काठमाडौँ – उच्च अदालत पाटनले संविधान, नागरिकता ऐन, नियमावलीका कानुनी प्रबन्ध तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत हुने आदेश जारी गरेको पाइएको छ। उक्त आदेशमाथि पुनरावलोकनको माग गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको छ।

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाइ एन्जल लामाले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनबाट जारी आदेश दोहोर्‍याइ हेरी पाऊँ भनी सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर र प्रकाश खरेलको इजलासले पुरुषलाई स्वअनुभूतिका आधारमा महिलाको नागरिकता दिन परमादेश जारी गरेको थियो। सो परमादेश न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (३) बमोजिम पैँतालिस दिनको म्यादभित्र पुनरावलोकनको निवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएको हो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको निवेदनमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ र मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा केही विवरण सच्याउन सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।

सरकारी कागजात सच्याउने विषयमा उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७ को नियम ३ तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १७ अनुसार आवश्यक प्रमाणसहित तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको निवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, ऐनको दफा १८ मा यसरी भएको आदेशबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। तर सामान्य कानुनको क्षेत्राधिकार प्रयोग नगरी अदालतको असाधारण अधिकार प्रयोग गर्दै रिटमार्फत नागरिकता लगायतका अन्य कागजात सच्याई पाउँ भन्नु आफैँमा कानुनसम्मत नभएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ।

रिट निवेदक एन्जल लामाले स्वअनुभूतिका आधारमा आफ्नो जैविक पहिचान निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन्। जन्म हुँदा पुरुषको ज्ञानेन्द्रिय रहेको भए तापनि पछि मानसिक रूपमा महिला भएको अनुभूति भएकाले आफू महिला भएको भनी रिट निवेदनमा खुलाइएको छ।

यस सम्बन्धमा सुनिल बाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको नि.नं. ७९५८ (ने.का.प. २०६४ अङ्क ४) मा जन्मँदा भन्दा पछि अर्को लिङ्गीमा परिवर्तन हुन सक्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ। त्यसै आधारमा रिट निवेदकलाई स्वअनुभूतिका आधारमा आफ्नो लैङ्गिक पहिचान निर्धारण गर्ने अधिकार रहने देखिएको कुरा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निवेदनमा स्वीकार गरिएको छ।

रिट निवेदक एन्जलको मुख्य दाबी आफू महिला भएकाले नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत व्यक्तिगत विवरण खुल्ने प्रमाणपत्रहरूमा रहेको लिङ्ग महिला कायम गराइपाऊँ भन्ने रहेको छ।

‘मेरो अनुभूति फरक भयो, म पहिले पुरुष अनुभूतिमा थिएँ, अहिले महिलाको अनुभूतिमा भएँ’ भन्दै नाम तथा लिङ्ग परिवर्तनको माग

निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १२ तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८क को उपदफा (३) बमोजिम लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को उपधारा २(१) ले लिङ्ग तथा अन्य हैसियतका आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव बिना स्वीकृत अधिकारको सम्मान र सुनिश्चितता प्रदान गर्ने प्रतिज्ञा गरेको व्यवस्था पनि निवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २(२) तथा नेपालको संविधानको धारा १८ (२) मा सामान्य कानुनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतबाट ०७७९डब्लुओ९९७३ नम्बरको निवेदनमा भएको व्याख्या तथा सिद्धान्तका आधारमा निवेदकले स्वअनुभूत गरेको लैङ्गिक पहिचानका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने प्रमाणपत्रहरूमा लिङ्ग सङ्केत गर्ने महलमा महिला लेख्न पाउनु मौलिक अधिकार तथा मानवअधिकारको विषय भएको ठहर उच्च अदालतले गरेको परमादेशमा उल्लेख छ।

उच्च अदालतको परमादेशमा नेपालको संविधानको धारा १२, सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०६५ अङ्क ४ निर्णय नं. ७९५८ तथा ०७७९डब्लुओ९९७३ को उत्प्रेषणसम्बन्धी रिट निवेदनमा भएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तका आधारमा एन्जल लामालाई स्वअनुभूतिका आधारमा निजको पहिचान खुल्ने गरी जारी भएको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा नाम तथा लैङ्गिक विवरण संशोधन गरी एन्जल लामा तथा लैङ्गिक विवरण महिला कायम गर्नु गराउनु भनिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १२ मा वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ। सो धारामा संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

संविधानको धारा १३ मा नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारको निवेदनमा रिट निवेदक एन्जलले संविधानको यही व्यवस्थाबमोजिम विगतमा आफ्नै निवेदनका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा नागरिकता जारी गर्ने अधिकारीबाट नागरिकता प्राप्त गरिसकेको हुँदा उक्त विषयमा अहिले दुबिधा हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ।

निवेदनमा नागरिकता नियमावलीको नियम ३ मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको विषय पनि उल्लेख गरिएको छ। उक्त नियमअनुसार वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने १६ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकले यस नियमावलीमा उल्लिखित कागजात संलग्न राखी अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

उमेर पूरा भएको बालिगले मात्र नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। १६ वर्ष उमेर पूरा भई आफैँले नागरिकता माग गरी सोही बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेपछि ‘मेरो अनुभूति फरक भयो, म पहिले पुरुष अनुभूतिमा थिएँ, अहिले महिलाको अनुभूतिमा भएँ’ भन्दै नाम तथा लिङ्ग परिवर्तनको माग गरिएको सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख छ।

राज्यले महिला र पुरुष बाहेकका तेस्रोलिंगी प्राकृतिक व्यक्ति नागरिकहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी उनीहरूलाई पनि संविधानका भागद्वारा प्रदत्त मौलिक हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको निवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले निवेदनमा अदालतबाट अनुभूति फरक भएको कुरा स्वीकार गरिएको भए पनि, अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तको सही प्रयोग हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। निवेदनमा लेखिएको छ, निवेदकलाई महिला कायम गरी लिङ्ग परिवर्तन गरिदिनु भनी जारी आदेश न्याय र न्यायका मान्य सिद्धान्त मात्र नभई हाम्रो दर्शन, मूल्य–मान्यता, विज्ञान प्रविधिको विकास तथा सोको उपयोगका सम्बन्धमा विकसित मान्यता, ऐन, नियम तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ समेत विपरीत छ।

निवेदकले एक पटक माग गरेअनुसार जारी भएको नागरिकताको सन्दर्भमा निजको स्वःअनुभूतिका आधारमा फरक भयो भन्दैमा अदालतबाट रिटको विषयवस्तु बनाई विज्ञानको प्रयोग बिना लिङ्ग महिला हुन्छ भनी मान्न नमिल्ने उल्लेख निवेदनमा गरिएको छ। जैविक विषयलाई सिद्धान्तको लेपन लगाएर फरक बनाउँदै सरकारी कागजात परिवर्तन गर भनी जारी आदेश आफैँमा प्रकृतिविरुद्ध रहेको दाबी पनि सरकारको निवेदनमा छ।

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा महिला, पुरुष वा अन्य मध्ये कुनै एक लैङ्गिक पहिचान खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सोही व्यवस्था बमोजिम नै निजको लैङ्गिक पहिचान खुलाइएको हो। पहिचान खुली नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि निवेदकले दाबी गरेकै आधारमा ‘स्वअनुभूति फरक भयो’ भन्दै पुरुष कायम रहेको नागरिकता महिला कायम गरी जारी गर्न आदेश दिनु आफैँमा त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरिएको छ।

निवेदनमा स्वअनुभूतिको मापन के हो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। यस्तो अनुभूति कसरी र केका आधारमा हुने हो भन्ने विषय मेडिकल्ली प्रमाणित हुनुपर्ने प्राविधिक विषय भएको उल्लेख छ। प्राविधिक विषयमा अप्राविधिक अदालतबाट न्याय निरूपण हुन नमिल्ने भन्दै ने.का.प. अङ्क ४ निर्णय नं. ७९५८ तथा ०७७९डब्लुओ९९७३ को उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमा प्रतिपादित सिद्धान्तको गलत प्रयोग भएको दाबी गरिएको छ। यस आधारमा विपक्षीलाई एन्जल लामा कायम गरी पुरुषबाट महिला कायम हुने गरी नेपाली नागरिकता जारी गर्न भनिएको २०८१ माघ २७ को आदेश त्रुटिपूर्ण भएकाले दोहोर्‍याइ हेरी पाऊँ भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो।

उच्च अदालत पाटनले प्रस्तुत विषयमा लिएको मुख्य आधार ने.का.प. २०६५ अङ्क ४ निर्णय नं. ७९५८ को मुद्दामा जारी आदेश भएको देखिएको छ। उक्त आदेशमा बच्चा जन्मँदा एउटा लिङ्गीमा जन्मिए पनि जैविक तथा प्राकृतिक प्रक्रियाअनुसार पछि जन्मँदाको भन्दा फरक लिङ्गीमा विकास भई लैङ्गिक स्वरूप परिवर्तन हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तो परिवर्तन हुने व्यक्तिहरू मानव जाति वा नागरिक होइनन् भन्न नमिल्ने भनी आधार लिइएको देखिन्छ।

