काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले मन्त्री पद बाँड्न थालेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित बृहत् राजनीतिक समायोजन घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले डा.स्वर्णीम वाग्लेलाई अर्थमन्त्रीका रूपमा चित्रण गर्दै आगामी वर्षको बजेट लेखन सुरु गर्न निर्देशन दिए।

संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दालाई लिएर पुराना दलहरू एक ठाउँमा उभिएपछि आक्रामक देखिएका लामिछानेले उनीहरूलाई ‘दिवा स्वप्न नदेख्न’ चेतावनी दिए। उनले अब संसद् आउने तर पुराना अनुहार नभई नयाँ र फ्रेस म्यान्डेटसहित झुल्किने दाबी गरे। आउँदो निर्वाचनबाट रास्वपा मुलुककै पहिलो दल बन्ने दाबी गर्दै उनले देशको बागडोर रास्वपाले हाँक्ने सुनाए।

रास्वपाप्रति देखिएको जन–आकर्षणलाई सिनेमाको ट्रेलर मात्रै भएको बताउँदै लामिछानेले ‘असली सिनेमा’ देखाउने दाबी गरे। आफूलाई पुराना दलहरूले प्रतिशोध साँधेर जेलमा कोचे पनि भ्रष्टाचारीको सातो लिने क्षमता कहिल्यै नगुमाएको उनको भनाइ छ।

पुराना त्रिनेतामाथि लक्षित यी अभिव्यक्तिहरूले चुनावी सरगर्मीलाई थप तातो बनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र थरुहट/थारुवान अभियन्ताबीच नौ बुँदे सहमति भएको छ।

नागरिक उन्मुक्तिका पूर्वपदाधिकारीहरूसहित केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको कमिटी समायोजन गरिएको जानकारी दिइएको छ, जसको नेतृत्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले गरेका छन्। त्यस्तै थरुहट/थारुवान अभियन्ता सुरेन्द्र चौधरी र लक्ष्मण चौधरीको समूह पनि रास्वपासँग एक भएको छ।

तीन शक्तिबीच भएको नौ बुँदे सहमतिमा टीकापुर घटनालाई राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा स्विकार्ने विषय समावेश छ। साथै निजामती, न्यायिक, प्रहरीलगायत सबै सरकारी सेवामा आरक्षित वर्गका लागि तोकिएका अनुपातमा थारुहरूको आरक्षण व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सहमतिपत्रमा रास्वपाका तर्फबाट उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन्।

पुराना दल गठबन्धनको दौडमा

आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै दलहरूबीच गठबन्धनका लागि छलफल सुरु भएको छ। पुराना र नयाँ सबै दलहरू चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न गठबन्धनको रणनीति अख्तियार गरिरहेका छन्। यही क्रममा दलहरूबीच एकता र सहकार्यका प्रयासहरूले तीव्रता पाएका छन्।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काबीच ओली निवास गुन्डुमा भेटवार्ता भएको छ। सो भेटमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनबारे छलफल भएको हो। कार्यवाहक सभापति खड्का नेता रमेश लेखकसहित गुन्डु पुगेका थिए।

राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबीच तालमेल गर्ने समझदारी भएको दाबी गरिएको छ। सिट बाँडफाँडबारे पनि मोटामोटी समझदारी भइसकेको स्रोतको दाबी छ। कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा अन्य दलसँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सिट बाँडफाँटमा सहमति हुने बताए।

नेकपा एमालेले राष्ट्रियसभा निर्वाचनबारे निर्णय लिन च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सचिवालय बैठक बसेको छ। माघ ११ गते हुने चुनावमा कससँग तालमेल गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन एमाले कांग्रेस र नेकपा दुवैसँग छलफलमा छ।

यसअघि कांग्रेस नेता रमेश लेखकले नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर राष्ट्रियसभामा मिलेर जाने प्रस्ताव गरेका थिए। प्रचण्ड सकारात्मक भएपछि कांग्रेसले सिट बाँडफाँडको प्रस्ताव अघि सारेको हो।

कांग्रेसभित्र फागुन २१ गतेको निर्वाचनअघि विशेष महाधिवेशन गर्ने वा नगर्ने विषयले विवाद चर्किएको छ। पार्टी दुई धारमा विभाजित देखिएको छ। पाँच प्रदेशका सभापतिले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अघि सारेको विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको भन्दै नियमित महाधिवेशनमै केन्द्रित हुन आग्रह गरेका छन्।

तर विशेष महाधिवेशन पक्षधर प्रतिनिधिहरूले पुस २८ गतेभित्र अधिवेशन गर्न माग गर्दै पार्टी कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। देवराज चालिसे, सुवास पोखरेललगायतले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पुस २८ भित्रै विशेष महाधिवेशन हुनुपर्ने बताएका हुन्। चालिसेले विधान विपरीत अधिकार प्रयोग गरी कार्यसम्पादन समितिले विशेष महाधिवेशनको औचित्य छैन भन्ने निर्णय गर्न नसक्ने बताए।

जेनजी आन्दोलनकै कारण सत्ताबाट बाहिरिएका नेपाली कांग्रेस र एमाले तथा विभिन्न १७ घटक एक भएर बनेको नेकपा आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै चुनावी गठबन्धनको गृहकार्यमा जुटेका छन्। जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली राजनीति एजेन्डाभन्दा पनि उमेर समूहका आधारमा दुई ध्रुवमा विभाजित भएको देखिन्छ।

नयाँ शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएपछि अस्तित्व रक्षाका लागि पुराना दल पनि गठबन्धनको प्रयासमा लागेको आम बुझाइ राजनीतिक वृत्तमा छ।