काठमाडौँ- भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको न्यायिक इतिहासमै असामान्य मानिने अराजक अवस्था सतहमा आएको छ। आन्दोलनका नाममा भएको विध्वंसपछिकै पृष्ठभूमिमा न्यायालयलाई लक्षित गर्दै एकपछि अर्को धम्की, साइबर आक्रमण र भय सिर्जना गर्ने गतिविधि तीव्र भएका छन्।

जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको अराजकतापछि अदालतबाट भएका आदेश र फैसलालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा सुनियोजित रूपमा साइबर हमला हुन थालेका छन्। यसले समग्र न्याय क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको छ।

अदालतका आदेश र फैसलाका कारण देखाउँदै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटक र युट्युबमार्फत सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको तस्बिरै सार्वजनिक गरी उनीहरूमाथि आक्षेप, आरोप र खुलेआम गालीगलौज गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ।

न्यायाधीशहरूमाथि मात्रै नभई उनीहरूको नजिकका व्यक्ति तथा आफन्तको नाम जोडेर समेत धम्की दिने, त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य भइरहेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पछिल्लो समय अदालत र न्यायाधीशहरूमाथि सुनियोजित तरिकाले प्रहार भइरहेको बताए। सर्वोच्च अदालतले पत्रकारहरूसँग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले समाजमा अदालतविरुद्ध घृणा र द्वेष फैलाउने, न्यायपालिकालाई काम गर्न नदिने तथा मिथ्या सूचना फैलाएर अदालतलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताए।

सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाउने नाममा अदालत र न्यायालयप्रति घृणा फैलाउने अस्वस्थ तथा अराजक टिप्पणीहरू भइरहेको प्रधानन्यायाधीश राउतको भनाइ छ। उनले प्रश्न गरे, “यो कुन बेला भएको छ? देशको अवस्था एकदमै तरल छ, एकदमै असहज छ, एकदमै विषम छ। यस्तो बेलामा देशको अदालतलाई कमजोर पार्ने, न्याय सम्पादनको कामलाई जटिल बनाउने प्रयास भइरहेका छन्।”

उनले थपे, “न्यायाधीश खोजी–खोजी आदेश गर, फैसला गर, मार्छौँ, कुट्छौँ भनेपछि के हुन्छ?”

प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायालयमाथि भएका टिप्पणीहरूमाथि सर्वोच्च अदालतले तीन दिनसम्म निर्मम समीक्षा गरेको जानकारी दिए। “हामी आफैँले निर्मम समीक्षा तीन दिन गरिसकेका छौँ,” उनले भने, “हिजो पनि यस्ता गतिविधि भएको रहेछ भने फेरि निर्मम समीक्षा गर्छौँ।”

अदालतका आदेशहरूलाई लिएर वार्ता गर्नुपर्ने म्यासेजसमेत आएको सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले जानकारी दिए। उनले न्यायनिरुपणका लागि निश्चित विधि र प्रक्रिया रहेको उल्लेख गर्दै अदालतको आदेशमा चित्त नबुझे पुनरावेदनमा जान सकिने, न्यायपरिषद्मा उजुरी दिन सकिने तथा स्वच्छ टीकाटिप्पणी गर्न सकिने बताए।

तर अहिले न्याय क्षेत्रमा अराजकताले ठाउँ लिएको निष्कर्ष न्याय क्षेत्र स्वयंले निकालेको छ। न्यायाधीशले निडर भएर फैसला गर्नुपर्ने अवस्थामा कुट्ने, मार्नेसम्मको धम्की आएपछि मुद्दा छिन्ने काम नै अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। छाडापन मौलाउँदै जाँदा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नहुने न्यायाधीशहरू समेत प्रतिक्रियात्मक बन्न बाध्य भएका छन्।


प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा फोन गर्ने देखि न्यायाधीशहरू सपना प्रधानमल्ल, तिल प्रसाद श्रेष्ठ, सुनिल पोखरेल, सारंगा सुवेदीसम्मका तस्बिर राखेर गाली र धम्की दिइएको अभिलेख सर्वोच्च अदालतले सुरक्षित राखेको जनाएको छ।

नेपाल बार एसोसिएसन र न्यायपालिका अधिकृत समाजले पनि पछिल्ला केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा न्यायपालिकाबाट सम्पादित कामकारबाहीलाई लिएर अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश तथा कर्मचारीलाई लक्षित अपमानजनक, धम्कीपूर्ण र तथ्यहीन अभिव्यक्ति प्रसारण भइरहेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

यस्ता गतिविधिले अदालतप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने भन्दै यस्ता भ्रामक अभिव्यक्ति तथा सामग्री प्रकाशन, प्रसारण, अपलोड र शेयर नगर्न नगराउन समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष निराजन पाण्डेले आग्रह गरेका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनले दण्डहीनता अन्त्य गर्ने, अराजकता रोक्ने र भयमुक्त समाज सिर्जना गर्ने पहिलो तथा प्रमुख दायित्व राज्य र सरकारकै भएको उल्लेख गरेको छ।

बारका महासचिव केदार प्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विगतलाई दोषारोपण गर्दै दायित्वबाट पन्छिने, अदालतप्रतिको जनआस्था कमजोर पार्ने र यस्ता गतिविधिप्रति मूकदर्शक बनेर मलजल गर्ने सरोकारवाला निकायको कार्यविहीनताप्रति विरोध जनाएको छ।

बारले तथ्यहीन, अनावश्यक टिप्पणी, अतिरञ्जित अभिव्यक्ति र प्रमाणविहीन आरोपको घोर निन्दा गरेको छ।

