनाउने ऐतिहासिक राजनीतिक परीक्षा हुन्।”

उनले नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीलगायत सबै राजनीतिक दलहरूले नैतिक साहस देखाउनुपर्ने समय आएको उल्लेख गरेका छन्।

“लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई न प्रत्यक्षमा, न समानुपातिकमा स्थान दिन नसक्ने राजनीतिक संस्कृतिले अब आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ,” पन्तले लेखेका छन्।

उनले झापा–५ र सर्लाही–१ मा कुनै पनि राजनीतिक दलले उम्मेदवार नउठाउन अपिल गरेका छन्। नुमा लिम्बू र मनिन्द्र सिंह दनुवारलाई औपचारिक रूपमा इन्डोर्स गर्दै साझा समर्थन घोषणा गर्न भनेका छन्।

“यो समर्थन कुनै उपकार होइन,” पन्तले लेखेका छन्। “यो संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानता, समावेशिता र राजनीतिक सहभागिताको सम्मान हो।” “यदि राजनीतिक दलहरूले अझै ‘समावेशी लोकतन्त्र’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छन् भने,” उनले लेखेका छन्, “यसमा सहयोग गर्नु उनीहरूको राजनीतिक कर्तव्य हो।”

पन्तको निष्कर्ष छ, “समावेशिताको परीक्षा भाषणले होइन, निर्णयले हुन्छ। अब निर्णय गर्ने पालो तपाईँहरूको हो।”