भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन पछि परिवर्तित परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको सुरक्षा र मनोबल उच्च बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने उद्देश्यले करिब दुई महिना अघि राष्ट्रिय आर्थिक बहस भाग दुई कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, मन्त्रीहरू लगायत सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।

गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा भएको गलत घुसपैठमा संलग्न भै आगजनी र तोडफोड गर्नेहरूमाथि मुलुकको समग्र निजी क्षेत्रका तर्फबाट कारबाहीको माग गरेका थियौँ। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन रणनीति मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन दोस्रो आग्रह थियो।

स्थायित्वका लागि निर्वाचनको विषय पनि उठाएका थियौँ। निजी क्षेत्र प्रभावित भएको डेडिकेटेड ट्रंकलाइन सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि पनि आग्रह गरेका थियौँ।

डेडिकेटेड ट्रंकलाइन सम्बन्धी विवाद प्रधानमन्त्रीको पहलमा समाधान उन्मुख छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।

निर्वाचन लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विधि हो। आसन्न निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीपरिषद्का सबै मन्त्रीहरू र नेपाल सरकारको अग्रसरता र मिहिनेत प्रशंसनीय छ। निर्वाचनमा सहभागिताका लागि मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरूले देखाएको तत्परताले देश निर्वाचनका लागि अघि बढेको देखिएको छ।

यो चुनावी वातावरण लोकतन्त्रप्रतिको वर्तमान सरकारको समर्पणको एक उदाहरण हो भन्ने लाग्दछ। शान्ति र स्थायित्वका लागि विवेकी, लचिलो र प्रतिबद्ध छौँ भन्ने यो पनि एक उदाहरण हो।

तर यति हुँदाहुँदै पनि समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको संरक्षणको विषय भने अझै पनि ओझेलमा परेको हामीलाई भान भएको छ। निजी क्षेत्रले निर्बाध रूपमा काम गर्न पाउने वातावरणको ग्यारेन्टी अझै पनि हुन सकेको छैन।

निजी क्षेत्र अझै पनि ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। गलत काम गर्नेहरूमाथि कारबाही नहुँदा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने हो कि भन्ने आशङ्का बढ्नु स्वाभाविकै हो।

उद्यमी र उद्यमशीलता विकासका लागि सहज नीतिगत व्यवस्था, निजी क्षेत्रको सम्मान, निर्बाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने सुनिश्चितता र सम्पत्तिको सुरक्षा महसुस नगर्दासम्म मुलुकमा लगानी हुँदैन।

लगानी नभई रोजगारी हुँदैन। रोजगारी नभई आयस्तरमा सुधार हुँदैन। आयस्तर बढ्न सकेन भने मानव विकासमा अपेक्षाकृत सुधार पनि हुन सक्दैन। शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ बनाउन राजश्व बढ्नु पर्छ। राजश्व बढ्न निजी क्षेत्रले काम गर्न पाउने वातावरण र काम गर्न प्रोत्साहित गरिने नीति आवश्यक छ।

पछिल्लो डेढ वर्षदेखि सरकार करिब डेढ खर्ब रुपैयाँले घाटामा छ। बैङ्कहरू करिब ११ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न तयार छन्। निजी क्षेत्र रकम लिएर उद्यम गर्न चाहँदैन। त्यसैले राजश्वको रकमले कर्मचारीको तलब भत्ता पनि नपुग्ने अवस्था आएको छ।

पूर्वाधारमा लगानी हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने पूर्वाधारमा पनि विभिन्न बहाना बनाएर अवरोध हुने गरेको छ। पूर्वाधार निर्माण र उद्योग कल कारखाना भएनन् भने रोजगारी कसरी सम्भव होला? स्वदेशमै रोजगारी दिने कल्पना कसरी सम्भव होला?

सरकारले वर्षको ३ हजार देखि ३५ सय जनालाई मात्रै रोजगारी दिन सकेको छ। निजी क्षेत्र सङ्कुचित हुँदा त्यहाँ पनि अवसर छैन।

त्यसैले युवाहरू बिदेसिन बाध्य छन्। विदेशमा पुगेर निजी व्यवसायमा नेपाली युवाहरू काम गर्न हुने हो भने नेपालमै निजी उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा काम गर्न किन नहुने? समस्या एउटै छ, यहाँ निजी क्षेत्रले काम गर्न पाएको छैन। नीतिगत अवरोध छ। प्रक्रियाहरू झन्झटिला छन्। व्यवसायी मैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन। सर्वसाधारणमा समेत निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक भावना छ। पछिल्लो समयको आगजनी र तोडफोडले थप निराश बनाएको छ।