तर यही आदेशलाई आधार बनाई उच्च अदालत पाटनबाट जारी गरिएको परमादेश आफैँमा त्रुटिपूर्ण रहेको र यसले स्थापित नजिरको गलत प्रयोग गरेको कुरा सरकारको निवेदनमा उल्लेख छ।

निवेदनमा उच्च अदालतले स्वअनुभूतिका आधारमा लिङ्ग क्रमशः फरक हुँदै जाने गरी विश्लेषण गरेको भए पनि, १६ वर्षपछि नागरिकता प्राप्त गरेको केही समयमै स्वअनुभूतिका आधारमा स्त्रीलिंगीय कायम हुने अवस्था नआउने तर्क गरिएको छ। १२ वर्षको उमेरपछि नै हर्मोनको विकास सुरु हुने र करिब १६ देखि १८ वर्षमा यो अझ बढी विकसित भइसकेको हुने वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैले क्रोमोजोम र हर्मोनको विकास तथा पहिचान हुने अवधिलाई अनुकूल हुने गरी नै नागरिकताको उमेर तोकिएको सरकारको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

महिला र पुरुष बाहेक तेस्रोलिंगी लगायतका व्यक्तिहरूलाई यौन अभिमुखीकरणका आधारमा भेदभाव गर्न नमिल्ने सिद्धान्त कायम रहेको उल्लेख सरकारी निवेदनमा गरिएको छ। राज्यले महिला र पुरुष बाहेकका तेस्रोलिंगी प्राकृतिक व्यक्ति नागरिकहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी उनीहरूलाई पनि संविधानका भागद्वारा प्रदत्त मौलिक हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको निवेदनमा उल्लेख छ।

तर फरक प्रसङ्गमा परेको प्रस्तुत निवेदनमा उक्त सिद्धान्तलाई सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तकै रूपमा लिई आदेश जारी गरिएको देखिँदा सो आदेश आफैँमा त्रुटिपूर्ण रहेको सरकारको जिकिर छ।

निवेदकलाई जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउनुपर्नेमा सो नगरी जैविक तथा चिकित्सा विज्ञानका विषयमा अनुमानका आधारमा दायर निवेदनलाई परीक्षण नै नगरी मान्यता दिन नमिल्ने

सरकारी निवेदनमा स्वअनुभूतिको आधारमा लिङ्ग परिवर्तन हुँदै जान सक्दैन भन्ने होइन भन्ने स्वीकार गरिएको छ। तर पारिवारिक सम्बन्धका विषयमा उठाइएका प्रसङ्गलाई स्वअनुभूतिका आधारमा लिङ्ग परिवर्तन गर्न पाइने जस्तो गरी उच्च अदालत पाटनले आधार लिएको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले यस्तो आधारलाई आफैँमा त्रुटिपूर्ण भनेको छ।

उच्च अदालतले आफ्नो स्वअनुभूत गरेको लैङ्गिक पहिचानको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने प्रमाणपत्रहरूमा लिङ्ग सङ्केत गर्ने महलमा महिला लेख्न र लेख्न लगाउन पाउनु मौलिक अधिकार तथा मानवअधिकारको विषय हो भन्ने आधार लिएको छ। तर सरकारका अनुसार यही आधार नै त्रुटिपूर्ण रहेको छ।

निवेदनमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट कुनै कानुनको प्रयोगमा कसैमाथि फरक पारी व्यवहार गरिएको अवस्था नै नरहेको उल्लेख छ। हाल एन्जल लामा कायम गरिपाऊँ भनी निवेदन गर्ने निवेदकले जुन विवरणका आधारमा उमेर पुगेपछि निवेदन दिएका थिए, सोही आधारमा नागरिकता जारी भएको स्पष्ट गरिएको छ।

त्यस विवरणभन्दा बाहिर गई कुनै निर्णय गरी नागरिकता जारी गरिएको अवस्था नभएको हुँदा स्वअनुभूतिका आधारमा अन्य पुरुषलाई महिला कायम गरी नाम तथा लिङ्ग परिवर्तन गरी नागरिकता जारी गर्नु भनी जारी आदेश नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३, नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ तथा नेपालको संविधानको धारा १२ का प्रवन्धविपरीत मात्र नभई चिकित्साशास्त्रीय मान्यतासमेत विपरीत रहेको सरकारको दाबी छ।

यस आधारमा प्रस्तुत आदेश दोहोर्‍याइ हेरी न्याय पाऊँ भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निवेदनमा माग गरेको छ।

