काठमाडौँ – फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएको छ। यससँगै देशभर चुनावी माहौल बढ्दै गएको छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका राजनीतिक दलहरूलाई सूची सच्याउने अवसर प्रदान गरेको छ।

पुस १३ र १४ गते समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका दलहरूले पुस २७ गतेसम्म त्रुटि सच्याएर अन्तिम बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ। आयोगले दलहरूले बुझाएको प्रारम्भिक बन्दसूचीमा त्रुटि फेला परेपछि त्यसलाई सच्याउन औपचारिक रूपमा पत्राचार गरेको हो।

निर्वाचन आयोगका अनुसार तोकिएअनुसारको क्लस्टर नमिलेका, समावेशी मापदण्ड पूरा नभएका र प्राविधिक त्रुटि देखिएका बन्दसूचीहरू सच्याउन दलहरूलाई इमेलमार्फत पत्र पठाइएको छ।

आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले तोकिएको कानुनी व्यवस्था अनुसार सूची सच्याउन दलहरूलाई अवसर दिइएको जानकारी दिए।

समानुपातिक तर्फ ५८ वटा दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची बुझाएका छन्। नयाँ र पुराना सबै दलको सूचीमा त्रुटि भेटिएको छ। दलहरूले हतारहतार बन्दसूची बुझाएका थिए। सबैभन्दा अन्त्यमा भोलिपल्ट नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएको थियो। उक्त सूचीमा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोरा डा. चन्द्रमोहन यादवको नाम दुई ठाउँमा राखिएको भेटिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बुझाएको सूचीमा विवादित नामलाई लिएर विरोध भएको थियो। विरोधसँगै बन्दसूचीमा परेका उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने घोषणा गरिरहेका छन्। नाम फिर्ता लिने उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ। सामाजिक सञ्जालमा घोषणा गरेकै भरमा उम्मेदवारी फिर्ता नहुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि ५४ वटा दल एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् भने १० वटा दल चार वटा चुनाव चिन्ह लिएर गठबन्धनका रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्।

आयोगले सोमबारदेखि दलहरूलाई पालैपालो बोलाएर बन्दसूची सच्याउने अवसर दिने निर्णय गरेको छ। दलहरूले सच्याएर बुझाएको उम्मेदवारको अन्तिम बन्दसूची आयोगले दाबी–विरोधका लागि सार्वजनिक नामावलीका रूपमा प्रकाशन गर्नेछ।

आगामी निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र बनाउँदै आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको समेत नियुक्ति गरिसकेको जनाएको छ। प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार निर्वाचन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रशासनिक संरचना समयमै तयार पारिएको हो।

आयोगले न्याय परिषद्को परामर्शमा ७७ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै, न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा नेपाल न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका ८८ जना अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरिएको छ।

नियुक्त भएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरूले माघ २ गतेभित्र आफू खटिएको निर्वाचन क्षेत्रभित्र कार्यालय स्थापना गरी निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सुरक्षा चुनौती र सामाजिक संवेदनशीलता बढ्दै गएको भन्दै गृह मन्त्रालयमा आइतबार केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको छ। बैठकले सुरक्षा अवस्थाबारे विस्तृत छलफल गर्दै धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुर्‍याउन खोज्ने व्यक्ति वा समूहलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको छ।

गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले स्थानीय प्रशासनहरूले समन्वयात्मक भूमिका खेल्दै स्थिति थप बिग्रन नदिने निर्णय गरेको छ। साथै, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई पनि यस्तै समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए।

प्रवक्ता काफ्लेले सामाजिक सञ्जालमा गलत र भ्रामक टिप्पणी गर्ने तथा अर्काको धर्ममा खलल पुर्‍याउने खालका गतिविधिबारे पनि बैठकमा गम्भीर छलफल भएको बताए।

उनका अनुसार धार्मिक गतिविधिबारे थप छलफल गर्न सोमबार गृह मन्त्रालयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अन्य संवैधानिक आयोग तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसहितको बैठक बस्नेछ।

यसका साथै, जेनजी आन्दोलनपछि फरार रहेका कैदीबन्दीहरूलाई पक्राउ गर्न सुरु गरिएको अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। सुरक्षा निकायहरूको विशेष अपरेसनलाई थप क्रियाशील बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको सचिवालयले जनाएको छ।

निर्वाचन आयोगको तयारी, दलहरूको सक्रियता, सुरक्षा संयन्त्रको सतर्कता र राजनीतिक गतिविधिको तीव्रतासँगै देशभर फागुन २१ को निर्वाचनप्रति चासो र चुनावी माहौल दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ।