काठमाडौं -भुटानी राजबन्दीहरूको रिहाइको माग उठिरहेकै बेला ३५ वर्षदेखि थुनामा रहेका ६५ वर्षीय राजबन्दी श बहादुर गुरुङको थिम्पुस्थित चामजङ्ग केन्द्रीय कारागारमा रहस्यमय मृत्यु भएको घटनाप्रति नेपालका अधिकारवादीहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

राज्यविरुद्धको कसुर लगाउँदै सन् १९९० मा पक्राउ परेका गुरुङ लोकतन्त्रको पक्षमा भएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी भएकै कारण भुटानी राज्य संयन्त्रविरुद्ध गतिविधि चलाएको आरोपमा आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका थिए। ३१ जना राजबन्दीमध्ये एक गुरुङलाई सुरुवातमा भुटानको कुख्यात रबुना कारागारमा राखिएको थियो।

पारिवारिक स्रोतका अनुसार गुरुङले थुनामा रहँदा निरन्तर मानसिक तथा शारीरिक यातना र अमानवीय व्यवहार भोग्दै आएका थिए। विगत तीन दशकदेखि भइरहेको ज्यादती, स्वास्थ्यप्रतिको गम्भीर लापरबाही र मंसिर २९ गते बिहान कारागारभित्र बेहोस अवस्थामा फेला पर्दा पनि समयमा अस्पताल नपुर्‍याइएकै कारण उनको मृत्यु भएको परिवारको दाबी छ।

अधिकारवादीहरूले यस घटनालाई अत्यन्तै चिन्ताजनक भन्दै भुटानी सरकारको मानवअधिकारप्रतिको संवेदनहीनता, निर्मम दमन र लोकतन्त्रका आवाजलाई निमिट्यान्न पार्ने असहिष्णु नीतिको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार राजबन्दीहरूको रिहाइको माग भइरहँदा हिरासतभित्रै एक राजबन्दीको मृत्यु हुनु मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो।

अधिकारवादीहरूले निकालेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा हरेक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, यातना तथा अमानवीय व्यवहारबाट सुरक्षित हुने, शान्तिपूर्ण भेला तथा सभा गर्ने र अभिव्यक्ति तथा विचारको स्वतन्त्रता मानवअधिकारका विश्वव्यापी आधारभूत प्रत्याभूति भएको उल्लेख गरिएको छ।

भुटान सरकारले समेत प्रतिबद्धता जनाएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८ ले यी अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको भन्दै यातना, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार तथा सजाय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निषेध गरेको स्मरण गराइएको छ।

विज्ञप्तिमा भुटान सरकारले राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद् तथा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका क्रममा गरेका मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता विपरीत यो घटना भएको भन्दै खेद व्यक्त गरिएको छ। साथै आस्थाका आधारमा थुनामा रहेका अन्य कैदीबन्दीको जीवन सुरक्षा र मानवअधिकारको अवस्थाप्रति पनि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।

शबहादुर गुरुङको रहस्यमय मृत्युको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गरी दोषीलाई जबाफदेही बनाउन तथा थुनामा रहेका सम्पूर्ण राजबन्दीको बिना सर्त रिहाइको माग गर्दै भुटान सरकार, भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र विश्व समुदायसमक्ष जोडदार अपिल गरिएको छ। बिना कुनै विभेद भुटानी जनताको मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि सबै कूटनीतिक अवसर प्रयोग गर्न नेपाल सरकारलाई पनि आह्वान गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईँ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालका पूर्व सचिव वेद भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, विद्याधर मल्लिक, लगायत २३ अधिकारवादीहरूले समर्थन जनाएका छन्।