काठमाडौँ – सरकारले देश चुनावमय बन्दै गएको दाबी गर्न थालेको छ। राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेसँगै सरकार देश चुनावमय बन्दै गएको बताउन थालेको हो।

जेनजी आन्दोलन र त्यसले सिर्जना गरेको दबाबपछि दलहरू निर्वाचन प्रक्रियातर्फ फर्किन बाध्य भएको सरकारको बुझाइ छ। दलका शीर्ष नेताहरू खुरुखुरु चुनावमा लागेपछि सरकार दङ्ग परेको छ। शीर्ष नेताहरूमा अब प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार छनोटको छटपटी सुरु भएका अनुभूति सरकारले गरेको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दल र युवा पुस्ताबीचको निरन्तर संवादका कारण मुलुक तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने अवस्थामा पुगेको बताइन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको सर्वपक्षीय संवाद कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनबाटै स्थायित्व कायम हुनुका साथै विभिन्न पेसा–व्यवसाय गर्ने वातावरण तय हुने भएकाले सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्।

समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाएका दलहरूमा अब प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार छान्ने छटपटी सुरु भएको अनुभूति सरकारले गरेको छ। चुनावका लागि दलका शीर्ष नेताहरू खुरु–खुरु हिँड्न थालेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले बताए।

निर्वाचन आयोगमा यतिबेला दलहरूले पेस गरेको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची रुजु गर्ने काम धमाधम चलिरहेको छ। पुस १३ र १४ गते तोकिएको दुई दिनको समयमा दलहरूले बन्दसूची बुझाएसँगै आयोगले रुजुको काम गरिरहेको हो।

समय तालिकाभित्रै काम सक्ने गरी आयोगका कर्मचारीहरू बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म खटिएका छन्। दलहरूबाट प्राप्त बन्दसूचीमा रित नपुगेको खण्डमा आगामी पुस २१ गतेदेखि २६ गतेसम्म संशोधन गरेर पेस गर्न सकिने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।

दलहरूले बुझाएको सूचीमा क्लस्टर नमिलेको खण्डमा सूची हेरफेर हुने आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले स्पष्ट पारे।

आयोगले आगामी पुस २० गतेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची छानबिन गरी आवश्यकताअनुसार सच्याउन दलहरूलाई सूचित गर्नेछ। पुस २७ गतेसम्म दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गरी पेस गर्न सक्नेछन्। बन्दसूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा पुस २८ गतेभित्र निवेदन दिन सकिनेछ।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ ६४ वटा दललाई ५८ वटा चुनाव चिन्ह प्रदान गरिसकिएको आयोगले जनाएको छ।

विवादित नाम हटाउने

वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को छातामुनि रहेका सभापति रवि लामिछाने, बालेन साह र कुलमान घिसिङ समानुपातिकको बन्दसूची बुझाएसँगै विवादमा फसेका छन्। पुराना दलजस्तै पद बाँडफाँड गरेर समानुपातिक सांसदको भागबन्डा गरेको आरोप उनीहरूमाथि लागेको छ।

नातेदार र नजिककाको नाम बन्दसूचीमा परेको भन्दै आलोचना भएपछि आयोगमा नाम बुझाएका उनीहरू अहिले स्पष्टीकरण दिन थालेका छन्।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले बालेनलाई आगामी प्रधानमन्त्री र कुलमानलाई सभापतिपछिको पहिलो बरीयताको उपसभापति पद दिए पनि आफू भागबन्डा र गठबन्धनको पक्षमा नरहेको जिकिर गरे। समय कम हुँदा समानुपातिक सूचीमा विवादित नाम परेकालाई स्वीकार गर्दै उनले त्यस्ता नाम हटाउन निर्देशन दिइसकेको बताए।

समानुपातिक सांसदको बन्दसूचीमा ससुरा र भान्जाको नाम हालेको भन्दै विरोध भएपछि उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले स्पष्टीकरण दिएका छन्। सरकारको मन्त्री भएर चुनाव प्रचार–प्रसारमा लागेको भन्दै कुलमानलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने दबाबसमेत परेको छ।

कुलमानले भान्जा र ससुरालाई समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नराखेको दाबी गरेका छन्। बन्दसूचीमा देखिएका प्राविधिक त्रुटिहरू निर्वाचन आयोगले तोकेको समयावधिभित्र सच्याइने प्रतिबद्धता उनले पनि व्यक्त गरे।

रास्वपाले प्राइमरी इलेक्सनबाट उम्मेदवार छनोट गरे पनि तलमाथि गरेको र नयाँलाई समेटेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। आदिवासी जनजातितर्फ सर्वाधिक लोकप्रिय मत ल्याउने उत्तमबहादुर गुरुङ र दलिततर्फ सर्वाधिक मत ल्याउने विजय जैरु बन्दसूचीमा परेनन्।

महिलातर्फ सबैभन्दा बढी मत ल्याएकी रञ्जु दर्शना बन्दसूचीमा १० औँ स्थानमा झारिएको विषयमा पनि टीकाटिप्पणी भइरहेको छ। बालेनको सूचीमा पनि राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका सेलिब्रिटी र अर्बपति व्यापारीलाई स्थान दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

आयोगको स्पष्टीकरण

निर्वाचन आयोगले विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवार रही कानुनबमोजिम खर्च विवरण पेस गरी सार्वजनिक गरिसकेका उम्मेदवार कालोसूचीमा नरहेको स्पष्ट गरेको छ। खर्च विवरण बुझाउने उम्मेदवारको पनि कालोसूचीमा नाम रहेको भनी आएका समाचारबारे आयोगले स्पष्टीकरण दिएको हो।

आयोगका अनुसार विवरण समयमा नबुझाउने र सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। तोकिएको जरिवाना सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएका वा अदालतबाट सम्बन्धित उम्मेदवारका विषयमा आदेश भएको अवस्थामा उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित नहुने आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार तोकिएको समयमा आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका तर सार्वजनिक नगरेका उम्मेदवारले जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। जरिवाना तिरेपछि सम्बन्धित उम्मेदवार कालोसूचीबाट स्वतः हट्ने र पुनः उम्मेदवार बन्न कुनै बाधा नहुने आयोगले स्पष्ट गरेको छ।