काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले हुकुमी शासन चलाएको आरोप लागेको छ। विशेष महाधिवेशनको च्याप्टर क्लोज गराएर नियमित महाधिवेशनको मिति लम्ब्याएका देउवामाथि हुकुमी शासनको आरोप लागेको हो।

पार्टीभित्रको शुक्रवारको निर्णयअनुसार कांग्रेसको नियमित महाधिवेशनको मिति चुनावपछि सारिएको छ, जसको मुख्य तात्पर्य फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि उम्मेदवार छनोट गर्ने अधिकार संस्थापन पक्षले आफ्नै हातमा राख्ने नै देखिने तथ्यका रूपमा व्याख्या भइरहेको छ।

जेनजी आन्दोलनको परिवर्तनलाई नजरअन्दाज गर्दै देउवाले राणा शासन ढालेको इतिहास बोकेको कांग्रेसलाई आउने चुनावमा उठ्ने नसक्ने गरी थला पार्ने गरी पार्टीको विधान मिचेको आरोप लागेको छ। संविधान र समावेशी राजनीतिक चेतनाले माग गरिरहेको परिवर्तनभन्दा विपरीत देउवाको कदमले पार्टीलाई कमजोर बनाउने खतरा बढाएको विश्लेषण पनि भएको छ।

पार्टी विधानको धारा १७ अनुसार ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाउन गरेको मागलाई देउवाले केन्द्रीय समितिको बाहुबल प्रयोग गरेर टारेका छन्। विशेष महाधिवेशनको वैधानिक माग हुँदाहुँदै त्यसलाई प्रक्रिया बाहिर राखिएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ।

महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कानुनविद्सँग छलफल गरेर विशेष महाधिवेशनको माग बेवारिसे हुन नदिने बचन दिएका छन्। उनीहरूले विधानअनुसारको प्रक्रिया रोक्न नदिने स्पष्ट पोजिसन लिएका छन्।

देउवा र गगन–विश्व समूहबीच शक्ति सङ्घर्ष चलिरहेका बेला नेता शेखर कोइरालाले आफू पक्षधर नेताहरूको छुट्टै बैठक राखेका छन्। कोइराला पक्षको बैठकपछि सहमहामन्त्री जीवन परियारले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महामन्त्रीद्वयलाई पार्टीको बहुमतको निर्णय मान्न सुझाएका छन्।

कोइराला पक्षकै भेलामा सहभागी उपसभापति धनराज गुरुङले भने विशेष महाधिवेशन पक्ष वा संस्थापन पक्ष कतातिर लाग्ने भन्दा पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनेमा आफूहरूको जोड रहेको बताए। उनले आन्तरिक विवादले चुनावी तयारी कमजोर बनाउन नहुने धारणा राखेका छन्।

कोइरालालाई समेत भाग दिएर फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा चुनावमा उम्मेदवार छनोट गरेर मात्रै सभापति पद हस्तान्तरण गर्ने वृद्ध अवस्थाका देउवाको हठले कांग्रेस उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने विश्लेषण भएको छ। महाधिवेशन चुनावपछि सारिनुको केन्द्रीय उद्देश्य नै उम्मेदवार छनोटमा पूर्ण नियन्त्रण राख्ने रहेको भन्दै आलोचना तीव्र भएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि कार्यवाहक सभापति सुम्पिएर उपचारमा लागेका देउवा पछिल्लो दुई महिनायता पुनः पहिलेकै अवस्थामा सक्रिय हुँदा कांग्रेसका दुई छुट्टा छुट्टा महाधिवेशनको तयारी भएको छ। यसले पार्टीभित्र द्वैध संरचना र निर्णयको अन्योल पैदा गरेको टिप्पणी छ।

राजनीतिक विश्लेषक सुदर्शन आचार्यले विशेष महाधिवेशन बोलाएर विधान संशोधन गरी तेस्रो कार्यकालका लागि सभापति अनुमोदन हुन सक्ने विकल्प देउवालाई दिएका छन्।

देश संविधानभन्दा बाहिर गएको बेला ट्र्याकमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको कांग्रेसलाई यतिबेला आफ्नै विधान मिचेर विभाजन हुने छुट नभएको आचार्यको भनाइ छ। पार्टीभित्रको विवादले लोकतान्त्रिक छविमा नकारात्मक असर पर्ने उनले चेतावनी दिएका छन्।

देउवा फेरि सभापति नहुने हो भने, देउवाले चाहेकै पात्रलाई एक–डेढ वर्षका लागि अन्तरिम सभापति बनाएर चुनावमा जाँदा पार्टीप्रति सकारात्मक धारणा बन्ने उनको तर्क छ।

गगन–विश्वलाई पराजित गरेर देखाउने सम्भावना हुँदा हुँदै संस्थापन पक्ष रक्षात्मक बन्दा चुनावमा कांग्रेस नराम्ररी पछारिने उनको विश्लेषण छ।

समानुपातिक उम्मेदवारमा ६०/४० को भागबन्डा गरेका देउवाले प्रत्यक्षतर्फ आफू निकटलाई टिकट दिएर मात्र राजनीतिक विश्राम लिने योजना बनाएको देखिएको छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनर्स्थापना भइहालेमा वा आगामी चुनावमा एमालेसँग मिलेर बहुमत आइहालेमा ओलीसँगको पूर्वसहमतिअनुसार छैटौँपल्ट प्रधानमन्त्री हुने दाउ देउवाको रहेको विश्लेषण पनि छ।

गगन सभापति भए आफूहरूले टिकट नपाउने डर संस्थापनका आठ भाइ प्रकाशमान सिंह, प्रकाशशरण महत, विमलेन्द्र निधि, शशाङ्क कोइराला, गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्ण सिटौला, विजयकुमार गच्छदार लगायतका नेतामा कायम छ।

प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस भएका देउवापत्नी आरजु राणा देउवा हुँदै ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीदेखि पूर्णबहादुर खड्कासम्मलाई धक्का पर्ने त्रासले संस्थापन पक्ष चुनावपछि नै महाधिवेशन गर्ने निर्णयमा पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ।