काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान र कानुनमा व्यवस्थित भइसकेका हकको प्रचलन कसैले रोक्न नहुने बताएकी छन्। उनले भनिन्, ‘संविधानले दिएको अधिकार कसले र किन रोक्यो? यो कुरा मैले पनि बुझ्न सकिरहेको छैन। म यसप्रति चिन्तित छु।’
संविधान बनेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि थारु समुदायको निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था व्यवहारमा सुनिश्चित हुन नसकेको गुनासोको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधान र कानुनमा व्यवस्थित भइसकेका हकको प्रयोग कसैले पनि रोक्न नहुने धारणा राखेकी हुन्।
थारु कल्याणकारिणी सभाको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट गरी थारु राष्ट्रिय माघी महोत्सवमा उपस्थितिका लागि निम्तो दिएको छ।
मूल आयोजक समितिका संयोजक एवम् थारु कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष प्रेमीलाल चौधरीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजना हुने कार्यक्रमका लागि निमन्त्रणापत्र हस्तान्तरण गरे।
सो अवसरमा अध्यक्ष चौधरीले थारु समुदायको निजामती सेवामा आरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने, राज्यका निकायमा थारुहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने तथा संविधानमा लेखिएका अधिकार कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्कीले देश सबैको साझा फूलबारी भएकाले सबै समुदायको राज्य संरचनामा उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताइन्। उनले सबै समुदायको प्रतिनिधित्वबाट भएको विकास मात्र दिगो हुने स्पष्ट पारिन्। प्रत्येक वर्ष माघे सङ्क्रान्तिका दिन थारु समुदायले माघी पर्व मनाउँदै आएको छ।
थारु समुदायसँगै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यही विषयलाई लिएर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारका लागि क्रियाशील संस्था ‘मायाको पहिचान’ले निजामती सेवामा आरक्षणको सुनिश्चितताका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दायर गरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