निवेदनमा नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रसहितका सरकारी कागजातहरूमा सम्बन्धित व्यक्तिको विवरणकै आधारमा कायम भएको लिङ्ग तथा नाम, उमेर पुगेपछि आफैँले निवेदन गरी प्राप्त गरिएको तथ्य उल्लेख गरिएको छ। तर सो प्राप्त गरेको केही अवधिमै ‘मेरो स्वअनुभूतिले मलाई महिला कायम गर्नु परेको’ भन्दै लिङ्ग परिवर्तन माग गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

निवेदकको लिङ्ग परिवर्तनका सम्बन्धमा स्वास्थ्य विज्ञानबाट प्रमाणित कागजात पेस नभएको अवस्थामा अदालतमा निवेदन परेकै आधारमा लिङ्ग परिवर्तन हुँदै जाँदा यसले चिकित्साशास्त्र मात्र होइन, समाजलाई समेत असर नपार्ने भन्ने हुँदैन भन्ने सरकारको तर्क छ। यस्ता विषयहरूमा गम्भीर रूपमा परीक्षण हुनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

निजकै निवेदन तथा स्थानीय तहको सिफारिसमा जारी सरकारी कागजातका सम्बन्धमा ऐनको दफा १७ को प्रबन्धभन्दा बाहिर गई नाम तथा लिङ्ग नै परिवर्तन गर्दै जाने विषय गम्भीर कानुनी विषय भएको सरकारको भनाइ छ। यस्ता विषयमा सम्बन्धित निवेदकलाई जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउनुपर्नेमा सो नगरी जैविक तथा चिकित्सा विज्ञानका विषयमा अनुमानका आधारमा दायर निवेदनलाई परीक्षण नै नगरी मान्यता दिन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ।

मानवअधिकार तथा मौलिक हकसँग जोड्दै नागरिकताको प्रमाणपत्रमा कायम नाम र लिङ्ग जस्तो विषयलाई मौलिक हककै विषय बनाउने गरी उच्च अदालत पाटनबाट जारी आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको सरकारको निष्कर्ष छ। त्यसकारण न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम उक्त गम्भीर र त्रुटिपूर्ण आदेश दोहोर्‍याइ हेरी बदर गरिपाऊँ भनी निवेदनमा माग गरिएको छ।

निवेदनमा एन्जलले दाबी लिएझैँ स्वअनुभूतिलाई लिङ्ग जनाउने कानुनी परिभाषामा समेटिएको अवस्था नरहेको उल्लेख छ। यस विषयमा नेपालको कानुनी व्यवस्था र चिकित्सा विज्ञानका क्षेत्रबाट निवेदकको स्वअनुभूतिकै आधारमा महिला भएको प्रमाणित भएको अवस्था समेत नरहेको हुँदा उच्च अदालत पाटनबाट जारी आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको सरकारको दाबी छ। त्यस्तो त्रुटिपूर्ण आदेश न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम दोहोर्‍याइ हेरी बदर गरिपाऊँ भनी पुनः माग गरिएको छ।

आफ्नो सोचलाई साथ नदिने, आफूविरुद्ध उजुर–बाजुर गर्ने तथा संस्थागत कार्यवृत्त माग गर्ने समुदायकै सदस्यविरुद्ध मुद्दा दायर

लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी त्रुटिपूर्ण आदेश गर्ने उच्च अदालत पाटनमै निल हिरा समाज (ब्लु डायमन्ड सोसाइटी) ले तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। जन्मँदा बालक भई हुर्कँदै जाँदा महिला स्वभावका व्यक्तिहरूलाई स्वअनुभूतिका आधारमा महिलाको नागरिकता दिलाउने मुख्य पात्रका रूपमा उल्लेख गरिएकी सुबेन ढकाल (मनिषा) ले तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी नुमा लिम्बु चञ्चलाले माग गरेको सूचना दिन इन्कार गरी उनैविरुद्ध कारबाहीको आदेश माग्दै उच्च अदालत पुगेकी छन्।

सुनिल बाबु पन्त नेपालमा पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतबाट तेस्रोलिंगी पहिचान स्थापित गराउन सफल भएपछि मनिषाले त्यसको ठीक विपरीत भूमिका निर्वाह गर्दै बालक जन्मेकालाई महिलाको र बालिका जन्मेकालाई पुरुषको नागरिकता दिलाउने भूमिकामा उभिएकी छन्। ब्लु डायमन्डमा पन्तको रिक्तता पछि लैङ्गिक पहिचानमा विवादित र गलत अभ्यास स्थापित गर्ने प्रयास गरेको मनिषामाथि आरोप छ।