त्यसैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सामूहिक पहल आवश्यक भएको महसुस गर्‍यो। र, आज समाजका सबै सरोकारवालाहरूलाई यहाँ आमन्त्रित गरेका हौ। यही र यस्तै सार्वजनिक कार्यक्रमहरू मार्फत अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत तथा रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्रप्रतिको यहाँहरूको दृष्टिकोण जान्न खोजेका हौँ।

हामीले प्रतिबद्धता नै चाहेका छौँ। यदि आज हामीले राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन गरी लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सकेनौ भने, यदि हामीले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित र सम्मानित भै काम गर्न दिएनौ भने हामी सफल हुन सक्दैनौँ। यदि हामी असफल भयौँ भने हाम्रो असफलता हामीमा मात्रै सीमित रहँदैन। हाम्रो आउने पुस्तामा पनि यो असफलता जानेछ।
त्यसैले अब हामीले सोच्नैपर्छ कि भावी पुस्ताका लागि हामीले एक असफल मुलुक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ कि समुन्नत नेपाल? यी प्रश्नको जवाफका लागि पनि अब अर्थतन्त्रको एजेन्डा सबैको साझा एजेन्डा हुनु जरुरी छ भन्ने निजी क्षेत्रको साझा भनाई हो।

नेपालको राजनीतिमा ७५ वर्षमा आधा दर्जन बढी निर्णायक र परिवर्तनकारी राजनीतिक आन्दोलन भए पनि समयानुकूल सर्वसाधारणको जीविकामा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेन। यसकारण पनि समय समयका राजनीतिक परिवर्तन पनि दिगो हुन सकेनन्। जनतामा निराशा बढ्नुको मुख्य कारण उनीहरूको जीवनयापन सहज हुन नसक्नु हो।

मुलुकमा पेसा व्यवसाय र रोजगारीका अवसर पर्याप्त भएनन् र यसका प्रत्याभूतिहरू सरकारी दस्ताबेजमा मात्रै सीमित भए। यसको मूल कारण निजी क्षेत्रबाट हुने आर्थिक गतिविधि प्राथमिकतामा परेन वा निजी क्षेत्रको सुझावको वास्ता गरिएन।

त्यही निराशाको एउटा स्वरूप गत भदौको जेनजी समूहका युवाहरूको आन्दोलन हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ। मूलतः सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माणका लागि भएको आन्दोलनमा गलत घुसपैठका कारण धेरैतिर आक्रमण र आगजनी भयो। प्राय सबैजसो आन्दोलनमा प्रभावित हुने निजी क्षेत्र यसपटक पनि तारो बन्यो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको हालसम्मको अध्ययन अनुसार आन्दोलनका क्रममा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको छ भने झन्डै ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निजी क्षेत्रले नोक्सानी बेहोर्नु पर्‍यो।

शान्ति र स्थायित्व मार्फत समृद्धिको प्राप्तिका क्षेत्रमा अझै धेरै चुनौती छन्। ढलेका निजी क्षेत्रका संरचनाहरू पुनर्निर्माण त होलान्, तर पनि फेरि निसानामा पर्दैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। मलाई लाग्छ, निजी क्षेत्रको मनोबल नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा न्यून बिन्दुमा पुगेको अवस्था छ। यसले पुँजी पलायनको जोखिम त बढाएकै छ, मुलुक असफलता तर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने अर्को संशय पनि जन्माएको छ।

सन् २०११ यता भएका राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तन भएका आठ देशहरू मध्ये श्रीलङ्का बाहेक अन्य मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व हुन सकेको छैन। यही समावेदनशीलतालाई मनन गरी राजनीतिक स्वार्थ रहित वर्ग उद्यमी व्यवसायीको भूमिका सरोकारवालाहरूबाट समेत महसुस भएको हुँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र उद्यमी व्यवसायीहरूको सक्रियतामा सरकार, राजनीतिक दलहरू, युवा पुस्ताहरूको सहभागितामा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि हामी आज जुटेका हौ। निर्वाचन मार्फत स्थायित्व र निर्बाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने प्रत्याभूति सहित उद्यमशीलता विकासमा हरेक दलहरूको, नागरिक समाजको, युवा पुस्ताको र आम नागरिकको सकारात्मक सहयोग र सदाशयता आवश्यक छ।

पहिलो र प्राथमिक कामको रूपमा सरकार, राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्र र जेनजी समूहको प्रतिबद्धता प्रस्ट परिभाषित गरी आज प्रतिबद्धता आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।

देशका रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजश्व सङ्कलनमा योगदान एवं सम्पत्ति निर्माण गर्ने उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखी लगानी बढाउन निर्बाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने र सम्पत्तिको हक सम्बन्धी नैसर्गिक अधिकारको सम्मान हुने गरी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई प्राथमिक महत्वको क्षेत्रका रूपमा नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) बाट पारित गरी निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन रणनीति लागु गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो। यो रणनीति निर्माण गरी लागु गर्नु आजको आवश्यकता हो।

निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन रणनीति अन्तर्गत उद्यमी व्यवसायीलाई द्रुत सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने सुनिश्चितता गरी बन्द हडताल तोडफोड आगजनी लगायतका आक्रमण निषेधित क्षेत्रका रूपमा संरक्षण प्रदान गर्ने।

उद्योग, कलकारखाना, प्रतिष्ठान, निजी आवास लगायतको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन छुट्टै हटलाइन र द्रुत सुरक्षा दस्ता तयार पारि सेवा प्रदान गर्ने।

भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको गलत घुसपैठ मार्फत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र निजी क्षेत्रका निजी सम्पत्ति एवं सार्वजनिक सेवा प्रतिष्ठानमा लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई आवश्यक कारबाहीको दायरामा ल्याउने।

सहज व्यवसाय दर्ता, खारेजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा एवं बजार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक सुविधा सहितको युवा उद्यमशीलता विकास योजना निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन रणनीतिक मुख्य अङ्गका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने। यसले स्वदेशमा उद्यमशीलता बढाउन र युवाहरूलाई स्वदेशमा सम्भावना देखाउन मदत पुग्नेछ।

राजनीतिक दलहरू जसले तीन दशकभन्दा लामो समय मुलुकको शासन सत्ता सम्हाल्नुभयो, उहाँहरूले पनि सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा युवा पुस्ताले उठाएको प्रश्नको समीक्षा गर्ने र यसका लागि गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ।

लोकतन्त्र, बजार अर्थतन्त्र, शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध भएर काम गरी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई प्राथमिक महत्वको क्षेत्रका रूपमा मान्यता दिई निर्बाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने सुनिश्चितताका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त हुनुपर्छ।

युवा (जेनजी) पुस्ताहरू लाई पनि हाम्रो आग्रह छ, भ्रष्टाचार मुक्त समाज र सुशासनका लागि भएको आन्दोलनको मर्म अनुरूप मुलुकमा सदाचार कायम गर्न यहाँहरूले निरन्तर पैरवी गरिरहनुपर्छ। युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग सहकार्य गर्न यो पुस्तालाई मेरो आग्रह र प्रस्ताव पनि छ।

साथै भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको लुटपाटबाट हौसिएका व्यक्तिहरू, भागेका कैदीहरू र आपराधिक मनस्थितिका मानिसहरूबाट यस्तै किसिमका विध्वंस दोहोरिने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसैले लुटपाट एवं आगजनीमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न यहाँहरूले पनि सरकारलाई सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ।

म आजको यस कार्यक्रमबाट मुलुकका जिम्मेवार सञ्चारकर्मी साथीहरूसँग पनि विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। सञ्चार जगत् भनेको मुलुकका कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको पनि अनुगमन गर्ने राज्यको चौथो अङ्ग हो।

त्यसैले मिडिया भनेको न्यायाधीशको पनि न्यायाधीश हो भनिन्छ। भन्ने पनि गरिएको छ, कुनै एक जना चिकित्सकले उपचारका क्रममा लापरबाही गर्‍यो भने एक जना बिरामीलाई असर हुनसक्छ। तर, एक जना पत्रकारको गलत समाचारले सयौँको ज्यान जान सक्छ। अर्बौँको धन सम्पत्तिमा क्षति पुग्न सक्छ। हजारौँको रोजगारी गुम्न सक्छ। अर्बौँको राजश्व गुम्न सक्छ। त्यसैले सूचनाको यति ठुलो शक्ति तथा पत्रकारको यति गहन जिम्मेवारीको सही सदुपयोग होस् भन्ने मात्र मेरो आग्रह हो। हिजोका दिनका गलत समाचार र मिथ्या सूचनाले हामीले कस्तो क्षति बेहोर्नुपर्‍यो भन्ने तथ्य त हाम्रा सामु छर्लङ्गै छ।

मिडिया आफैँमा जिम्मेवार निकाय भएकाले नै संविधानले मिडियामा कुनै नियन्त्रण नगर्ने ग्यारेन्टी गरेको हो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले पनि सामाजिक न्याय, सद्भाव, नागरिकका व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्दै देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने वातावरणको प्रत्याभूति का लागि यहाँहरू आफै संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो।