बारले निकालेकाे विज्ञप्ति

१. समग्र न्याय प्रणाली, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी उपर भ्रामक, कपोलकल्पित र सतही आरोप लगाई न्याय क्षेत्रको तेजोवध गर्ने क्रियाकलाप भइरहेको र कानुनको रक्षक नेपाल सरकार यस कार्यको मूकदर्शक भई यस्ता कार्यलाई प्रश्रय दिइरहेको घटनाको नेबाए भर्त्सना गर्दछ।

२. यस प्रकारको कार्यमा न्याय क्षेत्रका व्यक्ति, पूर्व न्यायाधीश, बहालवाला कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र विभिन्न व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिएकोले तत् तत् क्षेत्रका नियामक निकाय र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई उल्लिखित कार्य नियन्त्रण गर्न नेबाए अनुरोध गर्दछ।

३. न्याय क्षेत्रलाई नियोजित रूपमा कमजोर पारी कानुनी शासनलाई विफल तुल्याउने उद्देश्यले भएको यस प्रकारको कार्य अविलम्ब रोक्न नेबाए सबै पक्षसँग अनुरोध गर्दछ।

४. केही समयदेखि अदालत, न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायीहरूप्रति लक्षित सामाजिक सञ्जालका पेजहरू र विभिन्न प्रकारका सञ्चारमाध्यममार्फत सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गरी भ्रामक, मिथ्या सूचनाहरू एवम् घृणाले भरिएका अभिव्यक्तिहरू, धम्की, चरित्र हत्या र दुष्प्रचार प्रकाशन तथा प्रसारणको कार्य भइरहेकोप्रति नेबाएको गम्भीर आपत्ति रहेको छ।

५. न्यायपालिकाको सुधार सम्बन्धमा न्यायपालिकाको विभिन्न समयका आफ्नै प्रतिवेदनले स्वीकार गरेको तथ्यप्रति सचेत रहँदै, यस अघिका नेबाएको राष्ट्रिय सम्मेलन, कार्यकारी परिषद्को बैठक र साधारण सभाद्वारा अदालत सुधारका विषयमा नेबाएलाई निर्देशित भएका विषयहरू कार्यान्वयनार्थ हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ।

६. तथ्यपरक, प्रमाणिक, स्वस्थ टिप्पणी, आलोचना र प्रश्नहरू तथा प्राज्ञिक अध्ययन र सिफारिसहरू मर्यादित सीमा भित्र रही गर्न पाउनु पर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ। नेबाए संस्थागत पारदर्शिता सहितको उत्तरदायी न्यायपालिकाको पक्षमा छ।

७. कुनै पनि प्रणाली बनाइन्न यो क्रमशः विकसित हुँदै जान्छ, यसका लागि सामाजिक आवश्यकता अनुरूप परिवर्तनका आकाङ्क्षाहरूको बोधगम्य, गतिशील र वैध सम्बोधनले मात्र प्रणाली बलियो बनाउँछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यतामा हामी विश्वास राख्दछौँ, साथै संस्थागत आन्तरिक एकता र सहकार्यको अपेक्षा समेत गर्दछौँ।

८. कानुनी शासनको न्यूनतम सर्त भयमुक्त र स्वतन्त्र न्यायपालिका हो। बारका साथै न्यायपालिकामाथि सुरुमा भौतिक आक्रमण गरेर र हालका दिनमा विभिन्न माध्यमबाट भय र त्रास सिर्जना गरी निर्देशित र नियन्त्रित न्यायपालिका सञ्चालन गर्ने कुचेष्टाको भर्त्सना गर्दछौँ।

९. दण्डहीनता अन्त्य गर्ने, अराजकता रोक्ने र भयरहित समाजको सिर्जना गर्ने प्रथम एवम् प्राथमिक दायित्व राज्य र सरकारको हो। विगतलाई दोषारोपण गरेर दायित्वहीन हुने, अदालतको जनआस्थामा ह्रास पैदा गराउने, त्यसतर्फ सङ्गठित रूपले सक्रिय भएकाप्रति मूकदर्शक भएर त्यसलाई मलजल गर्ने सरोकारवाला निकायको कार्यविहीनताको हामी कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ।

१०. अदालतप्रति तथ्यहीन अनावश्यक टिप्पणी र अतिरञ्जन पूर्ण अभिव्यक्तिहरू एवम् प्रमाणविहीन आरोपलाई स्वयम् सूचना लिई शीघ्र कानुनको शासनको प्रत्याभूति दिलाउन सम्बन्धित सम्पूर्ण निकाय समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ।

११. लोकतन्त्र, मानव अधिकार, कानुनको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षार्थ नेपाल बार एसोसिएसन प्रतिबद्ध छ। उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा विविध कार्यक्रमकासाथ सम्पूर्ण सरोकारवालालाई परिचालित हुन अनुरोध गर्दछौँ।

१२. स्थिति थप बिग्रन नदिन नेबाएले तत्काल सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेटघाट गरी ज्ञापन पत्र बुझाइने कार्ययोजना समेत रहेको जानकारी गराउँदछौ।

१३. दीर्घकालीन रूपमा यस प्रकारका समस्या निदान गर्न प्राध्यापक, शिक्षक, पत्रकार, चिकित्सक, इन्जिनियरसहितको पेसागत सञ्जाललाई सक्रिय हुन आव्हान गरी कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ।

१४. न्याय क्षेत्रको संवेदनशीलतामा ध्यान दिदैं विकृति विसङ्गति विरुद्ध आवश्यक सुधारका लागि नेबाए निरन्तर लागिरहेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइराला
महासचिव