मनिषा स्वयं अदालत गइनन्। उनले ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ। संस्थामार्फत सहयोग गरिदिन मनिषाले भूमिका खेलेको समुदायको भनाइ छ।

ब्लु डायमन्डकै छत्रछायामा रुक्शना कपालीले सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश लिई जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा महिला कायम गराएकी थिइन्। स्वअनुभूतिका आधारमा पुरुष वा महिला भन्दा भिन्न अन्य लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्थालाई सरकारले कार्यान्वयन गरेपछि घाँटी निमोठ्ने भूमिका मनिषाले खेलेको र समुदायका अन्य व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरिरहेको आरोप उनीमाथि लागेको छ।

विवाहित एक व्यक्तिलाई ब्लु डायमन्डको सहयोगमा अमेरिकाबाट चिकित्सक झिकाई काठमाडौँको शिक्षण अस्पतालमा शल्यक्रिया गराइएको विषय पनि उठाइएको छ। महिला अनुभूति गर्ने पुरुषहरूले शल्यक्रिया गर्नैपर्ने भ्रम फैलाइएको भन्दै तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा गुनासो व्यक्त गर्दै आएका छन्।

मनिषा स्वयंले भने नागरिकता परिवर्तन नगराएको उनले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्दा र राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई दिएको जवाफबाट देखिने समुदायको दाबी छ। ती मुद्दा तथा जवाफ बुझाइएको पत्रमा सुबेन ढकाल (मनिषा) नै उल्लेख छ।

तर अन्य वा तेस्रोलिंगी पहिचानमा नागरिकता लिएका एकत्रित समुदायमा भने मनिषाले लैङ्गिकतामा भाँडभैलो मच्चाउने कायदा चलाइरहेको आरोप समुदायका सदस्यहरूले लगाएका छन्।

समुदायका व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्दै आएकी मनिषाले अहिले आफ्नो सोचलाई साथ नदिने, आफूविरुद्ध उजुर–बाजुर गर्ने तथा संस्थागत कार्यवृत्त माग गर्ने समुदायकै सदस्यविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न थालेकी छन्। त्यसको निशानामा यतिबेला सुनिल बाबु पन्त र नुमा लिम्बु चञ्चला परेका छन्।

अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी मनिषाले पुरुषबाट महिला बनेकाहरूलाई साइबर आक्रमणमा समेत उतारेको आरोप लागेको छ। मनिषा समलिङ्गी विवाहको समेत विरोधमा थिइन्। उनले समलिङ्गी विवाह नभनी ‘वैवाहिक समानता’ को नाम दिएको आरोप लाग्दै आएको छ।

नेपालमा दक्षिण एसियाकै पहिलो समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्ने जोडी माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेलाई उनले बधाईका शब्दसमेत खर्च नगरेको समुदायका सदस्यहरूको भनाइ छ।

समुदायका अनुसार पुरुष र महिलाको विवाहलाई समलिङ्गी विवाहको नाम दिएर चर्चामा आउने प्रयास मनिषाले गरिन्। तर विवाह दर्ता गर्ने निकायले त्यसलाई विपरीतलिंगी विवाह भनेको थियो।

जन्मँदा एक जना पुरुष र अर्को महिला नै रहेको अवस्थामा कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार पुरुष र महिलाको विवाह दर्ता गर्न कुनै बाधा नभएको समुदायको भनाइ छ। त्यही विवाहलाई मनिषाले ‘वैवाहिक समानता’ को नारा बनाउन खोजेको आरोप लगाइएको छ। उक्त प्रयास उनले अझै पनि जारी राखेको समुदायका सदस्यहरूको दाबी छ।

अब मनिषाका यस्ता अभियानहरूमा स्वच्छ न्यायिक परीक्षण हुने आशा समुदायका सदस्यहरूले व्यक्त गरेका छन्। नुमाले विवरण उपलब्ध नगराए सर्वोच्च अदालत जाने बताएकी थिइन्। नुमा अदालत जाने चाल पाएपछि मनिषा स्वयं पहिल्यै उच्च अदालत पुगेकी हुन्।

राष्ट्रिय सूचना आयोगमा विवरण बुझाउने र चित्त नबुझे अदालत जाने तयारीमा रहेकी नुमाका लागि मनिषा स्वयं अदालत पुगेर न्यायिक बाटो खुलाइदिएको समुदायका सदस्यहरूको भनाइ छ।

सम्बन्धित समाचार :

समुदायलाई भ्रममा पार्ने ब्लु डायमन्डको चाल: भ्रष्टाचार लुकाउन अदालतको सहारा