मुलुक जटिल मोडमा भएका बेला राज्यले सबै पेसा, व्यवसाय तथा क्षेत्रका नागरिकको भूमिका पनि थप जिम्मेवार र संवेदनशील खोज्छ भन्ने कुरा हामी सबैले मनन गर्नुपर्दछ। हामी निजी क्षेत्र पनि राष्ट्र, समाज र व्यावसायिक धर्मप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, र छौँ।

महासङ्घद्वारा जारी व्यावसायिक आचार संहिता लगायत अन्य सङ्गठनद्वारा तयार पारिएका असल व्यावसायिक अभ्यास एवं समय क्रममा थपिएका व्यावसायिक उत्तरदायित्वको निजी क्षेत्रले पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।

अन्तिममा समाजका करिब सबै वर्ग र क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको यस सम्मानित सभामा मेरो मनले केही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ।

के ऋण, धन गरेर लगानी गर्ने व्यवसायीले सेवा दिएरै नाफाको अपेक्षा गर्नु अपराध हो?

होइन भने निजी क्षेत्रलाई किन सधैँ अपमानित गरिन्छ?

त्यतिमात्र होइन हाम्रा निजी सम्पत्तिमाथि नै आक्रमण र आगजनी हुन्छ?

के व्यवसायीले आफूले जोखिम लिएर धेरैलाई रोजगारी दिनु गलत हो?

के हामीले कर तिरेर राज्य सञ्चालनका लागि खर्च जुटाउनु गलत हो?

के पूर्वाधार निर्माण गर्नु र आम जनतालाई सेवा दिनु गलत हो?

कल्पना गरौँ, मुलुकको स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, यातायात, कृषि, सूचना प्रविधि तथा वित्तीय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी नहुने हो भने मुलुकको अवस्था के हुन्छ?

हामी निजी क्षेत्रले करिब ५५ लाखलाई रोजगारी दिएका छौँ। के सरकार मात्रले त्यो रोजगारी सृजना गर्न सम्भव छ?

राज्य प्रतिको यही जिम्मेवारी बोध गर्दै हामीले कोभिड महामारीको प्रतिकूल अवस्थामा अदालतले समेत थप समय दिएको अवस्थामा पनि हामीले राजश्व बुझाउन अपिल गर्‍यौ। संशोधित लक्ष्य अनुसार राजश्व उठ्यो पनि। तर निजी क्षेत्रलाई आरोप लगाउन भने छोडिएन। निजी क्षेत्रको उपक्रम विना नै राज्यको दैनिक कार्य सञ्चालन असम्भव रहने विदितै छ। त्यसैले, निजी क्षेत्रले सम्मानित भएर काम गर्ने वातावरणको सृजना गर्नु हामी सबैको दायित्व हो।

नेपालकै पुँजी परिचालन गरेर पनि नेपालमा रहेका सम्भावनाका क्षेत्रमा विशेष गरी ठुला पूर्वाधार र स्टार्टअपमा लगानी गरी स्वदेशमै ठुलो मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पहलमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई समेटेर नेपाल डेभलेपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनडीपी)को स्थापना गरेका छौँ। यसले नेपालमा रहेका सम्भावनाका क्षेत्रमा लगानी नेपालकै पुँजी लगानी गरेर आर्थिक गतिविधि बढाउने, आम उद्यमी व्यवसायीको मनोबल बढाउने, स्वदेशी पुँजीबाट ठुला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी सम्भव रहेको म्यासेज दिने, धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सृजना गर्ने, सरकारको राजश्व वृद्धि गर्ने र समग्रमा मुलुकको आर्थिक सम्मृद्धिमा एउटा इँटा थप्ने काम गर्ने हाम्रो विश्वास छ।

निजी क्षेत्र समृद्धिको सारथि हो। समृद्धिलाई हामीले डोर्‍याउने हो। सबैले मनन गरौँ, विश्वले नै मानेको विषय के हो भने प्राइभेट सेक्टर पावर्स द नेशन।

निर्धारित समयमै निर्वाचन होस् र स्थायित्व कायम होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यो वा त्यो बहानामा आगामी दिनमा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुने वातावरण कहीँ कतैबाट सिर्जना नहोस्। मुलुकमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनु हुँदैन। निर्बाध पेसा व्यवसाय गरी खान पाउने सबैको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसैले निजी क्षेत्र: समृद्धिको सारथि भन्ने नारालाई सबैले आत्मसात् गरौँ।

(शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य : सामूहिक पहल कार्यक्रममा अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको मन्तव्य)